‘तपाई न विवाहित हुनुहुन्छ, न त अविवाहित, नागरिकताको सिफारिस के भनेर गर्ने ?’ सम्बन्ध विच्छेदपश्चात् माईतीमा बस्दै आएकी बारा जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका ७ कि सीता साह (नाम परिवर्तन) वडाध्यक्षको यस्तो प्रश्न सुनेपछि जवाफविहिन हुन्छिन् । वर्षौको प्रतिक्षापछि नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खुलेसंगै उत्साहका साथ सिफारिस लिन वडा कार्यालय पुगेकी सीतालाई वडाध्यक्षको प्रश्नले निराश बनाउछ ।
विवाहित हो भन्न पतिसंगको सम्बन्ध विच्छेद र अविवाहित हो भन्न काखमा हुर्किरहेकी सात वर्षकी छोरी । उनीसंग जवाफ हुदैन । तर सम्बन्ध विच्छेद भएपनि नागरिकता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कानुनी प्रक्रिया बुझेकी सीताले सहजीकरणका लागि वडाध्यक्षलाई आग्रह गरिन् । तर वडाध्यक्षले तत्कालै सिफारिसका लागि सहजीकरण नगरेपछि सीता निराश हुँदै घर फर्किईन् ।
वर्षो देखीको प्रतिक्षापश्चात् पनि नागरिकता पाउन सहज नभएको महसुस गरेकी सीतासंग आफ्नो हातमा नागरिकता नभएसम्म काखमा हुर्किरहेकि छोरीको जन्मदर्ता बनाउने बाटो पनि बन्द थियो । समय र उमेर संगसगै जागिरको अवसर गुमाउनु परेको पिडा, छोरीको पालन पोषणको जिम्मेवारीे, नागरिकता नभएर कम पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता जस्ता अनेक पिडा सम्झेर भक्कालिन थालिन् ।
सीताको जन्म बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका ७ मा भएको थियो । सीताको बुवाले २०६३ सालमा जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका थिए । त्यससमय सीता प्रवेशिका परीक्षा दिदै थिइन । नागरिकताको आवश्यकता नबुझेर होला सीताले त्यसबेलै आफ्नो नागरिकता बनाउन जरुरी ठानिनन् । थप शिक्षा हासिल गर्दा पनि नागरिकता खासै अनिवार्यता देखिएन । यता उनि शिक्षण पेशामा पनि आबद्घ थिइन् । नागरिकता बिना नै उनको जिविका चल्दै थियो ।
व्यवस्थापन संकायको विद्यार्थी भएकोले स्नातक तह उर्तिण गरेपछि बैंकमा काम गर्ने सोच सीताले बनाईन । जसका लागि नागरिकता अनिवार्य देखियो । अब नागरिकता लिनुपर्छ भनेर उनि कलैयास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगिन । तर विडम्बना जन्मसिद्धका सन्तानलाई ऐन नबनेसम्म नागरिकता नदिन सर्बोच्चले रोक लगाइसकेको थियो । नागरिकता पाउने बाटो बन्द भयो । अनेकौ प्रयास गर्दा पनि सीता नागरिकता पाउन असफल भईन ।
केहि वर्ष पश्चात् सीताको नेपाली नागरिकसंग बिहे भयो । बिहेपछि श्रीमानको नामबाट नागरिकता लिने प्रयास समेत भयो । तर बुवाको जन्मसिद्घ नागरिकता त्यहाँ पनि बाधक बन्न पुग्यो । ऐन कानुन नबनेसम्म नागरिकता दिन नसकिने भनेर फिर्ता पठायो । दुर्भाग्यवस् दुई वर्ष पश्चात सीताको कानुनी रुपमा सम्बन्ध विच्छेद भयो । सम्बन्ध विच्छेद हुँदा सिताको काखमा एउटी छोरी हुर्किरहेकी थिइन् । छोरीलाई लिएर उनि माईतिमै बस्न थालिन् ।
