बजेटले करका दरहरुलाई छोएन 

डा.सुवोध गुप्ता
केन्द्रीय सदस्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ।
बजेटमा निजीक्षेत्रहरु धेरै थियो त्यो अनुसार आएको हामीले महशुस गरिहेको छैनौं । मेजर इस्युज हाम्रो के थियो भने, पूरा देशमा ब्याजले त्राहीमाम भएको छ । डबल डिजिटमा १२ प्रतिशत, १४ प्रतिशत, १६ प्रतिशत लिने गरेको छ । हामीले भनेका थियौं २ प्रतिशत प्रिमियम अधिकतम हुनुपर्छ । अहिले कुनै कुनै बैंकले पाँच प्रतिशत सम्म प्रिमियम लिने गरेका छन् । बेस रेट (आधार दर) जे भएपनि प्रिमियम चाहिँ फिक्स्ड गरिदिनुपथ्र्यो । २ प्रतिशत भन्दा बढी नाफा लिन पाउदैन । त्यो गर्ने बित्तिकै ब्याज दर घटेर एक अंकमा आउने अवस्था हुन्थ्यो । यसमा बजेटले केही बोलेन । यसले गर्दा जुन आर्थिक मन्दी छ । कस्ट अफ डुईङ बिजनेस छ, कस्ट अफ डुईङ इडष्ट्रिज छ यसमा खासै परिवर्तन देखिदैन । ब्याजको दर यथावत रहेको अवस्था छ । हामीले भनेका थियौं उद्योगी व्यावसायीहरुको मनोबल एकदमै डाउन छ । त्यसले गर्दा सरकारबाट कर घटाउने प्याकेजमा आउनुपथ्र्यो । करको दरहरुमा घटाउनुपर्छ भनेका थियौं त्यो कहीपनि घटेको अवस्था छैन । हामीले तेल, दाल, चामलको सन्दर्भमा भनेका थियौं तेलको कच्चा पदार्थ आयातमा १ प्रतिशत कर थियो र १३ प्रतिशत भ्याट थियो । भारतमा ४ प्रतिशत फ्ल्याटमा जीएसटी छ । तरपनि भारतबाट तस्करीको बाटोबाट तेलहरु आईरहेका छन् । हामीले तेलको १३ प्रतिशत भ्याट खारेज गर्नुपर्छ र १ प्रतिशत कच्चा पदार्थको ड्युटीलाई यथावत राख्नुपर्छ । त्यसमा सरकारले १ प्रतिशतलाई बढाएर पाँच प्रतिशत ग–यो । भ्याट यथावत राखिदियो । तयारी तेल आयातमा १० प्रतिशत डिउटी गरिदिएको छ । यसले नेपाल र इण्डियामा तेलको भन्सार महशुलदरको फरक बढेको छ । यसले भारतबाट तस्करीको बाटोलाई प्रोत्साहन गरेको छ । आम जनताको क्रयशक्तिलाई ह्रास गरेको छ । तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार शुल्कको १० प्रतिशतले फरक हुनुपर्छ भनेर भन्दै आईरहेका छौं । त्यो अहिलेसम्म सरकारले कार्यान्वयन गरेको पाएका छैनौं । अहिले बारा पर्सा औद्योगिक करिडोर घोषणा गरेको छ । राम्रो पक्ष हो । तर, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) र बाराको अन्तराष्ट्रिय एयपोर्ट जस्तो हुने होईन नि ! भन्ने यसमा आशंका छ । सानो बजेट दिने र लामो समयसम्म केही काम नगर्ने नामको लागि औद्योगिक करिडोर भन्दिने । औद्योगिक करिडोर भनेपछि पाँच बर्ष भित्रमा के के पूर्वाधारहरु करिडोरमा आवश्यक छ ? अव्यवस्थित बसोवास छ । त्यहाँ जग्गा खरिद विक्री बन्द गर्नुपर्छ । घडेरी, होटल, स्कुल लगायतका लागि जग्गा खरिद बन्द गरिनुपर्छ । ढलनालाको विशेष व्यावस्था हुनुपर्छ । पानी प्रशोधन केन्द्रहरुको स्थापना गरेर सबै उद्योगका प्रदुषणहरुलाई प्रशोधन गर्ने व्यावस्था हुनुपर्छ । विशेष औद्योगिक सुरक्षा बलको व्यावस्था गर्नुपर्छ । यी सबै सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले बजेटको साथमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । अर्को हामीले निजीक्षेत्रको मर्यादाक्रमको बारेमा पनि कुरा उठाएका थियौं । अहिलेसम्म हेर्दा निजीक्षेत्रको मर्यादा क्रमको विषयमा सरकार मौन छ । बाँकी हामीलाई चाहिएको करको दरहरु, आयातमा लाग्ने शुल्कहरु, त्यसपछि हामीले पाउने सहुलियत र सुविधाहरु, ब्याजदरका कुराहरु हामीले अहिलेसम्म सन्तुष्ट हुने ठाउँ पाएका छैनौं । त्यसैले यो बजेटलाई सामान्य नै लिएको छु ।

