महामहिमज्यू, विश्वव्यापी सुरक्षा झन् झन् जटिल र अनिश्चित हुँदै गइरहेको छ । भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा, आणविक प्रसार, खाद्य सुरक्षा र वित्तीय संकटले स्थायित्व कायम राख्ने हाम्रो क्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गर्दैछ। अर्थतन्त्र र समाजको अन्तरसम्बन्धको कारण एक क्षेत्रको अर्थ अस्थिरताले अरूलाई पनि चाँडै असर गर्न सक्छ। अन्तराष्ट्रिय सुरक्षाको बारेमा तपाई के सोच्नुहुन्छ ?
उठाइएको यस मुद्दाको विषयवस्तु बडो जटिल छ, यद्यपि त्यहाँ केही स्पष्ट कारणहरू छन् किन आज विश्वव्यापी सुरक्षा खतरामा छ ।
पहिलो कुरो त, एक देशको वा मानौं कि विशेष राज्यहरूको एउटा समूहको प्रभुत्वको र दबदबाको सम्भावना ठ्याम्मै हराउनु पर्छ । म दृढतापूर्वक विश्वास गर्छु कि साँच्चै लोकतान्त्रिक संसार बहुध्रुवीय हुनुपर्छ र सामान्यतया मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्डहरूमा आधारित हुनुपर्छ, मुख्य रूपमा संयुक्त राष्ट्र चार्टरका सिद्धान्तहरूमाथि ।
दोस्रो कुरा, यी सिद्धान्तहरूलाई बेवास्ता गर्नेहरू आफ्ना कार्यहरूद्वारा नयाँ जोखिमहरू सिर्जना गर्दैछन्, आपूर्ति संजालका शृङ्खलाका साथै खाद्य र ऊर्जा सुरक्षालाई कमजोर पारिरहेका छन् तर यस तथ्यबाट उनीहरुलाई कुनै खेद छैन, लज्जित पनि छैनन् । उदाहरणका लागि, अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेका देशहरूको संख्या जसले चाहेका थिए कि यसमा ‘रूस पनि समावेश होस्’, किभ शासनलाई हतियारको बाढी नै उपलब्ध गरिदिएको छ र वास्तवमा यसले विश्वभर हतियारको फैलावटलाई उक्साएको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादको प्रकोप निम्त्याउन सक्छ । अन्तमा, सबैले सिक्नुपर्छ कि हरेक कार्यका आफ्नै नतिजाहरु हुन्छन्। यो अति नै महत्वपूर्ण छ कि यस सम्बन्धमा पछिल्लो समय मौन रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघले दोहोरो मापदण्डमा भर नपर्ने गरी विश्वव्यापी खतरासँग लड्नका लागि सक्रियताका साथ काम गर्नु जरुरी छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
महामहिमज्यू, तपाइँले ऊर्जा सुरक्षाको कुरा गरिरहँदा विश्वभर इन्धनको मूल्यमा भएको वृद्धिप्रति तपाइँको के टिप्पणी छ ?
विगत डेढ वर्षदेखि ऊर्जाको मूल्य लगातार बढीरहेको छ, जसको बारेमा पश्चिमा नेताहरू बुझेर बुझ पचाइरहेका छन् र उद्देश्यपूर्वक मौन छन् । असुरक्षित रकम भटाभट छाप्नको लागी यो संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, ईयू राज्यहरुको केन्द्रीय बैंकहरुको विचारहीन नीति को परिणाम थियो। मुद्रा आपूर्तिमा भएको वृद्धिले स्वाभाविक रूपमा मुद्रास्फीति निम्त्यायो । विश्वका विभिन्न भागहरूमा कोरोनाभाइरस लकडाउनका कारण आपूर्ति सञ्जालका शृंखलाहरुमा अवरोध आउनुले मूल्य वृद्धि पनि सुरु भएको थियो । इन्धनको मूल्यमा भएको बृद्धिले रुसविरुद्ध व्यापार र प्रतिबन्ध युद्ध छेड्ने पश्चिमाहरूको प्रयासलाई उक्साएको थियो। युरोपले आफ्नै हातले बजारमा घाटा सिर्जना गरेको छ, रूसी तेल र ग्याँसको खरिद रोक्दै, साथै तेस्रो देशहरूमा उनीहरूको यातायातलाई गम्भीर रूपमा जटिल बनाएको छ। रूसी ईन्धन प्रतिस्थापनका लागि, पुरानो संसारले यसलाई एशिया र अफ्रिकाका बजारहरूबाट किन्न थाल्यो, जसले गर्दा मूल्यहरूलाई प्रोत्साहन दियो । तसर्थ, इन्धनको मूल्यमा भएको बृद्धि कुनै पनि हालतमा रुसको कार्यको कारणले होइन । यसबाहेक, रूसले द्दण्–घण्% छुटमा मित्र राष्ट्रहरूलाई तेल आपूर्ति गरेर बजारको अवस्थालाई सामान्य बनाउन योगदान दिन प्रयास गर्यो ।
अनि विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षाको लागि ?
