१७ साउन, वीरगञ्ज । बर्षेझरी परिरहेको थियो । त्रिपालबाट चुहिएको पानीले सुत्ने बिछ्याउना भिज्न थालेपछि रुक्सनाले त्रिपालको प्वालमा प्लाष्टिकका टुक्राले रोक्ने प्रयास गरिरहेकी थिइन् । तैपनी ओछ्यानमा पानी चुहि रह्यो । बर्षातमा पानी, चैत बैशाखमा हावाहुरी र चर्को गर्मी, जाडोको समयमा कठ्याङग्रिनु चिसोेसँग सघर्ष गर्दै आएको रुक्सनाको झण्डै ४ दशक भयो, त्रिपालमुनीको वाँसबाट अझै छुटकारा पाउन सकेकी छैनन् ।
अन्धविश्वासको घनचक्करबाट मुक्ति लिन नचाहेको समाजले रुक्सनालाई निचो जात भनेर जातिय विभेद गर्छ । मान्छे भएर बाच्न नसक्ने पीडा बोध एकातिर छ भने अर्को तिर गाँस, वाँस र कपासको लागि हरेक दिन सघर्ष गरिरहनु परेको छ रुक्सनालाई । कुसंस्कारले नै दलित समुदायलाई अछुतको नाउँमा अपहेलित हुने स्थिती सृजना गरयो, “खोई कसलाई दोष दिउँ, आफ्नै कर्मले नै यस्तो भोग्न लेखेको रहेछ ।” रुक्सना भक्कानीदै भन्छिन् ।
रुक्सनाको वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नंं १६ स्थित नगवा र भुटनदेवीको पछाडी पट्टी रहेको सावर्जनिक ऐलानी जग्गामा बस्दै आएको पनि तीन पुस्ता वितेछ । हजुरबुवा र बुवाले समेत त्रिपाल मुनिको बाँस विताउदै आफ्नो जीवन गुजारेको रुक्सनालाई अझै स्मरण छ ।
“देशमा पंचायती व्यवस्था गयो, प्रजातन्त्र आयो, राजतन्त्र गयो, गणतन्त्र आयो तर हाम्रो जीवनमा कहिल्यै उज्यालो आएन,” रुक्सनाले भनिन् व्यवस्था परिवर्तन भएर मात्र हुदोँ रहेनछ, यहाँ त मान्छेको सोचमा परितर्वन ल्याउन अर्को सघर्ष गर्नुपर्ने हो की जस्तो लाग्छ । जव सम्म समाजले दलितवर्ग प्रति गर्ने व्यवहारमा परिवर्तन आउदैन तव सम्म हाम्रा सन्ततीले समेत यस्तै पशुको जस्तो जीवन बाच्नु पर्ने देख्छु मैले त, रुक्सनाले भनिन् ।
वीरगञ्जको नगवा पोखरीको डिलमा बस्दै आएका दलित समुदायलाई त्यहाँबाट हटाएर भुटनदेवी पछाडीको ऐलानी जग्गामा राखिएको पनि दुई दशक वित्यो । नगवाको पोखरी डिलमा हाटवजार लगाउने भनेर भुटनदेवीमा हामीलाई राखियो तर अझै बाँसको व्यवस्थापन गरिएको छैन, रुक्सनाले भनिन् । हजुरबुवा र बुवाले पनि यहि त्रिपालमुनी ज्यान फाल्नु भयो, हाम्रो पनि त्यहीँ पारा होला जस्तो छ, उनले भनिन् ।
रुक्सानाको ५ जना बालबच्चाहरु छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण उनीहरुलाई पढाउन र पेट पाल्नमा घेरै समस्या भईरहेको उनी बताउँछिन् । ‘बच्चाहरुलाई बोडिङ्ग स्कुलमा राम्रो शिक्षा दिनको लागि पढाउने सोच बनाएपनि साँझ बिहान खानको लागी नै धौ धौ परिरहेकोले झनै पिडा हुने गरेको रुक्सानाको भनाई छ । उनका श्रीमानको कुनै जागिर छैन, कसैले ज्याला मजदुरीमा बोलायो भने छाक टार्ने गरिन्छ नत्र कति दिन त भोक भोकै सुत्नु पर्ने हुन्छ ।
