१४ जेठ,काठमाडौं। तीन तहको अदालतबाट दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलाई बाँकी कैद मिनाहका लागि मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेको छ।
कैलालीको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका पूर्वसांसद चौधरीलाई बाँकी कैद मिनाहका लागि मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।
कैलालीको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका पूर्वसांसद रेशम चौधरीलाई आममाफीका लागि मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
२०७२ भदौ ७ गते मधेश–थरुहट आन्दोलनका क्रममा कैलालीको टीकापुरमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ जना प्रहरी र एक जना दूधे बालक मारिएका थिए। यस घटनापछि सुरक्षाकर्मीको यातनाबाट एक जना थारु पनि मारिएका थिए।
सुरक्षाकर्मी नै मारिए पछि ८५ जना भन्दा बढी थारुहरुको घर जलाइएको थियो भने दर्जनौं थारुहरु विस्थापित भएका थिए। सोही प्रकणमा रेशम चौधरीलाई उच्च अदालतले समेत टीकापुर प्रकरणमा जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो।
घटनाका मुख्य आरोपी सांसद भएको समयमा चौधरी जिल्ला अदालत कैलालीमा आत्मसमर्पण गरेका थिए। त्यसयता उनी काठमाडौंस्थित डिल्लीबजार कारागारमा छन्। जेठ २ गते सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको निर्णय सदर गरेको थियो । चौधरी २०७४ फागुन १४ गतेबाट जेलमा छन्।
सर्वोच्चले जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सदर गरेपछि उनी २०९४ साल फागुन १३ गतेसम्म थुनामा बस्नुपर्नेछ अवस्था थियो। सर्वोच्चले जिल्ला र उच्च अदालतको फैसलालाई सदर गरेसँगै रेशमलाई छुटाउन भइरहेका प्रयास असफल भएको थियो। रेशमले २०७८ चैत ६ मा उच्च अदालतको फैसला बदर र आफूहरूलाई सफाइको माग गरेका थिए।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कैलालीको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका पूर्वसांसद चौधरीको सजाय माफी निवेदनउपर कारबाही गर्न आदेश दिएसँगै सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट सजायमाफीको निर्णय गर्दै राष्ट्रपति पौडेलकहाँ सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
चौधरीलाई सजाय माफी गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त सिफारिस गरेको हो। चौधरीलाई सजाय माफी दिने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा यसअघि नै सहमति भइसकेको थियो।
२०७९ मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछि सत्तामा पुग्न दलहरूबीच भएको सत्ता सौदाबाजी अनुसार सरकारले फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन पाउने गरी केही दिनअघि कानुन संशोधन विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ।
सरकार गठनका क्रममा चौधरी सम्बद्ध दलकोे समर्थन लिन सरकारमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूले उनको मुद्दा फिर्ता लिन पहल गर्ने आश्वासन दिँदै आएका थिए।प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि मंसिरमा भएको चुनावमा चार सिट जित्दै नवौं दल बन्न सफल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशमको मुद्दा फिर्ताका लागि ‘बार्गेनिङ’गर्दै आएको थियो।
सो पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री छन्। उनी रेशमकी पत्नी हुन् उनी रेशमको मुद्दा फिर्ता हुनपर्ने सर्तमा सरकारमा गएकी हुन्। सरकारले गणतन्त्र दिवसलाई उपयुक्त समय मान्दै चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिने तयारी गरेको हो।
२०७२ साल भदौ २७ गते कैलालीको टीकापुरमा थरुहट आन्दोलनका क्रममा एक बालक र नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित ७ जनाको ज्यान गएको थियो। रेशम चौधरीलाई त्यस घटनाका मुख्य अभियुक्त भनी पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको थियो।
त्यतिबेला थरुहट आन्दोलन क्षेत्र नम्बर १ का संयोजक रहेका चौधरी पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि फरार भएका थिए। २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा चौधरीले वारेसमार्फत कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवारी दिएका थिए।
तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका उनी निर्वाचित भएका थिए। पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका चौधरीलाई २०७५ साल पुस १९ गते सांसद पदको शपथ गराइएको थियो।
