२८ चैत,वीरगञ्ज । धार्मिक कार्यमा दलित समुदायलाई प्रवेशमा रोक लगाएको सामाजिक अपराधका घटनाहरु बढ्दै गएपनि राज्यले यसलाई गम्भीर रुपमा नलिँदा शोषित पीडितवर्ग निराश बन्दै गएका छन् । नेपालको कानूनले छुवाछुत र विभेदलाई अपराध मानेपनि दलित समुदाय लक्षित विभेदमा राज्य संयन्त्रले नै कारवाहीमा उदासिनता देखाउदा दलित समुदाय त्रसित र निराश हुनुपरेको गुनासो गरेका छन् ।
पछिल्लो समयमा पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिकाको वडा नम्बर १७ र १८ मा धार्मिक कार्यक्रममा दलित समुदायलाई निषेध गरिएको घटनाले देशव्यापी चर्चा पाएपनि यसको समस्या समाधानमा भने कुनैपनि पक्षले पहल गर्न सकिरहेको छैन । समाजिक न्याय सहितको समतामूलक समाज निर्माण गरी समाजवादको बाटोमा लागेका राजनीतिक दलका नेतृत्व भने वीरगन्जको दुईवटा घटनामा बेखबर बनेका छन् ।
दुवै घटनामा जिल्लाका प्रमुख राजनीतिक दलहरु कसैलेपनि यस विषयमा बोलेका छैनन् । न त कुनै मानवअधिकार संघ संस्थाहरुले नै बोलेका छन् । नेपालको संविधानले छुवाछुत र भेदभावलाई अपराध भनेको छ । तर, धार्मिक कार्यक्रममा दलितमाथि विभेद गरेर कानूनलाई खुला चुनौती दिँदा पनि राज्यसंयन्त्र पनि तै चुप मै चुप भएर बसेको छ ।
नेपाल सरकारलाई समेत निर्देशन दिने हैसियतको संवैधानिक आयोगको रुपमा रहेको राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य सहितको टोलीले घटनाका स्थलगत जानकारी लिएर फर्किएपनि सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा रहेको स्थानीय प्रहरी प्रशासनले यस घटनाको समाधान नगर्नु विडम्वना भएको नेपाल बार एशोसिएसन पर्साका अध्यक्ष कमलमोहन पोखरलले बताउनुहुन्छ ।
अपराधका घटनाको जानकारी पाएपछि प्रहरीले आफैले मुद्दा बनाएर कानूनी उपचारमा जानसक्ने भएपनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी परिसकेको घटनाको समेत अहिलेसम्म समाधान नहुनु राज्यसंयन्त्रको कमजोरी भएको बताउनुभयो ।
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र लिएर आएको र यसमा फौजदारी मुद्दा आकर्षित हुने भएकाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा किटानी जाहेरी दिएर कानूनी उपचार मार्फत समस्या समाधान खोज्न आफूले सुझाव दिएको बताउनुभयो ।
