३२ साउन,काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक तथा पूर्वसांसद रेशम चौधरीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दिएको आममाफीमाथि नै सर्वोच्च अदालतले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले टिकापुर घटनालाई ‘क्रुर अमानवीय र सभ्य समाजमा सोच्नै नसकिने खालको घटना’को रुपमा व्याख्या गरेको छ ।सर्वोच्च अदालतको यो व्याख्याले चौधरीलाई आममाफी दिने राष्ट्रपतिको निर्णय नै गैरकानुनी त थिएन ? भन्ने प्रश्न उठाएको छ । यससँगै सर्वोच्चको फैसलाले राष्ट्रपतिको निर्णय कायम रहन्छ वा उल्टिन्छ ? भन्ने अर्को प्रश्न पनि उब्जाएको छ ।
राष्ट्रपतिले चौधरीलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ अनुसार माफी दिएका थिए । यो दफाको उपदफा १ मा ‘अदालतको फैसला बमोजिम ठेकिएको सजाय पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुल्तवी राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ’ भनिएको छ ।
चौधरीले यही कानुनी व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिकहाँ निवेदन दिएपछि राष्ट्रपतिले उनको सजाय माफी गरिदिएका थिए । यसरी माफीको लागि निवेदन दिँदा अदालतको फैसला पनि संलग्न गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । चौधरीले निवेदन दिँदा सर्वोच्चको पूर्ण फैसला आएकै थिएन र उनले आंशिक फैसला मात्रै संलग्न राखी निवेदन दिएका थिए ।
तर, अहिले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण फैसलामा टिकापुर घटनालाई ‘क्रुर अमानवीय र सभ्य समाजमा सोच्नै नसकिने खालको घटना’को रुपमा व्याख्या गरिएपछि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ को उपदफा ४ आकर्षित हुन सक्ने देखिएको छ । यसमा ‘क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिइ ज्यान मारेको’ अपराधलाई माफी दिन नमिल्ने अपराध भनिएको छ ।
सर्वोच्चको पूर्ण फैसलाको आधारमा राष्ट्रपतिको निर्णय उल्टिन सक्छ कि सक्दैन ? भन्ने प्रश्नमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिशंकर निरौलाले भने ‘राष्ट्रपतिको निर्णय गैरकानुनी छ भन्ने दावी गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको छ र अहिले पनि विचाराधीन छ । यसको फैसलामा अदालतले यस विषयमा निर्णय गर्न सक्छ ।
’मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकोले यस विषयमा व्यक्तिगत राय दिन नमिल्ने तर अदालतसँग यस विषयमा कानुन र संविधानबमोजिम फैसला गर्ने अधिकार रहेकोले सर्वोच्चले सोही अनुसार फैसला गर्ने उनले बताए । ‘अदालतले संविधान र प्रचलित कानुनमा टेकेर मुद्दाको फैसला गर्ने हो, कानुनमा जे जस्तो व्यवस्था छ सोही अनुसार फैसला हुन्छ’ उनले भने ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ यस्तो छ –