जीवन झनझन जटिल हुँदै गयो । छोरीको पालनपोषणको जिम्मेवारी पनि थपियो । नागरिकता बिना काम पाउन पनि कठिन थियो तर पनि आफ्नो जन्मदर्ता पेश गरेर र चिनजानको ठाँउमा काम गर्दै स्नात्तकोत्तर तहसम्म शिक्षा हासिल गरिन् । स्नाकोत्तर तह उतिर्ण गरेपनि नागरिकता प्राप्त नगर्दासम्म उनको भविष्य अन्धकारमै थियो । साथै छोरीका भविष्य पनि । तर उनले हार मानिनन् ।
नागरिकता प्राप्तीका लागी उनि फेरी २०७३ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगिन् । जन्मदर्ता, बुवाको नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र, सम्बन्ध विच्छेदको कागज पेश गरी नागरिकता पाँउ भनि आग्रह गरिन् तर केही सुनुवाई भएन । आफुले भोगिरहेको सम्पूर्ण समस्या प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष राखिन् । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हातमा एउटा पत्र थमाएर उनलाई फिर्ता पठाए । उक्त पत्रमा सीताका बुवा जन्मसिद्घको आधारमा नागरिकता लिएको र हाल निजको छोरीको नागरिकता बन्न नसक्ने हुँदा शैक्षिक तथा अन्य प्रयोजनको लागी सिफारिस गरिएको उल्लेख गरिएको थियो । निजी संघसंस्थामा यहि सिफारिस पेश गरी काम गर्न सल्लाह दिएर पठाईयो । तर सिफारिसले खासै काम गरेन । तलब वित्तिय कारोवारमा हुने भएको हुँदा नागरिकता नभएसम्म बैंक खाता खोल्ने अवस्था थिएन र जागिरका लागि नागरिकता र बैंक खाता अनिवार्य थियो ।
ऐन नबनेसम्म नागरिकता पाउने उपाय केहि थिएन । २०७६ सालमा अध्यादेश जारी गरी जन्मसिद्वका सन्तानलाई नागरिकता दिने सरकारद्धारा निर्णय भयो । सीताको खुशीको सिमा रहेन । सीता जरुरी कागजात लिएर ईलाका प्रशासन कार्यालय पुगिन । आमाको नागरिकता पनि चाहिन्छ भनेर नयाँ नियम लागु भएको थियो । आफ्नो भन्दा अगाडि आमाको नागरिकता बनाउन जरुरी देखियो । केही दिनको कागजी प्रक्रिया पूरा गरी सिताकी आमाले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाईन् । आमाको नागरिकता बनेपछि अब आफूले नागरिकता पाउनेमा ढुक्क थिईन् । तर आमाले नागरिकता पाएकै दिन सर्वोच्चले जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता वितरणमा रोक लगायो । त्यस दिन सीताले देखेका सुन्दर सपनामाथी कालो बादल मडारिन पुग्यो ।
नागरिकता प्राप्तिका लागी लडाई जटिल हुदै गयो र अन्त्यमा सीताले उच्च अदालतमा मुद्धा हाल्ने निर्णय गरिन् । मुद्धा दर्ता गरेको झन्डै एकवर्ष पछि अदालतबाट सीताको पक्षमा परमादेश जारी भयो । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सर्वोच्चको रोकमा उच्च अदालतको परमादेश मान्य नहुने भनेर फिर्ता पठायो ।
