६ असार, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले वीरगञ्जलाई धार्मिक पर्यटन क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने नीति अवलम्वन गर्ने भएको छ । महानगरपालिकाको १३ औ अधिवेशनमा नगर प्रमुख राजेशमान सिंहले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा वीरगञ्जलाई धार्मिक पर्यटनको रुपमा विकास गर्ने उल्लेख गरिएको हो ।
वीरगञ्जको गहवामाई मन्दिर र चिनीमिल पिपराको पशुपतिनाथ मन्दिरको सौन्दर्यकरण गरेको महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक बर्षमा बिन्दवासिनी मन्दिर, भिस्वा बौद्ध बिहार र नृसिंह मन्दिरको सौन्दर्यकरणको लागि बजेट छुट्टाएको छ ।
कला, धर्म र संस्कृतिको प्रवद्र्धन र संरक्षणका लागि स्थानीय समुदायसँगको सहकार्यमा परम्परादेखि चलिआएका जात्रा, पर्व र मेलाको आयोजना गरि धार्मीक पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड दिने नीति महानगरपालिकाले लिएको हो ।
नेपालको प्रवेशद्धार शंकराचार्य गेट र घण्टाघरलाई समेत रंगरोगन गरेर पर्यटकिय स्थलको रुपमा विकास गर्न खोजेको छ । वीरगञ्जको व्यापार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन उद्योग वाणिज्य संघ एवं स्थानीय संघ संस्थासँगको साँझेदारीमा वीरगंजमा लाग्दै आएको रात्री बजारलाई थप परिष्कृत गर्दै निरन्तरता दिइने भएको छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले वडा नं। १७ मा ऐतिहाँसिक अलौँ संग्राहालय निर्माण २० लाख बजेट छुट्टाइएको छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले राष्ट्रिय प्रयोगशालाको दररेटमा सेवा दिने गरी वीरगञ्जको बिर्तामा निर्माणधिन भवनमा आफ्नै प्रयोगशाला संचालनमा ल्याउने भएको छ ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ एवं विकेन्द्रित रुपबाट उपलब्ध गराउन नगर अन्तर्गतका सबै स्वास्थ्य चौकीहरुमा विशेषज्ञ सहितको सेवा सञ्चालन गर्न ३ करोड ७५ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ ।
महानगरपालिकाले गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न सामुदायिक विद्यालय शिक्षक स्वयंसेवक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । स्वयंसेवक शिक्षक कार्यक्रमका लागी महानगरपालिकाले ४ करोड ७५ लाख विनियोजन गरेको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति सँगको लगानी साँझेदारीमा पूर्वाधार अभाव भएका विद्यालयहरुमा भवन तथा फर्निचर पूर्वाधार निर्माण गरिने, उद्योगी व्यवसायी एवं कर्पोरेट घरानाहरुलाई १र१ वटा सामुदायिक विद्यालय संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत अङ्गीकार गरी शिक्षा पूर्वाधार एवं शिक्षण सामाग्रीहरुको प्रबन्ध गर्न प्रेरित गरिने नीति महानगरले बनाएको छ । आगामी आर्थिक बर्षका लागि शिक्षा क्षेत्रमा १२ करोड २० लाख बजेट छुट्टाएको छ ।
महानगरभित्र स्थापित उद्योगहरुले आफ्नो श्रम शक्तिको कम्तिमा २५५ महानगरबासीलाई रोजगारी दिएमा यस्ता उद्योगहरुलाई लाग्ने व्यवसाय कर एवं सम्पत्तिकरमा थप २५ प्रतिशत सहुलियत दिइने नीति महानगरपालकाले बनाएको छ ।
त्यसैगरी महिला औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी महिलाहरुलाई संगठित तुल्याई विभिन्न किसिमका घरेलु हाते सामाग्रीहरु उत्पादन गरी यस्तो वस्तुको बजार व्यवस्थापनमा महानगरबाटै सहजीकरण गर्ने भएको छ ।
महानगरले सडकका दायाँबाँया, सार्वजनिक खाली जग्गामा वृक्षारोपन गरी हरित नगर अभियान सञ्चालन गरी शहरी सौन्दर्यकरणका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्दा काट्नुपर्ने रुखहरुलाई सुरक्षित अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न वृक्ष स्थानान्तरण मेशिन ९त्चभभ त्चबलकउबिलत ःबअजष्लभ० खरिदका लागि ५० लाख राखिएको छ ।