अहिले मधेसका अधिकांश जिल्लामा चापाकल सुकेका छन् । दलित समुदायकले प्रयोग गर्ने चापाकल समेत अहिले पानी आउदैन, दलित समुदायले भुटनदेवीमा पिउँने पानीको अभाव भोग्नु परेको छ । उँचो जातका मान्छेले घर भित्र छिर्न दिदैनन्, सार्वजनिक स्थलमा भएका चापाकलबाट पानी आउदैन अव श्वास धान्न नी धौ धौ होला जस्तो छ, रुक्सनाले भनिन् ।
भोट लिनको लागि वडा अध्यक्ष, मेयर र सांसद घरदैलोमा आएका थिए तर अहिले अप्ठ्यारो परिस्थितीको सामना गर्नु परेको छ, कसैले सोध्न पनि आउदैन, रुक्सनाले भनिन् । स्थानीय पालिकाले धमाधम नाला, बाटो बनाउन थालेकोले आफ्नो उठिबास होला कि भन्ने त्रासमा दिनहरु काट्नु परेको रुकसानाको दुखेसो छ ।
उनी धेरै वटा निर्वाचनमा मतदान गर्दै आएकी छिन । चुनावको बेलामा मिठो कुरा गर्ने नेताहरु जितेर गएपछि बास्तै नगर्ने गरेको उनी बताउँछिन । पानीको समस्या हुन थालेपछि टोलमै नेपाल खानेपानीको ट्ंयाकी र कृषि बजारको शिलान्याश गर्न आएका संघीय सांसद, महानगर प्रमुख, वडा अध्यक्ष आफनो दयनीय अवस्था हेर्न पनि नआएको रुक्सानाको भनाई छ । भोट लिने बेलामा राम्रा राम्रा सपना बाँडेर घर घर आउने नेताहरु अहिले टोलमै रिवन काट्न चिल्लो गाडी चढेर आएपनि आफूहरुतिर फर्केर समेत नहेरेको गुनासो छ । उनी भन्छिन्, “हामी जस्तोलाई यहाँका नेताहरुले गर्ने व्यवहार भने कै यही हो ।”
शहरी क्षेत्रमै रहेको दलित बस्तीमा हालसम्म कुनै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले सेवा सुविधा दिन नसकेको उनको भनाइ छ । रुक्सानासहित अन्य पाँच घरपरिवारको समेत बसोबास भएको सो क्षेत्रको विकासका लागि स्थानीय सरकार हालसम्म अनभिज्ञ जस्तै रहेको स्थानीय दलितहरुको आरोप छ । गाउँ गाउँमा सिँहदरवार भएको अनुभूति दिलाउन सरकारको तीन वटै निकायको योजनाहरु मात्रै होईन स्थानीय निकायबाटै पाउने सेवा सुविधाबाट समेत बञ्चित हुनुपरेको स्थानीयको भनाई छ ।
बिगत २० वर्षदेखि बसोवास गर्दै आएका उनीहरुले खानेपानी, शौचालय नागरिकता, जन्मदर्ता जस्ता अनेक अधिकारबाट बञ्चित रहेका छन । पानीको लागी छिमेकीको धारा प्रयोग गर्दा गाली समेत खानुपरेको उनीहरुको भनाई छ । वीरगञ्ज महानगरका प्रमुख राजेशमान सिंहले पानीको समस्या समाधान गर्ने भनेतापनि सो वडाका दलित बस्तीका दलितहरुले केहीपनि सेवा नपाएकोे बताउँछन ।
मेयर सिंहले १८ वडाका अतिविपन्न तथा बेसहारा घर परिवारमा खानेपानीको धारा जडान गर्ने कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेका थिए । तर, ती दलित बस्तीका स्थानीय भने खानेपानीको सेवाबाट समेत वञ्चित छन् । पाँच परिवार भएको बस्तीमा ४ जनाको मात्रै नागरिकता रहेको छ । उनीहरुले चुनावको बेला आफ्नो मतको प्रयोग गरी राम्रो जनप्रतिनिधि छनोट गर्दा पनी सबै त्यस्तै रहेको उनीहरुको भनाई छ ।
पाँच घरधुरी भएका परिवारमा १७ जना बालबालिका छन् । भने कुनै बालबालिकाको जन्मदर्ता नभएको स्थानीय नाजनी खातुनले बताईन । १६ नम्बर वडाका वडाध्यक्षले दलित बस्तीमा गएर पानीको समस्या समाधान गर्ने भनेर आश्वासन दिएपनि कुनै काम भने नगरेको उनको आरोप छ ।