(FAO) का अनुसार, रूसी संघ संसारको सबैभन्दा ठूलो खाद्य उत्पादकहरु मध्येको एक हो, कृषि उत्पादनहरुको एक महत्वपूर्ण विशुद्ध निर्यातक हो रुसी संघ । उदाहरणका लागि, सन् २०२२ मा, रूसले १५८ मिलियन टनको अन्नबाली फसल उत्पादन गरेर रेकर्ड कायम गर्यो, ७० मिलियन टन कृषि उत्पादन र खाद्यान्न (अनाज, तेल, माछा र समुद्री खाना, आदि) विश्वका १६० देशहरूमा निर्यात गर्यो। आजका दिन सम्म, विश्वमा गहुँको प्रत्येक पाँचौं हिस्सा रूसी मूलको हुने गर्दछ ।
रूसी संघले निरन्तर रूपमा संयुक्त राष्ट्र संघको खाद्य तथा कृषि संगठन (FAO) का गतिविधिहरूलाई उसको जनादेश भित्र रहेर कुनैपनि राजनीतिकरण बिना कडाईका साथ सुनिश्चित गर्न वकालत गर्दछ । सबैका लागि खाद्य सुरक्षा र पोषणको समस्याको समाधान, सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सुसंगत र सामूहिक प्रयासबाट मात्र सम्भव छ । कृषि सिजन सन् २०२३÷२०२४ मा, रूसी किसानहरूले कम्तिमा १२३ मिलियन टन अन्न उब्जाउ गर्ने योजना बनाएका छन्; यसको आधा निर्यात हुनेछ ।
यसका साथै, ँब्इ ले यो पनि पुष्टि गर्दछ कि रूसी संघ उर्वरक मलहरूको प्रमुख निर्यातकर्ताहरू मध्ये एक हो, अनि खनिजहरूको सन्दर्भमा त सबैभन्दा ठूलो पनि। हामी अन्य प्रकारका मलहरूको सन्दर्भमा पनि विश्वको अग्रणी उत्पादक हौं, रसियाली निर्यात गरिएका मलहरूको ७०% सम्म ग्लोबल साउथका विकासोन्मुख देशहरूमा जाने गर्दछ ।
अमेरिका, ईयू र तिनीहरूका धेरै उपग्रहहरूद्वारा हामी विरुद्ध प्रतिबन्ध युद्ध (व्यापार, यातायात, बीमा, वित्तीय र अन्य बाधाहरू सहित) जारी गरिएकोले रूसी खाद्यान्न र कृषि उत्पादनहरूको स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति संजाल शृंखलाको पतन भएको छ। यस अघि नै सन् २०२२ मा, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले भनेका छन् कि रूसबाट खाद्यान्न र मलको निर्बाध आपूर्ति बिना विश्वव्यापी खाद्य बजारको स्थिरता सुनिश्चित गर्न असम्भव छ। यसैले, जुलाई, सन् २०२२ को तथाकथित इस्तानबुल
सम्झौताको अंशको रूपमा, रूस र संयुक्त राष्ट्रले रूसी संघ र संयुक्त राष्ट्रसंघ सचिवालय बीच रूसी खाद्य उत्पादन र मललाई विश्व बजारमा प्रवर्द्धन गर्न सहयोगको लागि समझदारी ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गरे। दुर्भाग्यवशः १० महिनामा यसको कार्यान्वयनमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन। आफ्नो तर्फबाट, रूसी संघले प्रतिबन्धहरूको बावजुद खाद्यान्न र उर्वरक मलहरू अति कम विकसित देशहरू, खाद्यान्न अभाव भएका र न्यून आय भएका देशहरूमा जाउन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न सबै सम्भव कार्य गरिरहेको छ । हाम्रो लक्ष्य भनेको विश्वमा भोकमरी र कुपोषणको थप बृद्धिलाई रोक्नु हो।
