४ भदौ, काठमाडौँ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले बालुवाटारस्थित ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग बयान लिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको बयान नलिएको भन्दै सिआईबीको बिषयमा चर्को आलोचना भएपछि दुवैजनासँग वयान लिएको हो ।
नेपाल र भट्टराईसँग बयान नलिइकन सीआईबीले आइतबार ललिता निवास जग्गा प्रकरणबारे जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको भन्दै विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचार आएका थिए । तर, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने मुख्य व्यक्तिसम्मै अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पालना नगर्दा अवहेलनाको मुद्दा लाग्न सक्ने भन्दै नेपाल र भट्टराईसँग बयान लिएको हो ।
विशिष्ठ व्यक्तिका निवास विस्तारका नाममा नक्कली मोही र भूमाफियालाई ललिता निवासको जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णयमा संलग्न पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर पशुपति टिकिन्छा गुठीमा ललिता निवासको जग्गा कायम लगेर त्यसमा नक्कली खडा गरेको कसुरमा भट्टराईसँग सीआईबीले आइतबार राती बयान लिएको हो । बयान कागज गराए पनि मुद्दामा भने दुवै जनालाई प्रतिवादी बनाइनेछैन । आवश्यक पर्दा सरकारी साक्षीका रुपमा राख्न सक्ने गरी कागज गराइएको उच्च स्रोतले जानकारी दियो ।
‘जग्गा हिनामिना हुने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयका निर्णायधिकारीमाथि अनुसन्धान गर्नू भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशमा स्पष्ट लेखिएको छ । आदेशको पालना नगर्दा अनुसन्धान अधिकृतमाथि नै अवहेलनाको मुद्दा लाग्न सक्ने कुरा हामीले सम्बन्धित ठाउँमा भन्यौं । यदि बयानमा नसमेट्ने हो भने प्रतिवेदनमै ‘फरार सूची’ मा राख्नुपर्ने हुन्छ,’ गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालय उच्च स्रोतले भन्यो, ‘यो विषयसमेत सम्बन्धित पक्षलाई अवगत गराएपछि बयान लिन सम्भव भएको हो ।’
त्यसपछि आइतबार राति दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग सीआईबीका अधिकारीहरूले बयान कागज गराएका हुन् । स्रोतका अनुसार सीआईबीसँगको बयानमा दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयबाट आएका प्रस्तावलाई विश्वास गरेर निर्णय लिँदा सरकारी जग्गा भूमाफियाले हडपेको स्वीकार गरेका छन् । दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीले जग्गा हडप्ने र त्यसबाट नाजायज लाभ लिने कुन मनसाय नभएको भन्दै जग्गा हिनामिना गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन आफूहरू सहयोगी बन्ने बताएका छन् ।
ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सीआईबीले संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० र मुलुकी ऐन २०२० को कीर्ते सम्बन्धी कसुर लगाएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । अनुसन्धान प्रक्रिया टुंग्याउनुअघि सीआईबीले दुई निर्णायाधिकारीहरु पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई र नेपालसँग बयान कागज गराएको हो ।
सीआईबीले सोमबार(आज) जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ ।
