२९ असार, काठमाडौँ । मिटरब्याजपीडितलाई राहत दिन सरकारले ल्याएको विधेयक तुहाउन सत्तारूढ दलभित्रै दबाब बढेको छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेको जसपाले यथास्थितिमा विधेयकको पक्षमा मत दिन नसक्ने अडान लिएपछि सरकार विधेयक अघि बढाउन हच्किएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पनि मिटरब्याजसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढाउन कानुनी प्रश्न उठाएको छ । अध्यादेशसँगै प्रतिस्थापन विधेयक पनि निष्क्रिय भएको एमालेको ठहर छ ।
असार २० यता विधेयक पारित गर्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा थियो तर सत्तारूढ दल जसपाले नै विधेयकको विपक्षमा मतदान गर्ने जानकारी दिएपछि शुक्रबारको सम्भावित कार्यसूचीमा राखिएको छैन । जसपाले विधेयकको विपक्षमा मत दिनेबित्तिकै पारित हुने सम्भावना न्यून हुन्छ ।
‘सरकारले जबर्जस्ती पारित गर्न खोजे जसपाले विपक्षमा मत दिने चेतावनी दिएको छ, एमालेले पनि कानुनी प्रश्न उठाएको छ,’ संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसैले कार्यसूचीमा राखेनौं ।’ दलहरूबीच सहमतिपछि मात्रै यो विधेयक अघि बढाउने सचिवालयले जनाएको छ ।
विधेयक अघि बढाउन कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले बिहीबार सभामुख देवराज घिमिरे र जसपाका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । जसपाले विधेयकमा राखिएको प्रावधानमा विरोध कायमै राख्ने भएपछि मन्त्री गुरुङसँगको सल्लाहमै संसद् सचिवालयले विधेयक पारित गर्ने प्रस्तावलाई शुक्रबारको सम्भावित कार्यसूचीमा राखेको छैन । यही विधेयकमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार ८ बजे बैठक बोलाएको स्रोतले जनाएको छ ।
मिटरब्याजपीडितको पक्षमा ल्याइएको यो विधेयकमा कसैले लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम दिएको भनी लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गरेको वास्तविक रकमभन्दा बढीको लिखत तयार गर्ने, ब्याज रकमसमेत साँवामा जोडी लिखत तयार गर्ने, ऋणीले तिरेको रकमको भर्पाई नदिने वा लिखत नबनाउने कार्यलाई कसुरको रूपमा प्रस्ताव गरेको छ ।
त्यस्तै साँवाभन्दा बढी ब्याज लिने, ऋण असुलीका लागि कुनै प्रकारको धम्की दिने, शोषण गर्ने, ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिने जस्ता काम गर्न, गराउन वा अनुचित लेनदेनको रकम असुलउपर गर्न ऋणीलाई हैरानी पुर्याएमा पनि कसुर गरेको ठहरिने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।
यो प्रावधान गलत भएको भन्दै जसपाले खारेज हुनुपर्ने संशोधन दर्ता गरेको छ । यो व्यवस्था राखेर विधेयक पारित भएमा भूतप्रभावी कानुन बन्ने जसपाको ठहर छ । यसअघि गरेको लेनदेनको लिखतलाई पनि ६ महिनाभित्र स्थानीय तहबाट प्रमाणित गराउनुपर्ने प्रावधान सरकारले विधेयकमा राखेको छ । ज
सपाले यो व्यवस्था हटाउन माग गर्दै संशोधन दर्ता गरेको छ । भूतप्रभावी कानुन बनाउन नमिल्ने भएकाले संशोधन राखेको जसपा नेता प्रदीप यादवले बताए । ‘अनुचित लेनदेन व्यक्तिले मात्रै नभई संस्थाले पनि गरिरहेका छन्, संस्थाले गर्ने बदमासी पनि समेट्नुपर्छ,’ जसपाका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका यादवले भने, ‘कानुन कहिल्यै पनि भूतप्रभावी बन्न सक्दैन । हाम्रो आपत्ति यसैमा हो । सरकारले यही विधेयक पारित गर्न खोजे विपक्षमा मत दिने जानकारी गराइसकेका छौं ।’