युक्रेनी भण्डारण सुविधाहरूमा २० मिलियन टन अनाज रोकेकोमा रूसमाथि धेरै आरोपहरू छन्, तर यस मुद्दाको कठोर वास्तविकता यो हो कि सबैभन्दा गरिब देशहरू वास्तवमा ईयू र वाशिंगटनको महत्वाकांक्षाका बन्धक बनिरहेका छन् । भ्ग् को लागि, यी खाद्य सुरक्षा समस्याहरू स्व–सेवा “नियम–आधारित आदेश” (कभाि–कभचखष्लन चगभिक–दबकभम यचमभच) को रक्षा गर्नका लागि पश्चिमीहरुद्वारा गरिएका प्रयासहरू र उनीहरुका रूसविरोधी नीतिहरूका साइड इफेक्ट हरु हुन् ।
युक्रेनबाट कृषि उत्पादनहरू निर्यात गर्ने परियोजनाहरू, ईयूको तथाकथित एकता कोरिडोरहरू(self–serving rules–based order) सहित, “मानवीय षड्यन्त्र” साबित भयो । यस योजनामा गहुँ होइन “चारा मकै”को निर्यात प्रमुख हुन गयो । यो भ्ग् हो जसलाई यो वस्तु अरू भन्दा बढी चाहिन्छ, र उ नै यी ढुवानीहरूको मुख्य प्रापक बन्यो (“ब्ल्याक सी इनिसिएटिभ” को युक्रेनी भागको मात्र घ% गरीब देशहरूमा गयो) । “प्याकेज” को रूसी भाग बिल्कुल लागू गरिएको थिएन ।
पश्चिमी मिडिया प्रायः युक्रेनद्वारा गरिएका सबै किसिमका कार्यहरूलाई रुसी सशस्त्र बलहरूले उठाएका आक्रामक उपायहरूबाट आफूलाई बचाउनको लागि हो भन्ने विश्वास गर्छन्, किन ?
मलाई अहिले उठान गरिएको सन्दर्भ अत्यन्तै निरर्थक र अनौठो लाग्छ । हामीले पहिले नै पश्चिमी मिडियाबाट धेरै झूटहरू सुनेका छौं र यस प्रकारको अनुमानले यसलाई प्रमाणित गर्दछ ।
उदाहरणका लागि, मैले यो पटक्कै बुझिन कि कसरी युक्रेनले प्रतिभाशाली युवा पत्रकार दारिया दुगिनाको क्रूर हत्याको योजना बनाएर र कार्यान्वयन गरेर आफ्नो सुरक्षा गरिरहेको थियो? यसैबीच दारियाको उक्त निन्दनीय हत्या पश्चात युक्रेनी नव–नाजीहरूद्वारा रूसी पत्रकार र जनमत नेताहरूको श्रृंखलाबद्ध हत्याको प्रयास र हत्याहरु समेत गरिएको थियो ।
पश्चिमी क्युरेटरहरूको निर्देशनमा कीभ शासन मिडिया समुदायका आपत्तिजनक प्रतिनिधिहरूलाई हटाउनको लागि सुनियोजित योजना गर्न र आतंकवादी हमलाहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै कुनैपनि रक्तपातपूर्ण अपराध गर्न तयार छ। यसले पुनः एकपटक युक्रेनका रक्तपिपासु अधिकारीहरुका आपराधिक सारलाई पुष्टि गर्दछ ।
माथि उल्लिखित सबै तथ्यहरू कुनै पनि रूसी सशस्त्र सेनाका कार्यहरूसँग सापेक्षता राख्दैनन्, यो अत्यन्तै प्रचार प्रसार गरिएको आपराधिक प्रवृत्तिको युक्रेनी “काउन्टर–आक्रमण”को असफलताको क्षतिपूर्ति गर्ने प्रयास मात्रै हो ।
काखोभका जलविद्युत प्लान्ट भत्किनुको वास्तविक कारण बारे धेरै अनुमान गरिएको छ। के तपाईं यसको वरपरको अवस्था वास्तवमा कस्तो छ भनेर स्पष्ट गर्न सक्नुहुन्छ ?
