१२ चैत, वीरगञ्ज । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हेटौडा कार्यालयले वीरगञ्ज महानगरपालिकाले प्रचलित कानुनको गलत व्याख्या गरी गैर कानुनी रुपमा सचिवालयमा स्वकिय सचिव, सहायक सचिव र सल्लाहकार नियुक्ती गरेको बिषयमा छानविन भइरहेको जनाएको छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी ऐनमा नभएको व्यवस्थालाई गलत व्याख्या गरी सचिवालय गठन तथा संचालन सम्बन्धी कार्यबिधि नियमावली जारीगरी गैरकानुनी रुपमा स्वकिय सचिव र सहायक स्वकिय सचिव र आधा दर्जन भन्दा बढी सल्लाहकार नियुक्ती गरेको छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले प्रदेश कानुन अनुसार जनप्रतिनिधिले सुविधा लिन पाउँने व्यवस्थाको बर्खिलाप संघीय सरकारले प्रयोग गर्ने कानुनको दफालाई आधार बनाएर कानुन वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई आर्थिक व्ययभार पारेको भन्दै परेको उजुरीमा छानविन भइरहेको आयोगका सूचना अधिकारी विष्णु प्रसाद सापकोटाले बताए । उनले यो भ्रष्ट्राचार जन्य अपराध भएकोले मुद्दामा जानुपर्ने देखिएकोले अनुसन्धान अझै केही समय लाग्ने बताए ।
मेयर राजेशमान सिंहले स्वकिय सचिवमा सत्यराज घिमिरे र सहायक स्वकिय सचिवमा अफरोज आलमलाई नियुक्त गरेका छन् । घिमिरेलाई छैठौ तह र आलमलाई पाँचौ तहको सुविधा दिनेगरी स्वकिय सचिवमा नियुक्त गरेका हुन ।
त्यसैगरी मेयर सिंहले सल्लाहकारमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाबाट सेवानिवृत्त (अवकास भएका कर्मचारी) इन्जिनियर प्रकाशमान अमात्यलाई प्राविधि सल्लाहाकार र प्रशासन अन्तरगतका सेवानिवृत्त कर्मचारी हरी पोखरेललाई सल्लाहकारको रुममा नियुक्त गरेका छन् । प्राविधिक सल्लाहकार अमात्यलाई आठौ तहको सुविधा दिने गरी र पोखरेललाई छैठौ तहको सुविधा दिनेगरी नियुक्ति गरिएको छ ।
मेयर सिंहको तोकआदेशमा उमेशलाल सहनी सल्लाहकार, अवधेश यादवलाई प्राविधिक सल्लाहकार, महेश दासलाई प्रेस सल्लाहाकार र नवराज फूँयाललाई जनसम्पर्क सल्लाहकार पदमा नियुक्त गरिएको छ । उनीहरुलाई छैठौ तहको सुविधा दिनेगरी नियुक्त गरीएको हो ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले प्रशासकिय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐनको दफा ४ (१) बमोजिम प्रमुख र उपप्रमुखको सचिवालय तथा जनसम्पर्क र दैनिक कार्य सूचिलाई व्यवस्थित गर्न सचिवालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि नियमावली २०७९ जारी गरेको छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाको २०७९ जेठ ३१ गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकले प्रमुख र उपप्रमुखको सचिवालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि नियमावली २०७९ स्वीकृत गरी २०७९ असार १ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको हो ।
उक्त नियमावलीको दफा ३ मा प्रमुख र उपप्रमुखको सचिवालयमा रहने कर्मचारी र सल्लाहकारको व्यवस्था गरिएको छ । मेयरको सचिवालयमा अधिकृत स्तर छैठौ तहको सेवा सुविधा पाउँने गरी स्वकिय सचिव, पाचौ तहको सुविधा दिनेगरी सहायक स्वकिय सचिव, एकजना ड्राइभर र एकजना कार्यालय सहयोगी प्रमुखको आदेशमा नियुक्त गर्न पाउँने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी प्रमुखको आदेशमा प्रेस सल्लाहकार, कानुनी सल्लाहकार, प्राविधिक सल्लाहकार र आवश्यकता अनुसार अन्य सल्लाहकार नियुक्त गर्न पाउँने कानुन बनाइएको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकामा नियुक्त हुने प्राविधिक सल्लाहकारलाई अधिकृत स्तर आठौ तहको सुविधा दिनेगरी राखिएको छ । प्रेस सल्लाहकार र कानुनी सल्लाहकारहरुलाई अधिकृत स्तर छैठौ तहको सुुविधा पाउँने गरी नियुक्ती दिइएको छ ।
