११ जेठ,काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीले मधेस प्रदेश सभा भित्र निर्माण हुन खोजेको तीन दलीय गठबन्धन भत्काएको छ । माओवादी केन्द्र, जनमत पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का बीचमा मधेस प्रदेश सभाभित्र बन्न लागेको मोर्चाबन्दी जसपाले भत्काएको हो ।
माओवादी, लोसपा र जनमतका बीचमा प्रदेशसभाभित्र मोर्चाबन्दी भएको भए जसपाका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव अप््यारोमा पर्ने थिए । जसपाले लोसपालाई मधेस प्रदेश सरकारमा सहभागी गराउने गरी बन्न लागेको तीन दलीय गठबन्धनको आकार ग्रहण गर्न नपाउँदै भत्काएको हो ।
जनमत र माओवादी जसपा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी थिए । तर जेठ ९ मा जसपाले मधेस प्रदेश सरकारमा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीलाई समेत सहभागी गराएपछि माओवादी केन्द्र र जनमत पार्टी बिच्किएका थिए । माओवादीले आफुले माग गरेको दुई मन्त्रालय नपाएको र जनमतले सम्हाल्दै आएको मन्त्रालय खोसिएको आक्रोश मुख्यमन्त्रीसँग पोख्दै आएका थिए ।
त्यसपछि त्यही दिन माओवादीले दलको बैठक राखेर सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्दै सरकारबाट भने बाहिरिने निर्णय लिएको थियो । जनमतले मन्त्रालय खोसिएर बिना विभागिय बन्दा समेत औपचारिक धारणा केही नदिई माओवादी र लोसपासँग गठबन्धनको प्रयासमा लागेको थियो । तीन दलले मोर्चा बनाउँदा एमालेको सहयोगमा नयाँ सरकारको गृहकार्य गर्न सक्ने ठानेर जनमत मौन बसेको थियो ।
मोर्चाको प्रयासमा यी तीन दलले दुई दिन लगातार छलफल पनि गरेका थिए । तर, गठबन्धनमा सहभागी हुन खोजेको लोसपालाई जसपाले एउटा मन्त्रालय दिएर सरकारमा सहभागी गराउने निर्णय लिएपछि जनमत र माओवादीको गठबन्धनको प्रयास विफल भएको छ ।
१०७ सदस्य रहेको प्रदेश सभामा एमाले सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा रहेको छ । उससँग २३, कांग्रेससँग २२, जनता समाजवादी पार्टीसँग १८ मत छ । त्यसैगरी जनमत पार्टीसँग १३, लोसपा र माओवादीसँग ९÷९, एकीकृत समाजवादीसँग ७, नेपाल संघीय समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसाग एक एक सांसद छन् । त्यस्तै स्वतन्त्र ३ सांसद छन् ।
प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ५४ सांसदको आवश्यकता पर्छ । कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र जसपासँग मात्र गरी जम्मा ४७ मत हुन्छ । लोसपालाई सरकारमा सहभागी गराएपछि सरकार बहुमत ५६ मतमा रहनेछ । यही बुझेरै जसपाले लोसपालाई माओवादी र जनमतको गठबन्धनबाट बाहिर निकाल्न सफल भएको हो ।
लोसपालाई बन तथा वातावरण मन्त्रालय दिएर सरकारमा ल्याउन जसपा तयार भएको छ । लोसपाले प्रदेश सभा सदस्य रमेश पटेलको नेतृत्वमा सरकारमा जाने निर्णय लिईसकेको छ ।
लोसपाले माओवादी र जनमततिर मिल्ने भन्दै जसपासँग मन्त्रालय बार्गेनिङ गरेको अहिले माओवादी र जनमतले आरोप लगाँउदैं आएका छन् । लोसपाले दुई वटा मन्त्रालय माग गरिरहेको छ । तर अहिलेलाई एउटा मन्त्रालय दिने समझदारी बनेको छ । तर उसलाई अन्य मन्त्रीको पनि आश्वासन भने मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले दिएका छन् ।
लोसपाका कार्यकारिणी सदस्य जितेन्द्र सोनलले अरु मन्त्रालयका बारेमा पनि छलफल जारी रहेको बताए । ‘अरू थप मन्त्रालयको बारेमा छलफल चलिरहेको छ, तर अहिले एउटा मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुने सहमति भएको छ’ सोनलले भने ।
लोसपाको यो निर्णयपछि माओवादी भने बिलखबन्दमा परेको छ । माओवादीलाई जसपाले सरकारमा एउटा मन्त्री र अर्काे राज्यमन्त्री दिएको थियो । माओवादीकी सुनिता यादव उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री र रहबर अन्सारी राज्यमन्त्री थिए । तर माओवादी संसदीय दलको जेठ ९ मा बसेको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्दै तत्काल सरकारबाट बाहिरिने निर्णय लिएको थियो ।
तर तीन दिन भईसक्दा सम्म र यो समाचार तयार पार्दासम्म माओवादीका मन्त्रीहरुले राजीनामा भने बुझाएका छैनन । मुख्यमन्त्री यादवले पनि माओवादीका तर्फबाट मन्त्री बनेकाहरुलाई पदमुक्त गरेका छैनन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै मन्त्रीहरुलाई राजीनामा दिन नहतारिन र केही दिन धैर्य रहन दिएको निर्देशनका आधारमा मन्त्रीहरुले राजीनामा भने नबुझाई हालेका माओवादीका मधेस प्रदेशका एक सांसदले बताए ।
तर त्यसयताको प्रदेश सभाको बैठकमा माओवादीका मन्त्रीहरु सरकारको बेन्चमा नबसी माओवादी दलका सांसदहरु बसेकै बेन्चमा बसेका छन् । दल नेता भरत शाहले मधेस प्रदेश सरकारले गरेको रकमान्तर, अनुदान लगायतका विषयमा कमिसनमा सरकार चलेको भन्दै त्यसको छाननिव गर्न संसदीय समिति गठनको माग समेत गरेका छन् ।
यसले माओवादीलाई जसपाका यादव नेतृत्वको सरकार छोड्ने या रहने भन्ने दुविधामा पारेको छ ।
जनमतले विना विभागिय मन्त्रीमा पुग्दा समेत सरकार छोडने या बस्ने भन्ने बारेमा केही निर्णय लिएको छैन । भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालय मधेस प्रदेशमा जनमत पार्टीले सम्हाल्दै आएको थियो । उक्त मन्त्रालयमा जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष बसन्त कुशवाह मन्त्री थिए ।
२९ पुसमा विना विभागीय मन्त्री बनेका कुशवाहले १३ माघमा कृषि मन्त्रालयको जिम्मा पाएका थिए । मुख्यमन्त्री यादवले कुशवाहलाई विना विभागीय मन्त्री बनाएर गोविन्द न्यौपानेलाई भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका हुन् । जनमतलाई केन्द्रमा पनि सरकारमा लैजाने तयारीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड छन् । आफनो भागमा रहेको या कांग्रेससँगको सहकार्यमा एउटा मन्त्रालय झिेकर जनमतलाई सरकारमा सहभागी गराउने योजनामा प्रधानमन्त्री छन् ।
यस विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनमतका अध्यक्ष सिके राउतसँग सम्वाद गरिसकेका छन् । उनले सरकारले जेठ १५ मा ल्याउने बजेटपछि सरकारमा जान सकिने सकारात्मक जवाफ प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएका छन् ।
जनमतले भोलि शुक्रवार केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ । यही बैठकबाट केन्द्र सरकार र मधेस प्रदेश सरकारको बारेमा औपचारिक निर्णय लिने तयारी उसको छ ।साभार मेरोन्यूज
