१४ फागुन,वीरगञ्ज । कानून व्यवसायी महिलाहरूको ३० औँ राष्ट्रिय सम्मेलन ३० बुँदे वीरगञ्ज घोषणापत्र–२०७९ जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । मधेस प्रदेशस्थित पर्सा जिल्लाको वीरगञ्ज महानगरपालिकामा शुक्रबारदेखि सुरु भएको सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्रमा कानून व्यवसायी महिलाको पेशागत हकहित, दक्षता तथा सुरक्षा गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
घोषणापत्रमा कानून व्यवसायी महिलासहित सम्पूर्ण लैङ्गिक विषयलाई यथोचित सम्बोधन गर्न लैङ्गिक तथा पेसागत सुरक्षा नीति निर्माण गर्नुपर्ने, कानून व्यवसायमा महिलाको प्रवेश र स्थायित्वको सम्भावना एवं दक्षताको अभिवृद्धि गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै कानून व्यवसायी महिलालाई सामाजिक सुरक्षालगायतका विषयमा ठोस कार्ययोजना बनाउने र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, कानून व्यवसायी महिलाहरूको पेसा प्रवेश तथा पेसामा स्थायित्वको सम्बन्ध रहेका चुनौतीको आधारभूत सर्वेक्षण गरी सो प्रतिवेदनले औँल्याएका स्थितिको आधारमा बारले तयार गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
घोषणापत्रमा पेसागत क्षमतालगायत विशिष्टिकृत विषयमा दक्षता अभिवृद्धि गर्न बारले सबै बार एकाइलाई लक्षित गरी नवोदित कानून व्यवसायीलाई आधारभूत तालिम र सम्पूर्ण कानून व्यवसायीलाई निरन्तर पुनर्ताजगी तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । कानून व्यवसायी महिलालाई पेसामा प्रवेश र स्थायित्वका साथै सामाजिक अभियन्ताको भूमिका निर्वाह गर्नका लागि उत्प्रेरणा प्रदान गर्न आवश्यक पूर्वाधारसहितको वृत्ति विकासको कार्ययोजना र कार्यान्वयन संयन्त्रसमेत निर्माण गर्ने आवश्यक पहल गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
स्वेच्छिक कानूनी सहायतासम्बन्धी निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संयन्त्र, संरचना निर्माण गर्दा लैङ्गिक संवेदनशीलतालाई समेत विशेष ध्यान दिन सम्मेलनले ध्यानाकर्षण गरेको छ । महिलाको वैवाहिक स्थितिलाई आधार बनाई नागरिकता प्रदान गरिने सम्बन्धमा संविधान, कानून र व्यवहारमा भएका विभेदहरूको अन्त्यका लागि घोषणापत्रमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सम्मेलनको शुक्रबार उद्घाटन गर्नुभएको थियो । बारका महासचिव अञ्जिता खनालका अनुसार सम्मेलनमा देशभरबाट चार सयभन्दा बढी कानूनी व्यवसायी महिला सहभागी भएका थिए ।
‘पेशागत उत्कृष्टता हाम्रो प्रतिबद्धता’ भन्ने मूल नाराका साथ आयोजना गरिएको सम्मेलनमा समग्र महिला अधिकारको अवस्था र स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि कानून व्यवसायी महिलाको भूमिका, सङ्घीय संरचनामा महिला सहभागिता, पेशागत चुनौती, हिंसापीडितको न्यायमा पहुँचको अवस्था र निःशुल्क सहायतालगायतका विभिन्न विषयमा बृहत् छलफल गरी वीरगञ्ज घोषणापत्र जारी भएको हो ।