अनुचित लेनदेनलाई फौजदारी कसुरअनुसार कारबाही गर्न मिल्ने व्यवस्था राखेर सरकारले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गरेर अध्यादेश जारी गरेको थियो । सरकारले अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा ढिलो दर्ता गरे पनि पारितको अन्तिम चरणमा रहेका बेला यसलाई रोक्न दलहरूले चलखेल सुरु गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट असार २० मा पारित गर्ने कार्यसूची थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्तिकै कारण बैठक अवरुद्ध भएपछि प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन सकेको थिएन । त्यही दिनदेखि अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ । अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि प्रतिस्थापन विधेयक कायम रहने व्याख्या गर्ने एमाले पनि अहिले त्यसको विपक्षमा देखिएको छ ।
राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक असार १५ मा पारित भएको हो । सरकारले प्रतिनिधिसभाबाट सामान्य विधेयकका रूपमा पारित गर्ने तयारी गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाले अध्यादेशको प्रतिस्थापनका रूपमा पारित भएको विधेयक अर्को सदनबाट सामान्य विधेयकका रूपमा पारित भएमा आफ्नो सभाले स्वीकार नगर्ने संकेत दिएको सरकारका एक मन्त्रीले बताए । एउटा सदनले पारित गरेको विधेयक अर्को सदनले फरक प्रावधानसहित पारित गरेमा सुरुको सदनले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वीकार नभएमा संयुक्त सदनमा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले अध्यादेशसँगै प्रतिस्थापन विधेयक पनि निष्क्रिय भइसकेकाले अगाडि बढाउन नमिल्ने भन्दै कानुनी अड्चन देखाएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ९९ को नियम ३ मा प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा अध्यादेश पेस भएको ६० दिनभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले अब पारित हुँदा नियमविपरीत हुने एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले बताए । नियमावलीमा भनिएको छ, ‘अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संविधानको धारा ११४ बमोजिमको अवधिभित्र पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्नेछ ।’
यसअघि नेम्वाङले अध्यादेश खारेज भए पनि प्रतिस्थापन विधेयक कायमै रहने बताएका थिए । ‘विधेयकको अघिल्लो पानामा प्रतिस्थापन विधेयक छैन भनेर कानुन मन्त्रालयले भनेकाले अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि विधेयक रहन्छ भनेको थिएँ, विधेयकको उद्देश्य र कारणमा प्रतिस्थापन विधेयक नै उल्लेख रहेछ,’ उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा त प्रतिस्थापन विधेयक पनि अध्यादेश दुवै सदनमा पेस भएको ६० दिनभित्रै पारित गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ, अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक भएकाले कसरी पारित हुन सक्छ भन्ने प्रश्न हो ।’
राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिस्थापन विधेयककै रूपमा पारित भएकाले प्रतिनिधिसभाबाट साधारण विधेयकका रूपमा पारित गर्न नमिल्ने एमालेले जनाएको छ । ‘प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा आएको विधेयक कसरी सामान्य हुन्छ रु अध्यादेश खारेज भएसँगै प्रतिस्थापन विधेयक पनि खारेज भइसक्यो, अब सामान्य विधेयक होइन,’ उनले भने, ‘मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक चाँडो पारित हुनुपर्ने पक्षमा हामी छौं । सरकारले प्रक्रिया पूरा गरेर ल्याओस् ।’
मिटरब्याजले पीडित भएको भन्दै तराईका विभिन्न जिल्लाबाट सर्वसाधारण हिँडेरै काठमाडौं आएका थिए । उनीहरूले अनशन र विरोधका कार्यक्रम गरी निरन्तर दबाब दिएपछि सरकारले वैशाख २० मा मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी देवानी संहिता र दुवैका कार्यविधि संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेको थियो । (साभार : कान्तिपुर दैनिक)