कोरोनाको बेलामा पनि गाउँ गाउँबाट मागेर खानु पर्ने बाध्यता रहेको स्मरण गर्छिन्, “त्योबोला त लागी रहेको थियो । हामी कोही बाच्दैनौँ जस्तो अवस्था भएको थियो । वरीपरीका स्थानीयले हामीलाई गाली गरी रहेका थिए चारै तिरबाट रोगहरु लिएर आएको हो भनेर ।”
दलित भएकै कारणले उनीहरु समान्य सरकारी सेवा सुबिधा समेत पाउनबाट बञ्चित रहेका छन् । दुई वर्ष देखि बच्चाहरुको जन्मदर्ता बनाउनको लागी वडामा गए पनी हाल सम्म बनाएर नदिएको उनीहरुको गुनासो छ । दलित भएकै कारण कतिपटक वडाबाट हेपिनु परेको दलित समुदायको भनाई छ ।
देश संघीय शासन व्यवस्थामा गएपछि दोस्रो पटक संघ, प्रदेश र स्थानीयको निर्वाचन भयो । दशकौंदेखि आफ्ना दिन सुध्रिने आशमा मतदान गर्दै आएका मधेशका दलित विपन्न समुदायको जीवनस्तरमा भने कुनै सुधार हुन सकेको छैन । यो समुदायमा नागरिकता समस्या त छ नै । गरिबीका कारण छोराछोरीको जन्मदर्ता समेत बन्न सकेको छैन् ।
नेताहरु समेत यिनै पिछडिएकाहरुको उत्पीडित वर्गको उत्थानका नाराहरु घोषणापत्रमा लेखेर चुनावमा मत माग्न आउने गर्छन् । तर जितेपछि दलितहरुको मतको कदर भने जनप्रतिनिधी र नेताहरुले बिर्सिने गरेको दलितहरु बताउँछन ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं.११ मुर्लीमा तीन दशकदेखि बस्दैँ आएका अहदेव महतोको घरमा अहिले खानोपानीको समस्या छ । १२ घरधुरी भएको बस्तीमा खानेपानीका लागि जम्मा एउटा मात्र चापाकल छ । बस्तीमा भएका अधिकाँश परिवारमा बालबालिकाको संख्या नै बढी छन् । १२ वटा घर भएका बस्तीमा ६ वटा शौचालय र एउटा चापा कल छ । ६ वटा शौचालय मध्ये एउटा चोरी नै भयो । उनले शौचालयको सिट नै चोरी भएको गुनासो गरे । सुरुमै नगरपालिकाले नै बस्तीका स्थानीयको लागि शौचालय बनाएर दिएको थियो ।
महतोका अनुसार घरबार नहँुदा छाप्रोमा बसोबास गरिरहेकाले पछिल्लो पटक वडाबाट घर बनाउने भनेर ६० हजार दिने भनेको थियो । तर, ५० हजार रुपैयाँ मात्र घर बनाउनको लागी पाएको थिएँ । नगरपालिकाले दिएको पैसा र आफूले जम्मा गरेको पैसाले घर बनाएपनि ओत लाग्न समेत नहुने खालको रहेको महतोको भनाई छ ।
मुनकेसिया देवी
वर्षौदेखि वीरगञ्जमा बसोवास गदैँ आएकी मुनकेसीया देबी धाँगड समुदायकी हुन् । उनी भन्छिन्, “दलितहरु मध्यबाट पनि हामीलाई ठुलो जातमा राखिएको छ । यहाँ त सुरु देखि नै १२ वटा घर रहेको छ । अब बालबच्चाहरु भए कसैको ४ वटा र कसैको ३ वटा बालबच्चाहरु छन् । सबै छुटा छुटै बस्ने गरेका छन् । मेरो ३ वटा छोरा छन । एउटै घरमा बस्न सकिदैन ।” उनले घरको समस्याका कारण एउटै घरमा कोच्चिएर बस्नु परेको अवस्था भएको बताईन । बच्चाहरु पनि ठुलो भएका कारणले उनीहरुलाई पनी बस्न घर चाहियो ।
