३० असार, वीरगञ्ज । नेपालका एफ एम रेडियोले सरकार रेडियोमैत्री नभएको भन्दै इजाजत पत्र तथा लाइसेन्स नवीकरण अवज्ञा गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ अकोराब र ब्रोडकास्टर्स एसोसिएसन अफ नेपाल बानले आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै तत्काल आफ्ना माग सम्बोधन नभए आन्दोलनमा जानुको विकल्प नहुने जानकारी पनि गराएका हुन ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा चालु आर्थिक वर्षमा रेडियोहरूको नवीकरण तथा रोयल्टी शुल्क छुटका लागि विशेष व्यवस्था गर्न, मिटर ब्याजभन्दा पनि चर्को, सयौँ प्रतिशतसम्म जरिवाना र इजाजत खारेजीको अन्यायपूर्ण र गैर संवैधानिक व्यवस्था संशोधन गर्न, सङ्गीत रोयल्टीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र सर्वस्वीकार्य बनाउने र यी व्यवस्था नहुन्जेल हाललाई सङ्गीत रोयल्टीका नाममा नवीकरण प्रक्रियामा भइरहेको अवरोध हटाउन सरकारसँग माग गरिएको छ ।
ज्ञापन पत्र बुझाउँदै अकोराबका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले आफुहरूले पटक पटक यसबारेमा ध्यानाकर्षण गराए पनि सुनुवाइ नभएको र यसले सरकारले रेडियोको भूमिकाको अवमूल्यन गरेको स्पष्ट भएकाले अब कठोर कदम चाल्न बाध्य हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले चालु आर्थिक वर्षका लागि एफएम रेडियोहरूको नवीकरण शुल्क मिनाहा तथा रोयल्टी शुल्क छुटको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ ।
मन्त्रालयमा शुक्रवार सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ, नेपाल (अकोराब) र, ब्रोडकाष्टिङ् एसोसिएसन अफ नेपाल (बान)ले संयुक्त रुपमा बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री शर्माले एफएम रेडियोका नवीकरण जस्ता तत्काल गर्नुपर्ने कामको प्रक्रिया आजैबाट सुरु गर्ने र दीर्घकालीन प्रकृतिका मागलाई नियमावलीमार्फत सम्बोधन गर्ने बताउनुभयो ।
मन्त्रालयका निमित्त सचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीले एफएम रेडियोहरूको नवीकरण शुल्क मिनाहा तथा रोयल्टी शुल्क छुटको लागि आजै अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय प्रक्रिया सुरु गर्ने बताउनुभयो ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा रेडियोरुले प्रसारण सामग्री उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने इजाजत लिई सो इजाजत पत्रको वार्षिक नवीकरण समेत गरिरहेको तर रोयल्टीका नाममा लिइरहेको रकम अव्यवहारिक, अवैज्ञानिक र दोहोरो भएकाले यसको स्थायी खारेजीको माग पनि गरिएको छ ।
रेडियोरुले बौद्धिक सम्पत्तिको सम्मान गर्दै सङ्गीत रोयल्टी तिर्ने कुराको निरन्तरतामा सहमति जनाउँदै यसको व्यवस्थित र पारदर्शी सङ्कलन तथा वितरणका लागि सरकारी स्थायी संरचना तयार गरी सो अनुसार गर्न माग गर्दै हालको संरचना अनुसार रोयल्टी तिर्न नसकिने बताएका छन् ।
यस्तै, इजाजत पत्र तथा उपकरणको छुट्टाछुट्टै शुल्क सहितको अव्यवहारिक र दोहोरो, तेहरो नवीकरण व्यवस्थालाई समायोजन गरी सुलभ, सहज र वैज्ञानिक बनाउन, लोक कल्याणकारी विज्ञापनको वितरण वैज्ञानिक रुपमा मासिक भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्न पनि रेडियोले माग गरेका छन् ।
यसै गरी ध्यानाकर्षण पत्रमा सञ्चालनमा रहेका रेडियोले स्वैच्छिक रुपमा आपसमा गाभिन वा प्रसारण पहुँच नपुगेका ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न चाहेमा रेडियोलाई विशेष सहुलियतको व्यवस्था गर्न, एफएम रेडियो दर्ताका लागि कम्पनी, सहकारी वा गैरसरकारी जस्ता संस्था दर्ता गरी सम्बद्ध निकायबाट इजाजत लिनु पर्ने झन्झटिलो र दोहोरो तेहरो कर तिर्नु पर्ने अवैज्ञानिक व्यवस्था अन्त्य गरी एउटै निकायमा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ ।
रेडियो क्षेत्रमा १५ अर्बभन्दा बढीको लगानी र हजारौँलाई रोजगारी दिइरहेको र बर्सेनि नवीकरण, रोयल्टी लगायत शीर्षकमा करोडौँ राजस्व तिरिरहेका रेडियो सञ्चालक र रेडियो पत्रकार लगायतको जनशक्ति र संस्थागत विकासमा परिणाममुखी भूमिका खेल्न माग गर्दै रेडियोरुले स्थानीय लगानी र जनशक्तिमा सञ्चालन भएका र स्थानीय सामग्री सम्प्रेषण गरिरहेका रेडियो लगायतका स्थानीय मिडिया आर्थिक रुपमा जर्जर भएकाले स्थानीय स्रोत स्थानीय मिडियालाई अभियान देशभर प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न पनि भनेका छन् ।