बजेट हामीले खोजे जस्तो आएन

हरि गौतम

बरिष्ठ उपाध्यक्ष, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ ।
बजेट सही आएन । चालू आर्थिक बर्षमा साढे ८÷९ खर्ब मात्रै राजस्व उठेको छ । अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाशसरण महतले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा १२ खर्ब उठ्ने अनुमान गरेको छ । आर्थिक मन्दी भएको छ । उद्योग चलेको छैन । उत्पादन झन झन घटेको छ । आयात पनि घटेको छ । आयात घटेर राजस्व कम उठेको उल्लेख गर्दा गर्दै १२ खर्ब को अनुमान नै गलत छ । अर्को साढे पाँच खर्ब रुपैंया आन्तरिक ऋण र विदेशी साहयता लिने भनेको छ । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने भएपछि बैंकसँग लगानी गर्ने पैसा हुदैन । संसारमै आर्थिक मन्दी छ । बाहिर देशहरुले धेरै ऋण र सहयोग पनि दिने अवस्था छैन । नेपालमा राजनीतिक स्थिरता पनि छैन । आर्थिक मन्दी र राजनीतिक अस्थिरताले देशमा लगानीको विश्वासिलो वातावरण बनेको अवस्था नभएपछि लगानीको कुनै अपेक्षा नगरेपनि हुन् । सबैभन्दा चालू खर्च घटाएर मितव्ययिता कायम गर्ने जस्तो देखाएको छ । तर, यसले खर्च कम हुने जस्तो देखिदैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको बजेटको सिलिङ घटाउनु पथ्र्यो । जबरजस्ती साढे १७ खर्बको बजेट बनाएको छ । बजेटले केही गरेजस्तो देखाएको छ । २० वटा संस्थाहरु खारेज, गाभ्ने र पुर्नसंरचना गर्ने भनेको छ । भनेर मात्रै हुदैन कार्यान्वयन कसरी गर्ने हो भन्ने नै मूल प्रश्न हो । खारेज गर्नेलाई खारेज गर्ने निर्णय गर्ला त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुलाई तल सुविधा त दिनु । गाभिएका संस्थाहरुको कर्मचारीहरुलाई तलब खुवाउनै पर्छ । पुनसंरचना गर्ने संस्थाहरुमा पनि कर्मचारी राख्नै पर्छ यसले चालू खर्च नघट्ने भयो । चालू खर्च नघट्दा विकासका कामहरु नहुने भयो । यो अत्यन्त दुखद पक्ष । अर्को चाहिँ बजेटमा भनेको कै कुरा पनि कार्यान्वयनमा आशंका छ । यसअघिकै बजेटहरु कति कार्यान्वयन भयो ? कति सफल भयो ? कति हुन बाँकी छ ? भन्ने कुराको अनुगमन र समिक्षा गरिएको परिपाटी छैन । बजेटको मुख्य कुरा जनताले अपेक्षा गरेका चाहिँ सुशासन भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा हो । यसको लागि केही कार्यक्रम ल्याईएन । संसदीय विकास कोष ब्युँताएर संघीयताको मर्म विपरित पैसा छर्ने काम भयो । जे हामीले अपेक्षा गरेका थिएनौं त्यो अहिले आई दियो । विगतको सरकारले यसले विकास भएन भ्रष्टाचार भयो भनेर यसलाई हटाएको थियो । संसदीय विकास कोषले धेरै गेटहरु बनेका थिए । अब फेरी त्यस्तै गेटहरु बन्ने भयो । आर्थिक सुधारका लागि सरकारकाले निमर्मता पूर्वक कदम चाल्नुपर्छ भन्ने मान्यता थियो । त्यो आएन । आर्थिक समस्याको अवस्था हो । वीरगन्जको लागि राम्रो पक्ष चाहिँ वीरगन्ज पथलैया औद्योगिक करिडोरको रुपमा विकास गर्ने भनेको छ । यसको लागि म नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु । तर, यसको कार्यान्वयन चाहिँ कस्तो हुने हो त्यो हेर्न बाँकी छ ।