अर्काको जग्गामा घर बनाएर बस्दै आएकी मुनकेसीयाले जमीन पनि अतिक्रमणमा परेपछि झनै समस्यामा परेको बताईन् । उनी बस्ने जमिनमा चारै तिरबाट च्यापेर घरहरु बनाईएका छन । उनीहरु बकसपत्रमा पाएको जमिनमा बस्दै आएका छन् । उनी भन्छिन्, “यो जग्गा हो राजा साहेबको । उनैको घरमा पहिला हाम्रा पुर्वजले काम गर्दा त्यहाँ बस्नको लागि बकस पत्रमा यो जग्गा दिएका हुन । म अर्काको घरमा भाडा माझ्ने काम गर्छु । महिनाको १ हजार देखि २ हजार सम्म दिन्छन । त्यसैले जीवन चलाई रहेको छु ।”
घर बनाउनको लागी ५० हजार दिएको थियो । तर त्यती पैँसाले घर बन्ने भएन । ३–४ लाख भनेको थियो । तर, ५० हजार नै बाँडिएको थियो । पूर्व वडा अध्यक्ष प्रद्युमन सेँढाईको पालामा आएको धारामा समस्या भएको तथा बस्ने घरको पनि समस्या भएको उनको दुखेसो छ । अनेक समस्याबाट जसोतसो जीवन गुजारा गरिरहेकी उनको परिवारलाई अहिले घर हटाउने धम्की आउन थालेपछि थप पीडा थपिएको छ । उनी दुखेसो गर्छिन्, “बर्षौदेखि यहाँ बसोवास गर्दै आएका छौ । कहाँ जानु ? सुनेको थिए नगरपालिकाबाट जग्गा पाउँछ भनेर तर, कहाँ पाउने हो कहिले पाउने हो कसरी पाउने हो ?
कानूनले के भन्छ ?
नेपालमा दलितहरुको लागी राष्ट्रिय दलित अयोग गठन गरिएको छ । आयोगका क्षेत्रीय कार्यलय प्रमुख टुन्जे कामीले दलितको अवस्था दिन प्रति दिन दयनीय बन्दै गएको बताउँछन । सरकारले बनाएको ऐन कानुन प्रभावकारी रुपमा लागू गरियो भने कार्यन्वयन हुन्छ । तर, भएका कानुन अनुसार सविधान र नियमावाली अनुसार उल्लेख भएका ती कुराहरु ईमानदारी पुर्वक राज्यले नै कार्यान्वयन गदैँन । “उनले भने, “कार्यान्वयनको पाटो नै हाम्रो देशमा फितलो छ ।
संविधान, ऐन, कानुनमा भएका कुराहरु कार्यान्वयन भयो भने दलितको समस्या समाधान हुन्छ । पहिले पनि दलितहरुको अवस्था दयनीय नै थियो । अहिले पनि त्यस्तै भएको छ । पछिल्लो समय त झन दलित माथी अन्याय समेत बढेको कामीको भनाई छ । दलितहरुले देशमा भएको कानुन र संविधानमा भएका हक अधिकारका कुराहरु उपभोग गर्नबाट बञ्चित भएको बताउदै उनले दलितको बिकाशको कुरा र उनीहरको माँग सम्बोधनको कुराहरु हालसम्म कागजमै सीमित भएको बताए ।
त्यसैले दलित समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था अत्यन्त निराशाजनक रहेको उनको बुझाई छ । छुवाछुत भेदभावको पराकास्टा छ । संविधानमा उल्लेख भएका दलित सम्बन्धि कानूनहरु ब्यावहारमा लागु हुन निकै गाह्रो छ । नेपालको संबिधानको धारा (४०) ले दिएको हक अधिकार प्राप्त प्रत्याभुत गरेको छ । त्यसमा जमिन नभएका दलितहरुलाई कानुन बमेजीम जमीन उपलब्ध गराउने भनेको छ । तर, व्यवहारमा लागू भएको छैन । पछिल्लो समय जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रुपमा रहेको स्थानीय सरकारको पनि प्राथामिकतामा दलितहरु परेको छैन । स्थानीय तहहरुले दलित मैत्री बजेट निर्माण गर्ने भनिएपनि आवश्यक बजेट भने छुट्याउन स्थानीय सरकार आनाकानी गर्ने गरेको छ ।
निर्णयक तहमा दलितको सहभागीता के छ ?
