२६ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विवादास्पद नागरिकता विधेयकको प्रमाणीकरण कार्यन्वयन नगर्न यसअघि एकल इजलासले गरेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।
न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले शुक्रबार भएको सुनुवाइपछि अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।
अदालतले नागरिकता विधयेकसम्बन्धी मुद्दामा मन्त्रिपरिषदको जेठ १२ गतेको निर्णय र राष्ट्रपतिले गरेको प्रमाणीकरणको फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ । सो मुद्दाको अर्को पेशी मंगलबारलाई तोकिएको छ ।
सर्वोच्व अदालतको आदेश पछि तत्काल नागरिकता पाउँने आशामा बसेका नेपाली नागरिकहरु निराश भएका छन् । पर्सा जिल्लामा मात्र २०६३ ०६५ सम्म करिव १४ हजार व्यक्तिले जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका छन् । उनीहरुको सन्तानको हिसाव गर्ने हो करिव ३० देखि ३५ हजार व्यक्तिहरु पर्साबाट मात्र नागरिकता लिन वञ्चित रहेको अनुमान जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमाथि जेठ २१ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै यसअघि डा। मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