लगानीमैत्री वातावरण विश्वसनीय देखिएन

अशोक वैद
पूर्व अध्यक्ष, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ
अहिलेको देशको जुन आर्थिक स्थिति छ, त्यो हिसाबले बजेटको केही बुँदाहरु सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । त्यसको केही कुराहरु त अध्ययन गर्न बाँकी नै छ । मैले बुझेको सम्झेको अनुसार निर्यातलाई सरकारले प्रोत्साहन दिने भनेको विषयमा कुन केमा कति दिने भन्ने स्पष्ट आउनुपर्छ । तीन महिनाभित्र पैसा दिईने भनेको छ । त्यसको सट्टामा भुत्तानी आउने बित्तिकै बैंकबाट पार्टीको खातामा जम्मा भएको भए विश्वासको वातावरण बन्ने थियो । सिमेण्ट उद्योगहरुको विषयमा स्वदेशी सिमेण्टहरु नै आयोजनाहरुमा प्रयोग गर्नुपर्ने कुरा स्वागतयोग्य छ । हामीले धेरै बर्षदेखि उठाउदै आएका थियौ । यसबर्ष सरकारले सम्बोधन गरेको छ । अत्यन्त राम्रो छ । पर्यटन बर्षको घोषणा गरेको छ । हामीले सबैभन्दा बढी आउने भारतीय पर्यटकहरुलाई बढी फोकस गर्नुपर्छ । पर्यटक फोकस गर्नका लागि नेपाल भारत संयुक्त पर्यटन बोर्डको गठन गरे राम्रो हुन्थ्यो यसले दुवैदेशको पर्यटन प्रवद्र्धन र विकासमा भूमिका खेल्ने थियो । नम्बर २ यसलाई प्लानिङ वेमा जानुपर्छ । पहिले पनि पर्यटन बर्ष घोषणा गरेको थियो । तर, कुनै प्लानिङ वे नै थिएन । खाली पर्यटन बर्ष घोषणा गरेर बजेट निकासा गर्ने र खर्च गर्ने कामले मात्रै पर्यटनको विकास हुदैन । अर्को सरकारले २०८० मा लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्ने भनेको छ । लगानी सम्मेलन त यसअघि पनि धेरै भईसकेको छ । आउनुपर्ने लगानी पनि आएन । लगानी आउन के के बाधा अवरोधहरु छ भन्ने विषयमा विज्ञहरु राखेर सल्लाह र सुझाव अनुसार भयो भने राम्रो हुन्छ । अहिलेपनि सरकारले यो बजेटमा वान विन्डो (एकद्वार) प्रणाली लागू गर्ला जस्तो देखिएको छैन । अहिलेपनि एउटा उद्योग दर्ता गर्नका लागि दुईबर्ष लागिरहेको छ । सरकारले जबसम्म ठोस रुपमा कार्यान्वयन गर्दैन तबसम्म केही विदेशकी लगानी सम्मेलन र पर्यटन बर्ष घोषणाले केही हुदैन । सरकारले ल्याएको बजेटमा कही न कही त विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, कार्यान्वयनमा भरपर्छ । मैले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको छु । पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ । सरकारले पूँजीगत खर्च गर्नका लागि परियोजनाहरुमा संकटकाल घोषणा गर्नैपर्छ । यस्ता परियोजनाहरुमा संकटकाल नलागाएसम्म मुद्दामामिला परिरहन्छ । एउटा पाँचबर्षका आयोजना २५ बर्षमा पनि सम्पन्न हुन सक्दैन यसले गर्दा विकास पनि सुस्त हुन्छ । बजेट भाषणमा मन्त्रीज्यूले आफै भन्नुभएको छ, ‘विदेशी अनुदान नआउँदा समयमा काम गर्न पाएनौं’ समयमा काम गर्न नसक्नु कस्को गल्ती हो ? त्यसकारणले कही न कही कार्यान्वयपक्ष कमजोर भएको स्पष्ट हुन्छ । सरकारले विश्वासको वातावरणको कही संकेत देखिएको छैन । अहिलेपनि जति मुद्दाहरु परेका छन् । त्यसलाई संसदीय समितिबाट अबिलम्व समाधान गर्छौ भन्यो भने हुनसक्छ । हारेको मुद्दामा ६० दिन नाघेपनि फेरी मुद्दा लाग्छ यसले विश्वासको वातावरण कसरी बन्छ ? बजेट विनियोजनले मात्रै होईन सबैभन्दा ठूलो कार्यान्वयन पक्ष नै हो । संसारको सुन्दरदेश नेपालमा पर्यटक भित्र्याउनका लागि कनेक्टिभिटीको आवश्यकता हुन्छ । त्यसको लागि हवाई सञ्जाल, सडक सञ्जालहरु सहज हुनुपर्छ । सुरक्षित हुनुपर्छ । नेपालका विमानस्थलहरुको विस्तार हुनुपर्छ । भैरहवा र पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलहरु अहिलेपनि पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउन सकिरहेको छैन । अहिले पनि विश्वासको वातावरण बनाउन सकिरहेको छैन । पर्यटकको समस्या नै छैन । अहिले भारतीय पर्यटकहरु नै नेपालको लागि काफी हुन्छ । यहाँ त भारतीय पर्यटकहरु भारतीय रुपैंया लिएर आउँदा बाटोमा पाउने दुःख र सास्तीले नकरात्मक सन्देशहरु गईरहेका छन् । पर्यटकलाई चाहिने नम्र र शीष्ट व्यवहार नै हो । हाम्रो नेपालमा पर्यटकहरुमाथि हुने दुव्र्यवहारले गर्दा पनि पर्यटकहरु आउन सकेका छैनन् ।

बजेट समसायिक र समय सापेक्ष आएको छ

अनिल रुङ्गटा
उद्योगी तथा संविधानसभा सदस्य
बारा पर्सा औद्योगिक करिडोर भनेर सम्बोधन भएको छ । समग्रमा बजेट राम्रो छ । अहिलेको अप्ठ्यारो अवस्थामा बजेट आएको छ । बजेट कटौत ीगर्ने, पूर्वाधारमा लगानीमा प्राथामिकता, आयकर, करको दायराहरु बढाउने । भत्ताहरु कटौती, नयाँ गाडी खरिद नगर्ने, भवन निर्माणहरु नगर्ने, खर्च कटौती गर्ने र राजस्व सन्तुलित गर्ने हो भने मलाई लाग्छ यो बजेट राम्रो छ । त्यसैगरी पूर्वाधार संरचनाको निर्माणको बाँकी कामलाई गति दिने र पूँजीगत खर्च बढायो भने बजेट अत्यन्तै राम्रो छ । अलिकति कार्यान्वयनमा गाह्रो होला । तर, अर्थमन्त्रीज्यू निकै सक्रिय हुनुहुन्छ । मेहेनती हुनुहुन्छ । केही गरौं भन्ने जोश र जाँगर भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ । समग्रमा बजेट सकारात्मक छ । निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरु ठूलो मारमा परेका थिए । त्यसलाई प्राथामिकता दिएर स्वदेशी निर्माण सामग्रीहरुबाट नै आयोजना निर्माण गर्ने बजेटले समेटेको छ । स्टार्टअप विजनेसलाई प्राथामिकता दिने, नयाँ युवा उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने धेरै राम्रा योजनाहरु ल्याएको छ । समसामयिक छ, राम्रो छ । समय सापेक्ष बजेट छ । समग्रमा यो बजेट अपेक्षा गरेको भन्दा राम्रो बजेट भन्नुपर्छ । औद्योगिकरण, निर्यात बढाउने र आयात घटाउने हो । ब्याजदरहरुको समस्याहरु छन् । त्यसको बारेमा राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने हो । मुख्य कुरा आयात कम गर्ने, निर्यात बढाउने र औद्योगिक विकासमा यो बजेटले निकै परिवर्तन ल्याउन सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