सीताको अनेकौं प्रयास असफल हुँदै गएको थियो । २०८० साल जेठ १७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरे । केहि दिन पश्चात् सर्वोच्च अदालतले नयाँ कानुन अन्तर्गत नागरिकता वितरण नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो । राष्ट्रपति पौडेलले अघिल्लो संसदका दुवै सदनबाट पारित भएको तर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरिदिएपछि उक्त विषय अदालतमा पुगेको थियो ।
२०८० साल असार ७ गते सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकतासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन नगर्न विगतमा दिइएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरे पश्चात पुनः नागरिकता पाउने बाटो खुल्यो । सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले सीतासामु नागरिकता प्राप्तिको बाटो खुल्यो ।
सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशपछि नै सीता आफ्नो सम्पूर्ण कागजात लिएर वडा कार्यालय थिईन् । नागरिकप्रतिको दायित्व बिर्सेर वडाध्यक्षले समयमै सहजिकरण नगरिदिदा केही दिन सीताका लागि कठिन बन्न पग्यो । विवाहितलाई आमाबुवाको नामबाट कसरी नागरिकता दिने भनेर वडाध्यक्षले सिफारिस गर्न आनाकानी गरीरहदा उनि सम्बन्धबिच्छेदको कागज देखाउथिन् । तर वडाध्यक्षले विवाह भएकै ठाँउबाट लिनुपर्छ नागरिकता भन्दै फर्काउथे ।
सम्बन्ध विच्छेदको समयमा सीताले कानुनी परामर्श लिदाँ वकिलले माईती पक्षबाटै नागरिकता लिन सकिन्छ भनेका थिए । सम्बन्ध विच्छेद भईसकेपछि अब विवाह भएको ठाउँबाट के को आधारमा नागरिकता लिने रु सीताले वडाध्यक्षलाई प्रश्न गर्थिन् । सीताको प्रश्नपछि वडाध्यक्षले तत्कालै बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई फोन सम्पर्क गरी सिताको अवस्थाबारे जानकारी गराए र सिफरिस गर्न मिल्ने कि नमिल्ने सल्लाह लिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिन मिल्ने सुझाव दिए । वडाध्यक्षले जोखिम लिन चाहेनन र सितालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिखित चिठ्ठी ल्याउन भने । उच्च अदालतबाट परमादेश जारी भएको कागज समेत पेश गर्दा पनि वडाध्यक्ष सिफारिस गर्न मानेनन् । अदालतले वडाको नाममा परमादेश जारी गरेको छ र रु वडाध्यक्षले प्रश्न गरे । वडालाई आदेश गरेको चिठ्ठी ल्याउनु अनि सिफारिस लैजानु भनेर सीतालाई त्यो दिन पनि खाली हात फर्काइयो ।