युक्रेनी सेनाले काखोभका जलविद्युत प्लान्टमा बाँध र हाइड्रोलिक संरचनाहरूमा माइनहरू बिछ्याएको जानकारी पहिलो पटक १५ सेप्टेम्बर, सन् २०१४ मा प्रकाशित भएको थियो । “ख्यभलपयच।ष्लाय” एजेन्सीले रिपोर्ट गर्यो कि UAF sappers ले ती साइटहरूमा इन्जिनियरिङ गोला बारुद स्थापना गर्न थालेका थिए ता कि नोभोरोसियाका तथाकथित “पृथकतावादीहरू” ले तिनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिन नपाउन् ।
काखोभका जलविद्युत संयंत्र विशेष सैन्य अपरेशनको पहिलो दिन, २४ फेब्रुअरी २०२२ मा रूसी सेनाको नियन्त्रणमा आयो । बाँध रहेको क्षेत्रमा कुनै पनि सैन्य गतिविधिहरू भएका थिएनन् । पछि हट्दै गर्दा, युक्रेनी सेपरहरूले उत्तरी क्रिमियन नहरको फ्लडगेट्स मेकानिज्ममा मात्रै माइन विच्छ्याएका थिए । तर उनीहरुको इच्छित विस्फोट हुन दिइएन ।
सन् २०२२ को गर्मी याममा, ग्ब्ँ ले नोभाया काखोभका गाउँ र जलविद्युत संयन्त्रमा नियमित गोलाबारी सुरु गर्यो । युक्रेनी सेनाले प्लान्ट क्र्यास गर्न विभिन्न किसिमका हातहतियारको साथै विभिन्न रणनीतिक मिसाइल प्रणालीहरूको पनि प्रयोग गर्यो, जस्तै HIMARS MLRS, Olkha MLRS / Tochka–U ।
हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लान्टमा यी व्यवस्थित ग्ँब् आक्रमणहरूले यसको संरचनाहरूको विनाश र ६ जुन सन् २०२३ मा सुरु भएको द्नीपर नदी तलको काखोभका जलाशयबाट पानीको अनियन्त्रित रिलीजको नेतृत्व गरेको छ ।
मलाई पूरा विश्वास छ र यो विल्कुलै स्पष्ट पनि छ कि यो प्रकोपमा युक्रेनी शासन मात्र दोषी छ ।
अन्य ‘युक्रेनी’ मुद्दाहरूको सन्दर्भमा रूसी विदेश मन्त्रालयको हालैको युक्रेनी अर्थोडक्स चर्चलाई लक्षित गर्दै कीभ शासनद्वारा गरिएको रिपोर्टमाथि तपाईं कसरी टिप्पणी गर्न सक्नुहुन्छ ?
