१८ भदौ,वीरगञ्ज । चुरे विनाशका कारण तराई मधेशमा दीर्घकालीन सामाजिक तथा आर्थिक क्षति पुग्ने भएकाले चुरे विनाश रोक्न र यसको संरक्षणमा सबै तहका सरकारले तीव्र रूपमा कार्य गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
जनकपुरधाममा सम्पन्न चुरे संरक्षणको चुनौती संसदीय भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले चुरे विनाशका कारण तराईको खेतीयोग्य जग्गाको मरुभूमिकरण, पानी अभाव जस्ता समस्या देखिएको र यसबाट तराई मधेशको जीवन अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने हुँदा बृहत्, एकीकृत र शीघ्र संरक्षणात्मक कार्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
मधेस प्रदेशका वन तथा वातावरणमन्त्री रमेशप्रसाद कुर्मीले चुरे क्षेत्रमा हुँदै आएको वनजङ्गल विनाश, भूअतिक्रमण, जथाभावी र अनुचित भूउपयोग, पूर्वाधार विकास, खेरिया फँडानी, चरिचरन जस्ता मानवीय गतिविधिका कारण त्यस क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणाली र जैविक विविधतामा सङ्कट उत्पन्न भएको बताउनुभयो ।
यस्तै मधेश प्रदेश सभाको प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिकी सभापति शारदा पहाडीले चुरे संरक्षणका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्धका लागि तत्काल सरकारसँग संवाद थालिने बताउनुभयो ।
यसैगरि प्रदेश सभा सदस्य रामआशिष यादवले राणाकाल, पञ्चायतकाल र लोकतान्त्रिक कालखण्ड सबैमा चुरे दोहन भएको बताउनुभयो । उहाँले राणाकालमा गोलिया काठ ओसार्न बनाइएको जनकपुर रेल्वे,
पञ्चायतकालमा हुलाकी राजमार्गलाई अनदेखा गरेर चुरे क्षेत्रबाट बनाइएको पूर्वपश्चिम राजमार्ग र लोकतन्त्रमा प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र चुरे क्षेत्रमा मेडिकल कलेज स्थापना आदि चुरे विनाशकै कारण निरन्तरता भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
