५ असार, वीरगञ्ज । पर्साका स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमिता र भ्रष्टाचार भएको भन्दै चालु आर्थिक बर्षको १० महिनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय हेटौडामा ४ सय उजुरी परेको छ । आयोगमा परेका उजुरी मध्ये १४५ वटा उजुरी फछ्र्यौट भएको र २०४ वटा उजुरी माथि अनुसन्धान भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।
स्थानीय तहमा उपभोक्ता समितिको नाउँमा ठेकदार मार्फत गुणस्तरहिन काम भएको, कुनै ठाउँमा काम नगरी भुक्तानी दिएको, जनप्रतिनिधिले आफ्नै परिवारका सदस्यलाई उपभोक्ता समितिमा राखी रकम दुरुपयोग गरेको, सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित ठेक्कामा जानुपर्ने काम टुक्रा बनाएर उपभोक्ता समिति मार्फत काम गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको आयोगको हेटौडा कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी अघिल्लो आर्थिक बर्षमा सम्पन्न भई भुक्तानी भइसकेको कामलाई समेत प्राविधिक रिर्पोट बनाएर पुन भुक्तानी दिएको, अर्को निकायले गरेको कामलाई देखाएर उपभोक्ता समितिका नाउँमा रकम भुक्तानी हुने गरेको भनी उजुरी आएको आयोगका हटौडा कार्यालयका सूचना अधिकृत बिष्णु प्रसाद सापकोटाले बताउनु भयो ।
जनप्रतिनिधिकै मिलिमतोमा आइइए नगरी नदिजन्य उत्खनका काम भएको, ऐन कानून विपरित दरवन्दी नभएको ठाउँमा रकम लिएर करारमा कर्मचारी भर्ना गरेको, नक्सापास गर्दा घुस लिने गरेको, सवारीसाधनको मर्मत र इन्धनमा फर्जि विल बनाई रकम खर्च गरिएको भन्दै आयोगमा उजुरी परेका छन् ।
आयोगको हेटौडा कार्यालयमा यो बर्ष सवैभन्दा बढी वीरगञ्ज महानगरपालिका विरुद्ध उजुरी परेको सूचना अधिकृत सापकोटाले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार वीरगञ्ज महानगरपालिका विरुद्ध चालु आर्थिक बर्षमा १०६ वटा उजुरी परेका छन् । गत बर्ष ४३ वटा उजुरी परेका थिए ।
आयोगले महानगर विरुद्ध परेका उजुरी मध्ये गत आर्थिक बर्षका २४ र यस आर्थिक बर्षमा परेका ६६ वटा उजुरी फछ्र्यौट गरेको छ । अहिले वीरगञ्ज महानगरपालिका विरुद्ध ५९ वटा उजुरी माथि थप छानविन भइरहेको आयोगले जनाएको छ । पछिल्लो पटक परेका उजुरी मध्ये झण्डै ७ वटा फाइल विशेष अनुसन्धानको लागि आयोगको केन्द्रीय कार्यालय टंगाल, काठमाडौंमा पठाइएको छ ।
त्यसैगरी पर्साको कालिकामाई गाउँपालिका विरुद्ध ३८ वटा उजुरी परेको छ । जसमा यो बर्ष ३२ र गत बर्ष ६ वटा उजुरी परेको थियो । गतबर्ष परेको २ वटा र यस बर्ष परेको ६ वटा गरी ८ वटा उजुरी फछ्र्यौट भएको आयोगले जनाएको छ । कालिकामाई गाउँपालिका विरुद्ध अहिले ३० वटा उजुरी माथि अनुसन्धान भइरहेको छ ।
पर्साको धोवीनी गाउँपालिका विरुद्ध यो बर्ष ३४ वटा उजुरी परेकोमा २४ वटा फछ्र्यौट भएको र १० वटा उजुरी माथि विशेष छानविन भइरहेको आयोगले जनाएको छ । पोखरीया नगरपालिका विरुद्ध २९ वटा उजुरी परेका मध्ये ११ वटा फछ्र्यौट भएको र १८ वटा उजुरी माथि अनुसन्धान भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।
बहुदरमाई नगरपालिका विरुद्ध २९ वटा उजुरी परेकोमा १७ वटा पछ्र्यौट भएको र १५ वटा उजुरी माथि थप अनुसन्धान भइरहेको छ । छिपरमाई गाउँपालिका विरुद्ध २६, विन्दवासीनी विरुद्ध २०, सखुवाप्रसौनी विरुद्ध १८, पकाहामैनपुर र जगरनाथ गाउँपालिका विरुद्ध ११ वटा, पर्सागढी नगरपालिका विरुद्ध १० वटा र पटेर्वासुगौली विरुद्ध ८ वटा उजुरी परेको छ ।
पर्साका १४ पालिका मध्ये सवैभन्दा कम जिराभवानी गाउँपालिका विरुद्ध ३ वटा मात्र उजुरी परेको छ । पालिका विरुद्ध परेका उजुरीमाथि छानविन भइरहेको आयोगले जनाएको छ । आयोगमा परेका उजुरी मध्ये ९५ प्रतिशत उजुरी तामेलीमा राखिने गरिएको छ । आयोगले फछ्र्यौट भएका भनिएका अधिकांश उजुरी तामेलीमा राखिएको हो ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत स्थानीय तहमा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित भएका अधिकांश योजनाहरु बेरुजू राखी रकम असुल गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको देखिन्छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कानून विपरित भएको काम भनेर किटानी गरेका उजुरीमा समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै कार्वाही नगरेपछि स्थानीय तहमा झन भ्रष्टाचार बढदै गएको उजूरीकर्ताहरुको भनाई छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौडाका सूचना अधिकारी विष्णु प्रसाद सापकोटाले स्थानीय तह आफैमा एउटा सरकार भएकोले संविधान र कानूनत कार्य सम्पादन भएका विषयमा परेका उजुरी मात्र तामेलीमा जाने गरेको बताउनु भयो । आर्थिक अनियमितता भएको देखिएमा मुद्धामा जाने गरेको र केही विशेष अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय कार्यालय टंगाल पठाईने गरेको सापकोटाले जानकारी दिनु भयो ।