संविधानले छुवाछुत र भेदभावको अन्त्य गरेपनि स्थानीय तहबाटै दलितहरु माथि विभेद गरिएको छ । महानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकाले दलितहरुको सशक्तिकरणका लागी कुनै बजेट नराखेको दलित अगुवाहरु गुनासो गर्छन । बजेट निर्माणमा पनि दलितहरुको सहभागिता नगराउने पाईएको छ । सबैलाई मिलाएर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने भएपनि दलितका अगुवालाई बजेट बनाउने बेलामा सोध्ने काम समेत नगर्ने गरिएको दलित अगुवाहरु बताउँछन् ।
भर्खरै स्थानीय तहहरुले अगामी आर्थिक बर्ष २०८०÷८१ को बजेट ल्याएका छन् तर त्यसमा दलितहरुको लागि कुनै पनि किसिमको बजेटको ब्यावस्था नगरिएको दलित संघ पर्साकी अध्यक्ष निला रामले बताईन् । उनले बजेटमा दलितको लागि नीति कार्याक्रम नै नबनाइएको बताईन् । ‘बजेट बारे मलाई थाहा छैन’ किन भने मलाई बेलाएको थिएन, पहिला स्थानीय नहुदाँ खेरी बोलाउथ्यो अहिले बोलाउदैनन“उनले भनिन् ” वडाको बजेट बनाउने वडाअध्यक्षले नै हो । वडामा जितेका दलित वडा सदस्यले पनि त्यसमा कुरा राख्न पाउदैनन् । दस्तखत मात्र वडाध्यक्षहरुले दलित सदस्यसित गराउने गरेका छन् । राय बिचार त लिने परको कुरा हो । बोल्ने मौका दिएको भए दलितहरुले के कस्ता योजना राख्ने भन्ने बारे छलफल हुने तर दलितलाई त बोल्नै दिईदैन बजेट रातारात बनाईन्छ, पास गरिन्छ, रामले भनिन् ।
भूमि आयोगले दलितका लागि के गर्दै छ ?
सरकारले दलित अब्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुलाई जग्गा प्रदान गर्ने भनि राष्ट्र भुमि आयोग गठन भएको एक वर्ष भईसक्यो । तर, स्थानीय तहहरुमा यसको प्रभाव कमै देखिन्छ । स्थानीय तहको सरकारको वेवास्ताले भूमिहिन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोवासी तथा दलित सकुम्वासीहरुलाई भूमि उपलब्ध गराउन समस्या हुने गरेको छ । स्थानीय तह, जिल्लाको जिल्ला भुमि आयोग र भुमि आयोगको केन्द्रिय कार्यालयबीचको समन्वय गरेर काम हुने गरेको भूमि आयोग जिल्ला समिति पर्साका अध्यक्ष तबरेज अहमद बताउछन् ।
उनले भने, “खासमा यसको मुख्य भूमिका भनेको स्थानीयहत कै बढी हुन्छ । राष्ट्र भूमि आयोगले स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गरेर काम गर्ने हो ।” उनका अनुसार अहिले सम्म ६ हजार ८ सय ९६ वटा निवेदन परेको छ । त्यस मध्य दलित, भूमिहिन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासी रहेका छन् । त्यस मध्य १३ सय ६३ जना दलित छन् । २ हजार पाँच सय ७७ र २ हजार ९ सय ४९ अव्यवस्थित रहेका छन् । तीन वटा समूहमा वर्गीकरण गरेर जग्गा उपलब्ध गराईने अहमदको भनाई छ । एउटा अव्यवस्थित बसोवासी, भूमिहिन दलित र भूमिहिन सुकुमवासी छुट्याएर जग्गा बितरण गरिरहेको उनले बताए ।
यसरी पाउछन भूमिहिनले जग्गा
दलित भूमिहिन अब्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुले जग्गा पाउनको लागि मापदण्ड बनाइएको छ । नेपालको नागरिकता, त्यसपछि त्यस ठाउँमा त्यो मान्छे वसोवस गर्दै आएको कम्तिमा १० वर्ष वसोवास गरेको छ कि छैन ? भन्ने प्रमाणीत गरेको काजगात, यी नै ३÷४ वटा काजगातहरु राखेर वडा कार्यालयको सिफारिसमा वडामै दर्ता गर्न पाईन्छ । वडामा दलित, भुमिहिन सुकुमवासी र अव्यवस्थित वसोवासीहरुका लागी सहजिकरण समिति बनाईएको छ । समितिबाट पालिका स्तरीय समितिमा आए पछि पालिका समितिको बोर्ड बैठकमा फाईनल गरे पछि वडामा दलित, भुमिहिन सुकुमवासी र अव्यवस्थित वसोवासीहरुको जिल्ला समितिबाट अनलाईन फारम भरिन्छ । त्यस पछि जिल्ला समिति र वडा समितिको समन्वयमा उनीहरुलाई जग्गाको निस्सा बितरण गरिन्छ ।