कृषि उत्पादन प्रबर्ध्दनका लागि स्वरोजगारी कार्यक्रम मार्फत बाँझो रहेको सार्वजनिक जमिन एवं बगरहरुलाई कृषक समूह गठन गरी सामूहिक करार खेती सञ्चालन गर्न १ करोड ७६ लाख रकम राखिएको छ ।
ल्यान्डफिल साईट र ग्रीन हस्पिटल वेस्ट मैनेजमेन्ट सेन्टरलाई व्यवस्थित रुपबाट सञ्चालन गरी यसबाट थप आय आर्जन हुने प्रबन्ध मिलाइने, महानगरको प्रमुख ढल सरसफाई अभियानलाई निरन्तरता दिइ अन्य ग्रामीण वडाहरुमा ढल विस्तार योजना अघि बढाईने महानगरले जनाएको छ ।
वीरगञ्जको सरसफाईलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाउन वडा कार्यालयहरुलाइ जिम्मेवार बनाइने र आगामी आर्थिक बर्षका लागि खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रमा १२ करोड रकम खर्च गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
महानगरले अन्तर वडाहरु जोड्ने शहरी सडकको कम्तीमा ३० फिट मापदण्ड तोकी सुरक्षित एवं गुणस्तरीय यातायात पूर्वाधार विकास गर्दै ग्रामीण वडाहरुलाई आधुनिक शहर केन्द्रसँग सञ्जालीकृत गर्ने भएको छ ।
सिर्सिया करिडोर, भेडाहा करिडोर र तिलावे करिडोर सडकहरुको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी वातावरण मैत्री हरित सडक सञ्जाल विकास कार्य अघि बढाउने नीति महानगरपालिकाले लिएको छ ।
बस्ती स्तरका भित्री गल्ली सडकहरुलाई ढलान वा कालोपत्रेको सट्टा पेभर्स लगाई वातावरण मैत्री एवं सौन्दर्यकरण गरिने भएको छ । महानगरपालिकाले यातायात पूर्वाधार क्षेत्रमा ५९ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।
३ अर्ब २१ करोडको बजेट
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को लागि कुल खर्च रु। ३ अर्ब २१ करोड ३५ लाख ४४ हजार विनियोजन गरेको छ । कुल विनियोजन मध्ये चालु तर्फ २ अर्ब ४८ करोड ८५ लाख ५ हजार अर्थात ७७ प्रतिशत, पुजीगत तर्फ ६८ करोड ८७ लाख १५ हजार अर्थात २२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था तर्फ रु। ३ करोड ६३ लाख २४ हजार अर्थात १ प्रतिशत रहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुगमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने श्रोतहरुमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट १ अर्ब २० करोड ४४ लाख ३० हजार, नेपाल सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणबाट १ अर्ब ३३ करोड २१ लाख, सङ्घीय राजश्व बाँडफाँडबाट २५ करोड २४ लाख ७० हजार, प्रदेश वितीय हस्तान्तरणबाट ४ करोड ४५ लाख ९५ हजार प्रदेश राजश्व बाँडफाँड २ करोड ८७ लाख व्यहोरिने बजेट बक्तव्यमा भनिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा कुल रु। ४ अर्ब ४४ करोड ३४ लाख ४ हजार विनियोजन रहेकोमा विनियोजनको ७१ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । सो मध्ये चालु खर्च २ अर्ब १५ करोड अर्थात् ४८ प्रतिशत पूँजीगत खर्च १ अर्ब अर्थात् विनियोजनको २३ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा समानीकरण अनुदान अन्तिम त्रैमासिकको ५० प्रतिशत कटौती, सशर्त अनुदान २० प्रतिशत कटौती, संघीय सरकारको राजश्व असुलीमा आएको सङ्कुचनको कारण राजश्व बाँडफाँड घट्न गएको, भू(उपयोग ऐन बमोजिम भूमिको वर्गीकरण प्रक्रिया टुङ्गिन समय लागेकोले जमिनको कित्ताकाट रोकिएका कारण घरजग्गा रजिष्ट्रेशन आयस्रोत समेत घट्न पुगेकोले समग्रमा राजश्व परिचालन कमजोर हुन पुगेकोले कुल राजश्व परिचालन ७० करोड संशोधित अनुमान छ ।