भोलिपल्टै सिता जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कलैया पुगिन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई वडाध्यक्षसंग भएको कुराकानी बताईन । सम्पुर्ण कागजात जाँच गरी प्रजिअले कागजात ठोस रहेको र सिफारिस गर्न मिल्ने बताए । वडालाई चिठ्ठी लेख्न जरुरी नरहेको बताए । वडाध्यक्षलाई फोन गरेर सीतालाई सिफारिस दिन समेत आदेश दिए । सीता खुशी भएर पुनः वडा कार्यालय पुगिन् तर वडाध्यक्षले अमर्यादित रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गरे । ‘तपाई घर जानुस, म आफै बोलाउछु अनि मात्र आउनु’ भनेर सितालाई फर्काए । १५ दिन बिति सकेको थियो । सम्बम्ध बिच्छेद गरेकी महिलालाई सहजिकरण गर्ने ठाउँमा अवस्था झन जटिल बनाईयो ।
वडाध्यक्षको यस्तो व्यवहार देखेर सीता हतोत्साहित भइन् र आफुसंगै अनेक प्रश्न गर्न थालिन आखिर सिफारिस गर्न नचाहनुको कारण के रु सम्बन्धबिच्छेद गर्नु नै बाधा बनेको होरु आफ्नो र छोरीको भबिष्य राम्रो बनाउनका निमित्त सम्बन्धबिच्छेद गर्ने निर्णयले भबिष्य अध्यारो बनाउने हो किरु आफुले त कति अवसर गुमाए तर कम्तिमा छोरीको भविष्य राम्रो होस् भन्ने चाहना अधुरै रहने हो किरु । केहि समय पश्चात सिता फेरी वडा कार्यालय पुगिन ।
वडा अध्यक्षले फेरी पहिलाकै कुरा दोहोर्याए ‘के भनेर सिफारिस गर्नेरु आजसम्म यस्तो केस आएको छैन, विवाह भएर पनि सम्बन्धविच्छेद गरेकी महिलालाई कसरी सिफारिस गर्ने रु’ यस विषयमा मैले ईलाका प्रशासन कार्यालय सिमरासंग बुझनुपर्छ भन्दै पन्छिन खोजे । उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशलाई नमानेको जस्तो देखियो ।
प्रजिअले भन्दा पनि ईलाका प्रशासन कार्यालयका प्रमुखले भनेपछि मात्रै आफूले सिफारिस गर्न सकिने भन्दै सीतालाई कार्यालयबाट फर्काए । वडाध्यक्षको कुरा सुनेपनि सीता ईलाका प्रशासन कार्यालय सिमराका प्रमुखलाई भेट्न पुगिन । कार्यालय प्रमुखलाई भेटेर सम्पूर्ण विवरण जानकारी गराईन् । प्रमुखले वडा कार्यालयमा सम्बन्धविच्छेद दर्ता गर्न सल्लाह दिए । साथै सिफारिस गर्ने वा नगर्ने जिम्मेवारी वडाध्यक्षको हुने भन्दै सिफारिसका लागि वडाध्यक्षलाईनै आग्रह गर्न सीतालाई सुझाव दिए । सबै कागजात पुगेर पनि सिफारिस गर्न मानेन भने तपाईविरुद्ध शंकास्पद तथ्य वडाध्यक्षले फेला पारेका कारण नगरेको हुनसक्ने बताए ।
कार्यालय प्रमुखको कुरा सुनेपछि सीताको आँखा रसाउन थाल्छ । अनि सोच्न थाल्छिन् ‘आखिर मेरो कसुर के हो रु म प्रति कुनै शंका छ भने वडाध्यक्षले म संग प्रश्न किन गर्दैन रु म आफु सहि भएको प्रमाण कसरी दिउँ रु
तर यो समय रोएर र सोचेर खेर फाल्ने थिएन । सीता वडामा सम्बन्धविच्छेद दर्ता गराउन पुगिन् र वडासचिव मार्फत सम्बन्धविच्छेद दर्ता भएलगतै वडाध्यक्षलाई भेटन पुगिन् । त्यसपछि पनि वडाध्यक्षले सिफारिस गर्न चाहेनन् । सीताको फाइल पछि हेर्ने भन्द थन्क्याएर राखे । वडाध्यक्षको उक्त व्यवहारपनि सीता आक्रोशित भईन् । उनले आफूलाई सिफारिस दिन वा आफूसंगै ईलाका प्रशासन कार्यालय हिड्न वडाध्यक्षलाई आग्रह गरिन् । सीताको आक्रोशपछि वडाध्यक्ष इलाका प्रशासन कार्यालय प्रमुख भेटन तयार भए । तर कार्यालय समय सकिनु भन्दा १५ मिनेट अगाडी मात्रै वडाकार्यालयबाट निस्किएर सिमरा पुगे ।
