२२ माघ,काठमाडौं । सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगको म्याद १ वर्ष थप गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारले तेस्रो पटक म्याद थप गरेर उक्त आयोगलाई निरन्तरता दिन लागेको हो।
यसअघि आयोगको म्याद गोविन्द शर्मा बन्दी कानुनमन्त्री भएको समयमा थप भएको थियो । तत्कालीन समयमा सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार ऐन संशोधनलाई अघि बढाउँदै आयोगको म्याद थप भएको थियो। तर विधेयक पारित हुन सकेन।
प्रतिनिधि सभाको मानवअधिकार समितिमा पुगेर रोकिएको उक्त विधेयक अघि नै नबढेपछि संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुङ्गोमा पु¥याउने भने पनि अलपत्र रोकिएको थियो।
हाल सत्य निरुपण र मेलमिलाप तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन गर्ने अलग–अलग आयोगहरु छन्। ती आयोगहरुले उजुरी अध्ययन गरिरहेका छन्। १० वर्षे द्वन्द्वको समयमा भएका मानवअधिकार हननका मुद्दाहरुको अनुसन्धान र कारबाहीको सिफारिस गर्ने अधिकार पाएको आयोग गठन भएको लामो समय भएपछि यसले सफलतापूर्वक काम गर्न सकेको छैन।
पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसको आलोचना गर्दै आएका छन्। पछिल्लो पटक थपिएको म्याद सकिन लागेकाले सरकारले पुनः थप गर्न लागेको कानुनमन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले बताए। यसका लागि सरकारले आइतबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा वाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमार्फत म्याद थप गर्न लागेको हो।
