४ असार, वीरगञ्ज । बहुदरमाई नगरपालिकाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको लागि गैर कानूनी रुपमा खरिद गरेको ५८ थान मोवाईलको रकम असूल गर्न महालेखापरीक्षको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ ।
तत्कालीन नगर प्रमुख नितेन्द्र साहले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ मा ५८ थान मोवाईल खरिद गरेर केही कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई वितरण गरेका थिए । प्रमुख साहले इन्द्रेणी एफएमका संचालक विनोद रौनियार मार्फत उक्त मोवाईल खरिद गरेको नगरपालिका स्रोतले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारबाट जारी स्थानीय तहका पदाधिकरी तथा सदस्यले पाउँने सुविधा सम्वन्धि ऐन २०७७ मा पालिकाको कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिलाई मोवाईल सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छैन । महालेखापरिक्षकको कार्यालयले कानूनले व्यवस्था नगरेको विषयमा मोवाइल खरिद गरेको देखिन आएकोले उक्त रकम सम्वन्धित व्यवसायीक फर्मबाट असूल गर्न भनेको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ५८ थान मोवाईल खरिद बापतको ११ लाख १५ हजार ९९४ रुपियाँ बेरुजू देखाई असूल गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । तत्कालीन कार्यपालिका बैठकले मोवाईल सुविधा लिने गरी निर्णय गरेको भएपनि कानून सम्मत नदेखिएको रकम असूल गर्नुपर्ने ठहर महालेखापरीक्षकको कार्यालयको छ ।
केही कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको लागि खरिद गरिएको मोवाईल अहिले कसले कहाँ प्रयोग गरेका छन् भन्ने कुरा आफूलाई जानकारी नभएको मेयर सिंगासन साहतेलीले बताए । दुई थान मोवाईल कर्मचारीले लिएको सूचना पाएको छु अरु मोवाईलको बारेमा थाहा छैन, मेयर सिंगासन साहतेलीले भने ।
तत्कालीन नगरप्रमुख नितेन्द्र साहको समयमा विनोद रौनियारले मोवाइल खरिद गरेका थिए । उनले आफ्नै नाउँमा कम्पनी खडा गरेर नगरपालिकामा मालसामान सप्लाई गरेको देखिन्छ । रौनियारले विनोद मोवाईल सप्लायर्स र विनोद मोवाईल हव कम्पनीको नाउँमा ५२ थान रेडमी कम्पनीको मोवाईल खरिद गरेको नगरपलिका स्रोतले जनाएको छ ।
नेपाल टाइम सेन्टरको ५ थान र आरती ट्रेड कन्सर्नको नाउँमा एक थान मोवाईल खरिद गरिएको छ । आरती ट्रेड कन्सर्नको नाउँमा ४७ हजार ७० रुपियाँमा खरिद गरिएको रेडमी कम्पनीको एक थान मोवाईल भने वर्तमान मेयर सिंगासन सा तेलीको समयमा २०७९ असार ३ गते खरिद गरेको देखिएको छ ।
ठेकदार विनोद रौनियारले नाफा कमाउने उदेश्य संचालन गरेको नव नेपाल मिडिया प्रा.लीलाई गैर कानूनी रुपमा ३ लाख ५० हजार नगरपालिकाले दिएको अनुदान समेत असूल गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । व्यक्ति वा संस्थालाई दिइने अनुदान निश्चित मापदण्डमा आधारीत हुनुपर्नेमा नगरपालिकाले नाफामूलक प्रकृतिको संस्थालाई सोझै अनुदान दिनु ऐन नियमको बर्खिलाप भएकोले महालेखाले त्यस तर्फ पालिकालाई सचेत गराएको छ ।
कानूनमा व्यवस्था नभएपनि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलीमतोमा ठूलो मात्रामा आर्थिक अनियमिता हुने गरेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन र आर्थिक नियमावली विपरीत भएका खर्च असूल गर्न प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेपनि नगरपालिकाका कर्मचारीले भने महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट अडिट गर्न आउने कर्मचारीको स्वार्थ पुरा नभएपछि बेरुजू लेखिदिएको आरोप लगाउने गरेका छन् ।