सिमरास्थित ईलाका प्रशासन कार्यालय प्रमुखले वडाध्यक्षलाई सीताको हकमा नागरिकता सिफारिस गर्न कुनै समस्या नरहेको सुझाव दिए । सीतालाई अनावश्यक दुःख दिएको जस्ता देखिएको भन्दै कार्यालय प्रमुखले चिन्ता समेत व्यक्त गरे । कार्यालय प्रमुखले कानुनी बाटो देखाएर सिफारिस गर्न कुनै समस्या नरहेको बताएपछि वडाध्यक्ष राजी भए ।
इलाका प्रशासन कार्यालयबाट फर्किएको भोलिपल्टै सीता वडा कार्यालय पुगिन् । त्यतिबेला वडा कार्यालयबाट प्राप्त गर्ने सिफारिस उनका लागि नागरिकता बराबर थियो । केही समयपछि उनले सिफारिस पाइन् । ठुलै युद्ध जितेको अनुभुति उनले गरिन् र १७ वर्षदेखिको संघर्ष सम्झिदै भावुक भईन् ।
अनागरिक भएर बस्नुको पिडा सीतासामु झल्झल्ती आईरहेको थियो । ‘नागरिकता नहुँदा मैले सामाजिक, आर्थिक, मानसिक यातना भोग्नुपर्यो, कसैलाई नागरिकता छैन भन्दा तिमी भारतीय होरु भन्दै प्रश्न गर्थे ’ उनले सुनाईन् । इलाका प्रशासन कार्यालयका प्रमुखले पुनः सम्पूर्ण कागजपत्र छानबिन गरे र स्वघोषणा पत्र राखिदिन आग्रह गरे । अनागरिक सीता भोलीपल्ट स्वघोषणा पत्र लिएर ईलाका प्रशासन कार्यालय पुगिन र कार्यालयबाट निस्किदा उनि नेपाली नागरिक भएर निस्किन् । सीताको हातमा नागरिकता र ओठमा संघर्षपछि सफलता प्राप्तिको मुस्कान थियो ।
सीता एउटा पात्र मात्रै हुन् । नागरिकता प्राप्तिका लागि समस्या भोग्ने थुप्रै महिला छन् । जसको कथा बेग्लाबेग्लै छ । सीताले जस्तै अर्को कथा बोकेकी पात्र हुन् जीतपुरसिमरा ३ की २३ वर्षीय सामना थापा । सामना आफ्नो परिवारको कान्छी छोरी । एसएलसी उतिर्ण गरी अर्काको पसलमा काम गर्दै आफ्नो परिवारको जोहो टार्छिन् । उनकी आमा बस्तुपालन गरेर जिविका चलाउछिन् । सामनाकी आमाले २०६३ सालमा जन्मसिद्ध नागरिकता लिएकी थिइन् । ‘खासमा लिनुपर्ने वंशजको नागरिकता किनभने हामी पुस्तौ देखि यहि बस्दै आएका छौ तर त्यति बेला जानकारी नभएर जे दियो त्यहि लिएर आयौ, ठुलो गल्ति भयो, वंशज लिएको भए छोरीलाई यति वर्ष कुर्नुपर्दैन थियो’ सामनाकी आमाले भनिन ।
तर यहाँ समस्या आमाको जन्मसिद्ध नागरिकता होइन । अहिलेको नागरिकता विधेयकमा वंशज नागरिकता पाउन आमा र बुवा दुवै जनाको नागरिकता पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सामनासंग आमाको नागरिकता छ तर बुवाको नागरिकता नहुँदाको समस्या उनले भोग्न पुगिन् । बुवाले घर छोडेर हिड्दा सामना तीन महिनाकी थिईन् । बुवाले घर छोडेपनि आमाकै काखमा हुर्किएकी सामना नागरिकता विधेयक पारित भएपश्चात् उनि आफ्नो वडाको वडाकार्यालय पुगिन । वडाध्यक्षलाई बुवाको बिषयमा जानकारी गराइन । नागरिकता पाउन चाहिने सबै कागजात भएर पनि बुवाको नागरिकता नभएर सिफारिस गर्न समस्या देखियो । वडाअध्यक्षले बुवातर्फको कोहि नातेदार भएपनि बोलाउन आग्रह गरे तर कोहीसंग सम्पर्क नरहेको र हामिले नचिनेको जवाफ सामनाले दिईन् ।
