२२ चैत,काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नेपालको नागरिकता पुनः लिने क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेस गरेको अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा पेस गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
लामिछानेविरुद्ध राहदानी दुरुपयोगको मुद्दा नचलाउने महान्यायाधीवक्ता दिनमणि पोखरेल तथा महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयको निर्णयविरुद्ध युवराज पौडेलले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले जारी गरेको आदेशमा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा झिकाउन आदेश भएको हो ।
’प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले अमेरिकी राहदानी त्याग गरिसकेको भन्ने प्रमाणित हुने निस्सा अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं जहाँ भएपनि झिकाइ नियमानुसार पेस गर्नू,’ आदेशमा उल्लेख छ ।
न्यायाधीश फुयालको इजलासले लामिछानेविरुद्ध राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा नचलाउनुको कारण पनि मागेको छ । फुयालको एकल इजलासले बुधबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई मुद्दा नचलाउनुको कारण मागेको हो ।
अमेरिकी नागरिकता र पासपोर्ट बोकेर नेपाल आएको बेला लामिछानेले पुरानो नागरिकता पेस गरेर नेपालको राहदानी लिएको भन्दै परेको उजुरीमा प्रहरी, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौं, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए । अन्तिम निर्णय चैत ६ मा महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले गरेका थिए ।
लामिछानेले २०५० फागुन १० मा वंशजका आधारमा नागरिकता लिएको र सोही नागरिकताको आधारमा राहदानी लिई अमेरिका गएका थिए । अमेरिकाको स्थायी बसोबास अनुमति पाएका उनले अमेरिकी कानुनबमोजिम शपथ लिई २०७० फागुन ९ मा अमेरिकी नागरिकता पाएका थिए ।
अमेरिकी नागरिकका हैसियतमा नेपाल आएको बखत लामिछानेले पुरानै नागरिकता प्रयोग गरी २०७२ जेठ १३ (सन् २०१५ मे २७)मा नेपालको पासपोर्ट लिएका थिए । उनले २०७५ सालमा अमेरिकाको नागिरकता र राहदानी परित्याग गरेका थिए ।
लामिछाने मंसिर ४ को निर्वाचनमा चितवन २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । उनीविरुद्ध सांसदको योग्यताको मुद्दा परेको थियो । जसमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले माघ १३ गते फैसला गरेको थियो । जसमा लामिछानेले पुनः नागरिकता लिनुपर्ने तथा दोहोरो राहदानीको विषयमा छानबिनको प्रक्रिया चलिरहेको भन्ने जानकारीमा रहेको उल्लेख गरेको थियो । लामिछानेले माघ १५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट पुनः नागरिकता लिएका थिए । तर प्रहरी, सरकारी वकिल र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले भने मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।साभार— कान्तिपुर