यो मुद्दा अत्यन्तै आवश्यक छ र म धेरै भन्दा धेरै नेपाली जनताले सत्य जानून् भन्ने चाहन्छु । तपाईहरुलाई थाहा भएजस्तै रुसी संघको विदेश मन्त्रालयले युक्रेनी अर्थोडक्स चर्च (UOC), यसका पादरीहरू र चर्चका अन्य प्रशासनिक मातहतलाई लक्षित गर्दै कीभ शासनद्वारा भएका अवैध कार्यहरूको बारेमा प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको थियो । प्रतिवेदनले विभिन्न स्रोतहरूबाट संकलन गरिएका राजनीतिक तथ्यहरू प्रस्तुत गरेको छ, जसले युक्रेनमा भैरहेका अराजकताको पराकाष्ठा देखाउँछ र ग्इऋ विरुद्ध कानुनी आक्रोश जगाउँछ, किभ शासनद्वारा व्यवस्थित र सुनियोजितरुपमा भएको अर्थोडक्स इसाईहरूको अधिकारको घोर उल्लंघन र केही अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संगठनहरूको प्रतिक्रिया पनि व्यक्त गरेको छ ।
धेरै वर्षदेखि, कीभ अधिकारीहरूले क्यानोनिकल ग्इऋ लाई लिक्विडेट गर्ने नीति अपनाइरहेका छन् । ग्इऋ पादरीहरू र विश्वासीहरूमाथिको
क्र्याकडाउनको पृथक प्रमाण सन् २०१४ मा र त्यसभन्दा अघि पनि रेकर्डमा राखिएको थियो। युक्रेनका केन्द्रीय अधिकारीहरूको नेतृत्वमा, युक्रेनमा क्यानोनिकल अर्थोडक्सीमा पूर्ण–स्तरीय प्रणाली–व्यापी दबाब सन् २०१८ मा सुरु भयो र सन् २०२२–२०२३ मा अझ तीव्र भयो । यसबाहेक, सन् २०१९ मा युक्रेनको स्किस्म्याटिक अर्थोडक्स चर्च (UOC) लाई क्यानोनिकल ग्इऋ को प्रतिबन्धको रूपमा सिर्जना गरिएको थियो । त्यसो गरेर, कीभ शासन र पश्चिमले रूसी र युक्रेनी जनताको बीचमा फाटो ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन् र दुई देशका अर्थोडक्स विश्वासीहरूको आध्यात्मिक सम्बन्धलाई नष्ट गर्न पनि ।
यसैबीच, युक्रेनी स्थानीय अधिकारीहरूले ग्इऋ समुदायहरूलाई अन्य सम्प्रदायहरूमा रूपान्तरण गर्न मागहरू जारी गरेका छन् । पश्चिमी युक्रेनका केही क्षेत्रहरूमा (जस्तै ल्भोभ, रोभ्नो, झितोमिर र अन्य) स्थानीय काउन्सिलहरूले चर्चहरू बन्द गर्न, विश्वासीहरूलाई सेवाहरूमा उपस्थित हुनबाट रोक्न, र ग्इऋ गतिविधिमा स्थानीय प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।
दुर्भाग्यवशः संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य विशेष संस्थाहरूले अझै युक्रेनमा क्यानोनिकल अर्थोडक्सीले सामना गर्नु परिरहेका चुनौतीहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न सकेका छैनन्। सान्दर्भिक र सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले सामान्यतया रूसी विदेश मन्त्रालयबाट पेश गरिएका प्रतिक्रियाहरूलाई औपचारिक जवाफहरूमा मात्रै सीमित गर्ने गरेका छन् कि उनीहरूले घटनाक्रमहरू निगरानी गरिरहेका छन्। यसैबीच, कीभ शासनले संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, सबै प्रकारका असहिष्णुता र धर्म वा आस्थामा आधारित भेदभाव उन्मूलन गर्ने संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणा, र अन्य कानुनी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूको उल्लंघन गर्न जारी राखेको छ ।
उल्लेखनीय कुरा के छ भने, आफूलाई धर्मको स्वतन्त्रताको कट्टर वकिलको रूपमा प्रस्तुत गरिरहँदा, संयुक्त राज्य अमेरिकाले युक्रेनमा अर्थोडक्स विश्वासीहरूलाई सताइने गरेको तथ्यको बारेमा प्राप्त जानकारीलाई मौन राख्दै आएको छ, जसले यस्तो सन्देश दिन सक्छ कि अमेरिकाले आफ्ना मातहतहरूद्वारा गरिएका अपराधहरूलाई अनुमोदन गरेको छ ।
