९ चैत, जनकपुरधाम । जनकपुर–कुर्था ब्रोडगेज रेल सञ्चालनका लागि नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडले कर्मचारी माग्दा ३२ हजारभन्दा बढीले आवेदन दिए ।
रेल्वे कम्पनीले २९ भदौ २०७७ मा शाखा अधिकृत, लेखा अधिकृत, कानुन अधिकृत, स्टेशन मास्टर, सवइन्जिनियर, कम्प्युटर अपरेटर र कार्यालय सहयोगी गरी १३९ कर्मचारी मागेको थियो ।
बोदेबसाईन नगरपालिका–१०, सप्तरीका २४ वर्षीय रमण यादवले कार्यालय सहयोगी पदमा आवेदन दिएका हुन् । विज्ञापनको आवेदन शुल्कबाट एक करोड ३० लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको रेल्वे कम्पनीले एकाएक विज्ञापन नै रद्द गर्यो ।कम्पनीका तत्कालिन महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले आवेदकले तिरेको राजश्व फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । उनी पदमुक्त भएर निरञ्जन झा महाप्रबन्धक भएको पनि दुई वर्ष पुग्नै लाग्यो तर आवेदकहरुले शुल्क फिर्ता पाएका छैनन् ।
‘सरकारले रेल्वे कम्पनीलाई हामी बेरोजगारलाई लुट्ने साधन बनायो’, रमण भन्छन्, ‘रोजगारी दिनुपर्नेले बेरोजगारलाई ठगेको महसुस भएको छ ।’नेपाल रेल्वेका महाप्रवन्धक झाले भने संचालक समितिले आवेदन शुल्क फिर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेको, तर प्रक्रियामा गएर त्यस सम्बन्धी सूचना निकाल्न बाँकी रहेको बताए ।रेल्वे कम्पनी जस्तै मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पनि १ साउन २०७९ मा मेडिकल अफिसर (आठौं तह)देखि कार्यालय सहयोगीसम्म ३५ पदमा आवेदन मागेको थियो । १५ सयभन्दा बढीले आवेदन दिए । नगराइन नगरपालिका–७, धनुषाका ३४ वर्षीय रामानन्द ठाकुरले कम्प्युटर अपरेटर र हंसपुर नगरपालिका–६ का २६ वर्षीय परमेश्वर मण्डलले कार्यालय सहयोगीको लागि निवेदन दिएका थिए । शुल्क क्रमशः ६०० र ३०० रुपैयाँ थियो ।
प्रतिष्ठानले अरु पदपूर्ति गरेपनि कम्प्युटर अपरेटर र कार्यालय सहयोगीको भर्ना प्रकृया नै रोकिदियो । ‘प्रतिष्ठानले ठूला पदको जागिर खोल्यो, कम्प्युटर अपरेटर र कार्यालय सहयोगीबाट आवेदन शुल्क मात्र लियो’, परमेश्वर मण्डल भन्छन्, ‘खासमा विज्ञापन गरेअनुसार भर्ना पनि लिनु पर्थ्यो, नभए पैसा फिर्ता दिनुपर्थ्यो ।’तर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले न भर्ना लियो, न पैसा फिर्ता दियो ।
‘जो सानो छ, उसैलाई ठग्ने भयो सरकार’, परमेश्वर भन्छन्, ‘मैले रेल्वे कम्पनीमा पनि कार्यालय सहयोगीका लागि आवेदन दिएको थिएँ । ममाथि त दोहोरो ठगी भयो ।’स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार विनोद यादवले बजेट अभावका कारण कम्प्युटर अपरेटर र कार्यालय सहयोगीको भर्ना प्रक्रिया रोकिएको बताए । उनले अघि भने, ‘यसबारे चाँडै निर्णय हुने छ ।’मधेश प्रदेशमा कर्मचारी भर्ना गर्ने भन्दै सःशुल्क दरखास्त लिने अनि प्रकृया रोकेर राख्ने समस्या जताततै छ ।
गत २९ मंसिरमा सिभिल इन्जिनियर, सबइन्जिनियर, चालक, नगर प्रहरी, चौकीदार र माली गरी १५७ जना कर्मचारी मागेर २५ सयभन्दा बढी आवेदन बुझेको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका त्यसयता चुपचाप छ ।स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कम्प्युटर अपरेटरको आवेदन दिँदा ठगिएको महसुस गरेका नगराइन नगरपालिका–७, धनुषाका रामानन्द ठाकुर उपमहानगरपालिकाबाट पनि धोका भएको बताउँछन् ।
कम्प्युटर अपरेटरमै आवेदन दिएका उनी भन्छन्, ‘बेरोजगारले जागिर खोज्नु पनि अभिषाप हुने रहेछ । बढी दुःख यसमा लाग्छ कि हामीलाई रोजगारी दिनपर्ने सरकार नै ठगी गरिरहेछ ।’धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ ।
सिभिल इन्जिनियरदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म ४७ कर्मचारीका लागि १९ भदौमा विज्ञापन निकालेको नगरपालिकाले भर्ना प्रकृया अगाडि बढाउन सकेको छैन । पहिल्यैबाट करारमा कार्यरत कर्मचारीले अदालतमा मुद्दा दिएका कारण नयाँ भर्ना प्रक्रिया रोकिएको नगरपालिकाका सूचना अधिकृत रामदेव यादवले बताए ।पछिल्लो समय मधेश प्रदेशका सरकारी कार्यालयमा करार भर्नाका लागि विज्ञापन निकाल्ने, तर विभिन्न बहनामा भर्ना चाहिँ नगर्ने गर्दा शिक्षित बेरोजगार युवा निराश छन् ।साभार— अनलाइनखबर