वडाध्यक्षले उनिहरुको समस्या सुनेर अरु वडाका वडाध्यक्षहरुसंग राय सल्लाह पनि लिए । तर आमा र बुवा दुवैजनाको नागरिकता अनिवार्य रहेकोले वडाध्यक्ष आफै सामना र उनकी आमालाई लिएर ईलाका प्रशासन कार्यालयका प्रमुख समक्ष पुगे । प्रमुखले सम्पुर्ण कागज जाँच गरेपछि बुवाको नागरिकता अनिवार्य रहेको बताए । आमाबुवाको पहिचान नभएका सन्तानलाई पनि नागरिकता दिन विधेयकमा छ भने बुवाको नागरिकता नहुँदा मैले किन नपाउने रु सामनाले प्रमुखलाई प्रश्न गरिन् ।
अहिलेको विधेयक अनुसार आमाबुवाको पहिचान नभएको र नेपालमै फेला परेको सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने प्रावधान छ । तर आमाको नामबाट नागरिकता नियमावलीमा प्रकाशन भएको छैन । आमाकै नामबाट लिनुपर्दा बाबुको पहिचान नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । सामनाको हकमा बाबुको पहिचान छ तर सम्पर्क छैन । त्यसैले नियमावली संसोधन गरी प्रकाशित नभएसम्म नागरिकता दिन नमिल्ने प्रमुखको भनाई छ । अब नियमावली पर्खनु बाहेक सामनासंग कुनै उपाय छैन ।
यसैगरी अर्को पात्र छिन् धनुषाकी ३७ वर्षीया अमृता । सामनाको बुवाको नागरिकता र ठेगाना नभए जस्तै अमृतासंग आमाको नागरिकता छैन र लामो समयदेखी आमासंग कुनै सम्पर्क पनि छैन । अमृताका अनुसार बुवा बितेपछि आमाको मानसिक अवस्था बिग्रको थियो । मानसिक अवस्था बिगे्रकै अवस्थामा उनि घर छोडेर गइन् । खोज्ने प्रयास पनि गरियो तर आमाको पत्ता लागेन । अमृताका बुवाले पनि २०६३ मा जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता लिएका थिए । २०६४ मा बुवाको मृत्यु भएको थियो । आमा र बुवाको विवाह दर्ता बन्न सकेन । ‘बुवा बित्नुहुन्छ कसलाई थाह थियो र रु नागरिकता बन्यो अब बिस्तारै आमाको विवाह दर्ता र नागरिकता निकाल्ने भनेर हामीले हतार गरेनौ र त्यो बेलामा यति जरुरी पनि लाग्दैनथ्यो, दाजु, बहिनि र मेरो जन्मदर्ता थियो । एक्कासी उनको बुवा बिरामी पर्नुभयो र बित्नुभयो । आमाको विवाह दर्ता र नागरिकता बनाउन पाइएन्’ अमृताले भनिन ।
अमृताले बिहे पश्चात श्रीमानको तर्फबाट नागरिकता लिन पनि प्रयास गरिन तर माईतितर्फ बुवाको जन्मसिद्ध नागरिकता भएकोले कानुन नबनेसम्म नागरिकता दिन नमिल्ने भनेर फर्काइयो । पछि उच्च अदालतमा मुद्धा जित्दा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कुनै सुनवाई भएन । विधेयक पारित भएपश्चात् जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाउने बाटो खुलेपनि आमा वा बुवा मध्ये एकजनाको मात्र नागरिकता भएकाहरुलाई निकै समस्या भोग्नुपरेको छ । श्रीमानको तर्फबाट वंशज नागरिकता लिन खोज्दा पनि माईतितर्फको आमा र बुवा दुबै जनाको नागरिकता आवश्यक भएकोले अमृतालाई अझैपनि अनागरिक भएर बस्नुपरेको छ ।
धनुषाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ऐनमा व्यवस्था भएवमोजिम आमाबुवाको नागरिकता लिएर आएका व्यक्ति नेपाली नागरिक भएको प्रमाणित भए नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको र त्यसबाहेकको अवस्थाका व्यक्तिलाई भने नागरिकता दिन असहज रहेको बताए । ‘आमाबुवा दुवैजनाको नागरिकता लिएर आउनेलाई नागरिकता दिएका छौ । तर आमा वा बुवा मध्ये एकको नागरिकता हुनेलाई मन्त्रालयबाट निर्देशन नआएसम्म केहि गर्न सक्ने अवस्था छैन’ सहायक प्रजिअले भने ‘मन्त्रालयमा नियमावली संसोधनको कार्य हुदैछ, केहि दिन लाग्न लाग्छ । निर्देशन आएपश्चात् मात्र नागरिकता दिन मिल्छ ।’
यस्तै बारा जीतपुरकी रिमा (नाम परिवर्तन) ले भारतीय नागरिकसंग विवाह गरिन् । विवाहको केही वर्षपछि पतिसंग उनको सम्बन्ध विग्रियो । त्यसलगत्तै भारत रक्सौलस्थित पतिको घर छोडेर नेपाल फर्किएकी उनि केही वर्ष माइतीमा बस्नि र त्यसपछि आफ्नै घरमा बस्न थालिन् । उनी विगत २० वर्षदेखि भन्दा बढी समयदेखि जीतपुरस्थित आफ्नै घरमा बस्दै आएकी छिन् । विवाहपूर्व उनले बुवाको नामबाट नागरिकता लिएकी थिईन् ।
नेपाल आएलगत्तै सम्बन्धविच्छेदका लागि प्रक्रिया अघि बढाएपनि अन्तिम किनारा लाग्न सकेको छैन् । २० वर्षभन्दा बढी समयदेखि उनि एकल जिवन विताउदै आएकी छिन् । उनको पतिले अर्को विवाह गरिसकेका छन् । रिमा भने आफ्नो एक छोरा र एक छोरीलाई हुर्काउन र पढाउन व्यस्त भईन् । उच्च शिक्षा अध्ययन गर्दै गरिरहेका उनका दुवै छोराछोरीको जन्मदर्ता छैन् । जन्मदर्ताका लागि बुवाको पहिचान आवश्यक पर्छ । तर पति छोडेर नेपाल फर्किएकी रिमाले सन्तानको जन्मदर्ता बनाउन सकिनन् ।
पतिसंग दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि सम्बन्ध नभएपनि यतिबेला रिमालाई आफ्नो सन्तानको नागरिकता बनाउन कठिन देखिएको छ । जीतपुरमा उनको नाममा जग्गा, घर सबै छ । उनको नेपाली नागरिकता समेत छ । आमाको नामबाट सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने आधार रहेको भन्दै जन्मदर्ता र नागरिकता बनाउन वडा कार्यालय पुगेकी रिमालाई बाबुको पहिचान नभएसम्म सन्तानले नागरिकता नपाउने भन्दै फर्काइएको छ । रिमासामु अन्य कुनै विकल्प दिइएको छैन् । जसका कारण उनिसंगै उनका दुई सन्तान पीडित छन् ।
‘वैवाहिक सम्बन्ध छोडेर आएको २० वर्ष भन्दा बढी भईसकेको छ । छोडेर आएको पतिले अर्को विवाह गरिसकेका छन्’ रिमाले भनिन् ‘म माइति फर्किएदेखि यतै छु । आफैले हुर्काएका सन्तानको नागरिकता बनाउन जाँदा बुवा पहिचान ल्याउनु भन्छ । अब म के गरु ?’