मेयर राजेशमान सिंहको आदेशमा झण्डै आधा दर्जन सल्लाहकार र सचिवालयमा कर्मचारी नियुक्त गरिएको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद पौडलले बताए । उनले आफू आउनु भन्दा अघिल्लो प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले कानुन बनाएर कर्मचारी नियुक्त गरेको पौडेलको भनाई थियो । नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई टेकेर केही सल्लाहकार आफू आएपछि नियुक्त गरिएको हो पौडेलले भने ।
यता उपमेयर इम्तियाज आलमले पनि सचिवालयमा सहायक स्तर पाँचौको सुविधा दिनेगरी स्वकीय सचिव, ड्राइभर र कार्यालय सहयोगी नियुक्ती गरेका छन् । उनले प्रेस सल्लाहकार समेत नियुक्त गरेका छन । वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले आफैले बनाएका कानुनलाई उल्लंघन गरेर जनसम्पर्क सल्लाहकार, प्रशासनिक सल्लाहकार र राजश्व हेर्ने गरी सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एंव प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले संघीय संसदको लागि बनाइएको ऐनलाई आधार बनाएर कुनै स्थानिय तहले आफूखुसी कानुन बनाई सल्लाहकार र स्वकीय सचिव नियुक्त गरेको भए त्यो कानुन सम्मत नहुने बताए ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले बनाएको सचिवालय सम्बन्धी कार्यविधि नियमावली प्रशासनिक कार्यविधि नियमित गर्न बनेको ऐन २०७५ को दफा ४ को व्यवस्था भनिएको छ । सो ऐनका दफा ४ मा संविधान, ऐन तथा यस ऐन अन्तरगत बनेको नियमावलीको आधारमा रही वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आवश्यक्ता अनुसार निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाई लागु गर्न सक्ने छ भनिएको छ ।
यो ऐनमा महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको सचिवालय व्यवस्थापनको बिषयमा कानुन बनाउन सक्ने कुनै आधार देखिदैन । यस ऐनको दफा ३ मा नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ बमोजिम वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई तोकिएको अधिकार क्षेत्र भित्रका बिषयमा तोकिएको कार्य जिम्मेवारी निर्वाह गर्न अप्नाउनु पर्ने कार्यविधि नियमित गर्नको निमित्त वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आवश्यक नियम बनाउन सक्ने छ भनिएको छ ।
दफा ३ को (२) मा उपदफा ३ (१) बमोजिम बनाउदा संघीय तथा प्रदेश कानुन बमोजिम स्थानीय तहको क्षेत्र अधिकार भित्र पर्ने बिषयमा मात्र बनाउनु पर्नेछ भनिएको छ । महानगरपालिकाले सचिवालय गठन तथा संचालन कार्यविधि नियमावली बनाउँदा लिएको ऐनको दफा र कानुनले नदिएको अवस्थामा बनेका कानुन स्वतः रद्द हुने संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्थानीय सरकारलाई संघीय र प्रदेश कानुन विपरित कुनै ऐन नियम बनाउन पाउँने अधिकार नभएको र नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको कानुनमा समेत स्थानीय तहलाई जे मन लाग्छ त्यहीँ कानुन बनाएर सुविधा लिन पाउँने असिमित अधिकार नदिएको संघीय मामिला मन्त्रालयको भनाई छ ।