परम्पराशैलीको बजेट छ

विजय कुमार सरावगी
पूर्व मेयर, वीरगन्ज महानगरपालिका
बजेटमा खास क्रान्तिकारी बजेट भन्न सकिदैन । परम्परादेखि प्रस्तुत हुदै आएको बजेट हो । नीति तथा कार्यक्रम अनुसारको बजेट आएको छैन । नीति तथा कार्यक्रमले एउटा बोलीरहेको छ । बजेटले अर्को बोली रहेको छ । यो बजेट पनि अलिकति अस्वभाविक हो । कमै छ कि त्यतिको राजस्व उठाउन सफल हुन्छ भन्ने । किनभने आर्थिक मन्दी एकदमै चरम छ । यो आगामी बर्षसम्म पनि कायम रहला ! आउने बर्षहरु देशको लागि धेरै च्यालेन्जिङ्ग छ । खर्च कटौतीका कुराहरु पनि हावादारी जस्तै हो । किनभने एउटा शीर्षबाट काटेको हुन्छ अर्को शीर्षकबाट निकालेको हुन्छ । जहाँ जरुरी छ, जुन मन्त्रीलाई, मुख्यमन्त्रीलाई उनीहरुलाई कसैले रोक्दैन । स्थानीय तहको वित्तीय हस्तान्तरणमा खासै प्रभाव पार्दैन । अहिलेको समयमा समपूरक र सशर्त अनुदानहरु दिँदा सरकारले हेर्नैपर्छ उसको उठती कति छ ? त्यो उठती मध्यको १५÷१५ प्रतिशत राजस्व बाँडफाँड हुने व्यावस्था छ । त्यो पैसा प्रदेश र स्थानीय तहलाई जान्छ । बोल्नको लागि १५ प्रतिशत भन्छ तर, वास्तवमा त्यो ११÷१२ प्रतिशत भन्दा बढी आउदैन । अब स्थानीय तहहरु पनि पहिले भन्दा बाटो भईसकेको छ । आफैले कर उठाउन थालेका छन् । मैले नै वीरगन्ज महानगरपालिकामा छोड्ने बेलामा १५ करोडबाट राजस्व बढाएर ६३ करोड पु¥याएको थिए । अहिले मेयर साहेब ३६ करोड उठाउन सफल हुनुभएको छ । अहिलेको अवस्थामा करदाताहरु कर तिर्नै गएका छैनन् । किनभने मान्छेसँग पैसा छैन । राम्रोसँग सम्झाई बुझाई कर संकलन अभियान चलायो भने पैसा नपाउने होईन । अब केन्द्र र प्रदेशमाथि निर्भर नभएर स्थानीय तहहरुले आफ्नो आफ्नै हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ । आफै पूर्वाधार संरचनाहरु खडा गर्नुपर्छ त्यसको सेवा शुल्कहरु उठाउनुपर्छ र बजेट मजबुत बनाउनुपर्छ ।