रिमाको जस्तै समस्या जीतपुरसिमराको अन्य वडाका महिलाले पनि नागरिकता लिन सास्ती भोग्नुपरेको छ । जीतपुरसिमरा ६ का वडाध्यक्ष कैमुदिन अंसारीले नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेका कारण आफ्ना वडामा थुप्रै महिलाहरु पीडित हुनुपरेको सुनाए ।
वडाध्यक्ष अंसारीका अनुसार बुवाआमाको नागरिकता नभएका कारण उनको वडाका वृद्ध अवस्थाका महिलाले समेत नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । दोस्रो पटक वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएका अंसारीले आफ्नो वडामा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका महिलाको सिफारिस गरेर पठाउदा समेत प्रशासन कार्यालयले नागरिकता नदिएको गुनासो गरे ।
‘हामीले नागरिकता सिफारिस गर्ने बेलामा सबै प्रमाण जुटाएर नागरिकताका लागि सिफारिस गर्छौ । बाबुआमा दुवैको नागरिकता नभएको हकमा सर्जमिन गराएर पनि सिफारिस गरेका हुन्छौ’ अंसारीले भने ‘नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार भएका व्यक्तिलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र उलपब्ध गराउने हाम्रो दायित्व हो । जसअनुसार हामीले सहजीकरण गरिरहेका हुन्छौ । तर प्रशासन कार्यालयबाट खाली हात फर्कनुपरेको घटना थुप्रै छ ।’
वीरगन्जकी सनत खातुन विवाह गरेर जीतपुरसिमरा ६ मा आएको वर्षौ वितिसकेको छ । उनको एक छोरी छिन् । उनको श्रीमानको मृत्यु भईसकेको छ । उनको बुवाआमाको समेत निधन भईसकेको छ । खातुनले हालसम्म नागरिकता प्राप्त गर्न सकेकी छैनन् । उनको नागरिकताका लागि वडाले सर्जमिन मुचुल्का उठाएर सिफारिस गरिसकेको छ ।
तर आमाबुवाको नागरिकता नभएका कारण ७० वर्षको उमेरमा पनि उनले नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेको घटना आफ्नो वडामा रहेको अंसारीले बताए । अंसारीले आफ्नो वडामा थुप्रै महिलाहरुले यस्तो समस्या भोग्नुपरेको बताए । यस्तो अवस्थामा सरोकारवाला निकायले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने वडाध्यक्ष अंसारीको भनाई छ ।
यता जीतपुरसिमरा ७ का वडाध्यक्ष सुनिल गुप्ताले नियमावली संशोधन नभएकाले पनि नागकिरता सिफारिसमा समस्या भईरहेको बताए । पछिल्लो समय जारी भएको नेपाल नागरिकता ९पहिलो संशोधन० ऐन, २०७९ ले आमाबुवा दुवैको नागरिकता भएका सन्ताले मात्रै नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हुँदा थुप्रै महिलालाई यतिबेला समस्या भईरहेको बताए ।
अधिवक्ता अमिता शर्माले संशोधित नागरिकता कानूनले नेपाली महिलाविरुद्ध अझै पनि भेदभाव कायम राखेको बताउछिन् । नागरिकता ऐनले हजारौं राज्यविहीन नेपालीलाई नागरिकता दिने बाटो खुला गरेपनि महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक मानेको अधिवक्ता शर्माले बताईन् ।
नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेका विदेशी महिलाले आफ्नो मूल देशको नागरिकता त्यागेपछि अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने तर नेपाली महिलासँग विवाह गरेका विदेशी पुरुषका हकमा त्यस्तो प्रावधान वर्तमान संशोधित ऐनमा व्यवस्था नरहेको शर्माको भनाई छ ।
यसैगरी एकल नेपाली आमाले बुबाको पहिचान हुन नसक्ने घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेर मात्रै आफ्नो सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिलाउन सक्छिन् तर एकल नेपाली बाबुको हकमा भने यस्तो प्रावधाननै नरहेको शर्माले बताईन् । सोही कारण नागरिकता प्राप्तिमा महिलालाई सकस हुने गरेको शर्माको भनाई छ ।