मापदण्ड अनुसार हाल पर्साको ठोरीमा गाउँपालिकामा २६ जना भूमिहिन दलित, १७ सय ४० जना भूमिहिन सुकुमवासी र १९ सय ६ जना अव्यवस्थित वसोवासी रहेका छन् । पर्सागढी नगरपालिकामा ७ सय ७२ जना भुमिहिन दलित, ३ सय ५७ जना भुमिहिन सुकुमवासी र ५ सय ५४ जना अव्यवस्थित वसोवासी, बहुदरमाई नगरपालिकामा २१ जना भूमिहिन दलित, ७८ जना भूमिहिन सुकुमवासी र १ सय ६८ जना अव्यवस्थित वसोवासी , वीरगञ्ज महानगरपालिकामा १६ जना भूमिहिन दलित, ५० जना भूमिहिन सुकुमवासी र १ सय ५१ जना अव्यवस्थित वसोवासी र सखुवा प्रसौनीमा ८ सय ८० जना भूमिहिन दलित, ३ सय ५२ जना छन् । भने पर्सा कुल ३ हजार ६ सय ७९ जना भुमिहिन सुकुमवासी र ३ सय ३५ जना अव्यवस्थित वसोवासी रहेका छन् । जस मध्ये १ सय ५७ जनालाई भदौँ महिनाको पहिलो साता जग्गा बितरण गरिने अध्यक्ष अहमदले जानकारी दिए ।
कहाँ दिने स्रोत भन्दा पनी कस्ता मान्छेहरु हुन् जुन पहिले नै कुनै ठाँउमा बसोबास गरि रहेका छन् । जसको लालपूर्जा छैन त्यो जग्गामा उहाँहरुको हुन्छ । अब त्यस्तै कुनै पालिकामा जो कसैको निजि तथा ऐलानी जग्गामा बसिरहेको छ र उ दलित हो । त्यसमा पालिकाको सिफारीसमा वा पालिकाले सिफारीस गरे अनुसार ऐलानी जग्गा दिने अहमदले बताए । समस्या भनेको समग्रमा हेर्ने हो भने उत्तरी भेगमा अली बढी भएको उनको भनाई छ ।
स्थानीय सरकारको दायित्व के हो ?
वीरगञ्ज महानगरपलिका मात्रै होईन, पर्सासँगै देशका अन्य जिल्लाका स्थानीय तहले अहिले दलित समुदायको सवाललाई ध्यान दिन सकेको अवस्था छ । स्थानीय तहको बार्षिक योजना र बजेट तर्जुमा पूर्व तयारी, श्रोत अनुमान तथा बजेट सिमा निर्धारण गर्दा दलित समुदायलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । वार्षिक विकास योजना तर्जुमा गर्दा सुशासन, लैङ्गकि तथा सामाजिक समावेशीकरण र लक्षित वर्गको सशक्तिकरण गर्ने जस्ता विकासका अन्तरसम्बन्धित बिषयहरु, समाजका सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित गर्छ वा गर्दैन विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजेट सिमा निर्धारण गर्दा लक्षित समुदायको विकासको लागि निश्चित रकमको सिमा तोक्न सकिने प्रावधान छ तर के हामीले तोकेर काम गरेका छौं त ?
आयोजना प्राथमिकिकरण गर्दा स्थानीय तहले महिला, बालवालिका तथा पिछडिएका क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी किन बनाइएन ? लैङ्गकि समानता र सामाजिक समावेशीकरण अभिवृद्धि हुने किसिमको छ की छैन ? दलित समुदायका अधिकारका लागि वकालत गर्ने संघ संस्था र नागरिक अगुवाहरुले यसका बारेमा निगरानी गर्नु आवश्यक भइसकेको छ । सबै सरोकारवाला मिलेर स्थानीय तह भित्रका दलित समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहीकरण गर्न प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । स्थानीय तहले पनि आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछि परेका समुदायको उत्थानका लागि ऐन–नियमले लक्षित गरे बमोजिम कार्यक्रम तथा योजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । र, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको जाँच गर्न सामाजिक परीक्षण अनिवार्य गराउनुपर्छ ।
