२८ जेठ, काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवमा समेटेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ बाट बजेट विनियोजन सुरु गरेको हो । त्यसयता हरेक बजेटमा नछुटेको यो आयोजना कार्यान्वयनमा भने सरकारले प्रगति देखाउन सकेको छैन ।
वातावरणका मुद्दा उठेसँगै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको यो आयोजना पुनः अगाडि बढाउन बाटो खुला छ ।आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा प्राथमिकताका साथ राखिएको यो आयोजनामा बजेट भने नाम मात्रको राखिएको छ ।
बजेट भाषणमा भनिएको छ, ‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, बस्ती स्थानान्तरण, मुआब्जा वितरण, जग्गा संरक्षणलगायत पूर्व तयारीका लागि बजेट छुट्याइएको छ, लगानी मोडालिटी तय गरी विमानस्थलको निर्माण कार्य अगाडि बढाइने छ ।’बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि मात्र ३५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यो आयोजनामा चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा ५६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । तर, खर्च भने ४ करोड २० लाख रुपैयाँ मात्र हुने सरकारको संशोधित अनुमान छ । आयोजनामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भने ३६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।निजगढ विमानस्थलको पहिलो चरणको काम गर्न समेत सवा एक खर्ब भन्दा माथि बजेट लाग्ने अनुमान छ ।
तर, सरकारले हरेक वर्ष छुट्याउने केही करोड रुपैयाँ बजेटले आयोजना जीवित छ भन्ने सन्देश मात्र दिने खोजेको देखिन्छ । यो आयोजना सरकारले आफ्नै स्रोतबाट अगाडि बढाउने तयारी गरेपनि आँट भने गरिसकेको छैन ।
काठमाडौं विमानस्थल घना बस्ती नजिकै रहेको र पूर्ण क्षमतामा चलिसकेका कारण यसको विकल्पमा नयाँ विमानस्थलको आवश्यक छ ।अहिले निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएका भैरहवा र पोखरा विमानस्थल प्राविधिक तथा आर्थिक सम्भाव्यताका हिसावले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प हुन नसक्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तर्क गर्दै आएको छ ।
सोहीकारण नेपालमा ३ दशक अगाडिबाटै पूर्ण क्षमताको नयाँ विमानस्थल आवश्यक रहेको महसुस गरी यो आयोजना अगाडि बढेको हो ।साभार अनलाइनखबर
