२८ भदौ,जनकपुर । मधेश सरकारका अर्थमन्त्री संजयकुमार यादवले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बजेट खर्च गर्नुअघि पुर्वस्वीकृति लिनुपर्ने भन्दै पत्राचार गरेपछि सत्तागठबन्धन दलहरुले असन्तुष्टि पोखेका छन् ।
मधेश सरकारको प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री यादवले अन्य मन्त्रालयलाई बजेट खर्च गर्नु अघि अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृती लिनुपर्ने व्यवस्था मन्त्रालयको अधिकारमाथि अंकुश लगाएर हैकमवाद लाद्न खोजेको उनीहरुले आरोप लगाएका हुन् ।
मधेश सरकारका अधिकांश मन्त्रीले प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै मन्त्रालयहरुले बजेट खर्च र योजना वितरणमा समेत अर्थमन्त्री यादवले चासो लिँदै आफू अनुकूल चलाउँदै आएको आरोपसमेत लगाए ।
अर्थमन्त्री यादवले चालू आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा विकास निर्माण सम्बन्धी योजना वा कार्यक्रम संचालनको बजेट खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने भन्दै कडाई गरेपछि मन्त्रीहरुले विरोध गरेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्चका लागि मन्त्रालयहरुको नाममा अर्थ मन्त्रालयले ६२ बुँदे बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन सार्वजनिक गरेको छ ।
६२ बुँदे बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शनको ३८ नम्बर बुँदामा तलब भत्ता बाहेक अधिकांश बजेट शीर्षकको विनियोजित बजेट खर्च गर्नु अघि अर्थ मन्त्रालयसँग पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने भनिएको छ ।
यस मागर्दशन मार्फत अर्थमन्त्रालयसँग निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार, पूँजीगत सुधार खर्च सार्वजनिक निर्माण, पूँजीगत परामर्श, फर्निचर तथा फिक्चर्स, मेशनरी तथा औजार, सीप विकास तथा
जनेचतनामूलक तालिम तथा गोष्ठी सम्बन्धी खर्च, कार्यक्रम खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च र अन्य संघ संस्थाहरूलाई अनुदानलगायतका खर्चहरू गर्दापनि अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ ।
तर यस किसिमको मापदण्ड बनाएर विकास निर्माणका योजना तथा कार्यक्रमहरूका लागि बजेट खर्च गर्दा समेत अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने आदेशको शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री महेशप्रसाद यादवले कडा विरोध गरेका छन् ।
शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री यादवले अर्थमन्त्री यादवको हैकमवादी प्रवृत्तिले अन्य मन्त्रालय तथा मन्त्रीहरूको अधिकार माथिे बन्देज लगाउनु गलत रहेको टिप्पणी गरे ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कार्यविभाजनले मन्त्रीहरूलाई दिएको अधिकार अर्थमन्त्रीले अंकुश लागउन खोज्नु गलत मनसायले प्रेरित रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद सिंहले बताए ।
त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले अर्थमन्त्रीले बजेट खर्चमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने मापदण्ड राखेर गलत गरेको प्रतिक्रिया दिए । उनले यस्ता खाले गलत प्रवृत्ति सच्याउनका लागि कुराकानीसमेत गरेको बताए ।
असन्तुष्ट सत्तागठबन्धन दलका नेताहरुले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई भेटघाट गरी ६२ बुँदे मापदण्ड तत्काल सच्याउन आग्रह गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीले यस विषयमा आफुलाई एक साता समयदिन माग गरेको उनले बताए ।
अर्थ मन्त्रलायका सचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईले यो मापदण्ड मन्त्री संजयकुमार यादवले नै जारी गरेकाले आफुलाई यस विषयमा थाहा नभएको बताए । उनले यो कुरा मन्त्रीको व्यक्तिगत कुरा रहेकाले यस विषयमा आफुले बोल्न नमिल्ने बताए ।
यता मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले मन्त्रालयहरुमा हुने गरेको अनियमितता तथा दुरुपयोग रोक्नका लागि यस्ता खाले मापदण्ड ल्याएको बताए । उनले भने, ‘संघीय सरकारले समेत मन्त्रीहरुका लागि मापदण्ड जारी गरेकाले हामीले पनि मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्न खोज्दा मन्त्रीहरु असन्तुष्ट हुनु भएकोले एक पटक संघीय सरकारले मन्त्रीहरुका लागि जारी गरेको मापदण्ड अध्ययन गरेर सच्याउने छौँ ।’