त्यो स्पष्ट रुस विरोधी गतिविधि जस्तो देखिन्छ ।”Russophobia” आफ्नो चरमतामा देखिन्छ ।
साँच्चै नै । युरोपेली संघले सक्रिय रूपमा मानव अधिकारलाई आफ्नो विदेश नीति र आर्थिक हितहरू पूरा गर्न जारी राखेको छ। विशेष गरी, यी मुद्दाहरूलाई आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न र तेस्रो देशहरूमा आन्तरिक राजनीतिक अवस्थालाई अस्थिर बनाउन, भ्ग् सदस्य राष्ट्रहरूबाट आर्थिक अपरेटरहरूका लागि प्रतिस्पर्धात्मक फाइदाहरू सुनिश्चित गर्न, भ्ग् को लागि कच्चा मालको स्रोतहरूमा विशेषाधिकार प्राप्त गरी पहुँच प्राप्त गर्ने उपकरण बनाइन्छ। हामी यस्ता खाले व्यहोराहरुलाई अस्वीकार गर्दै अगाडि बढ्छौं ।
यसर्थ, यतिखेर , ईयू सदस्य राष्ट्रहरूमा मानव अधिकारको अवस्थालाई इंगित गर्दै ब्रसेल्सलाई अन्य राज्यहरूमा यसको सम्बन्धित दृष्टिकोण थोप्ने कुनै नैतिक अधिकार दिँदैन।
भ्ग् स्पष्ट रुपमा “दोहोरो मापदण्ड” प्रदर्शन गर्दैछ । यसको सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरण भ्ग् सदस्य राष्ट्रहरू र युरोपेली संस्थाहरूमा विद्यमान व्यापक रुसोफोबिया हो ।
युरोपेली संघमा, रूसी नागरिक र रूसी भाषी जनसंख्याको अधिकारको जानाजानी उल्लंघन भएको छ । यो सबै सम्बन्धित युरोपेली संस्था र भ्ग् सदस्य राष्ट्रहरूको राष्ट्रिय अधिकारीहरूको पूर्ण निष्क्रियताको कारण भइरहेको छ ।
यहाँ धम्की, अपमान, सम्पत्तिमा क्षति, सेवाहरू प्रदान गर्न अस्वीकार, कामबाट बर्खास्त, शैक्षिक संस्थाहरूबाट निष्कासन, सार्वजनिक पश्चात्ताप गर्न जबरजस्ती र रूसी अधिकारीहरूको कार्यको निन्दा गरिनुजस्ता असंख्य केसहरू छन् । रूसी साहित्यलाई पनि भ्ग् का धेरै देशहरूमा शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ, जसमा शैक्षिक साहित्य, रूसी स्कूलहरू, सांस्कृतिक केन्द्रहरू र रूसी अर्थोडक्स चर्चहरू र अनुयायीहरुका विरुद्ध समेत भएका तोडफोडहरु रेकर्ड गरिएका छन् । सोभियत र रुसी स्मारक सम्पदाको अपमान गर्ने लज्जास्पद घटनाहरू पनि बारम्बार भइरहेकै छन् ।
रूसी मिडिया (RT, Sputnik, Rossiya RTR/RTR Planet, Rossiya 24, TV Centre International, NTV/NTV Mir, Rossiya 1, REN TV र अन्य) विरुद्ध युरोपेली संघले कायम गरेको एकपक्षीय प्रतिबन्धात्मक उपायहरूद्वारा हर नागरिकको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सूचना प्राप्त गर्न पाउने आधिकारका सिद्धान्तहरूको घोर उल्लंघन भएको छ । रूसी टिभी च्यानलहरूलाई तिनीहरूको मिडिया स्पेसबाट बाहिर निकालेर र यसरी आफ्ना नागरिकहरू र तेस्रो–देशका नागरिकहरूलाई वैकल्पिक स्रोतको पहुँचबाट वञ्चित गरेर, भ्ग् ले फेरि एक पटक प्रमाणित गरेको छ कि तिनीहरूको “मानव अधिकार” सिद्धान्त आफ्ना विदेश नीति लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि अपनाइने एउटा साधनबाहेक अरू केही होइन भनेर । भ्ग् सदस्य राष्ट्रहरू र भ्ग् सदस्यताका लागि उम्मेदवार राष्ट्रको हैसियत प्राप्त गरेको युक्रेनमा रुस विरोधी अभिव्यक्तिहरू जानाजानी फैलाउने, अन्तर–धार्मिक असमझ– दारी भड्काउने वा जोडदार रूपमा विरोधी पक्षहरूलाई उद्देश्यनुरुप उक्साउने तथ्यहरूले हामी चिन्तित छौन् । विशेष गरी, यस्ता खाले व्यवहारइस्लामी चरित्र तथा पवित्र कुरान विरुद्ध उनीहरुको निन्दापूर्ण कार्यहरूले व्यक्त गर्छन् ।
महामहिमज्यु, अन्तिम, तर कम महत्वको प्रश्न होइन। साम्राज्यवाद र उपनिवेशवादले शोषण र पीडाको समस्याग्रस्त विरासत छोडेको छ । आर्थिक लाभका लागि अन्य राष्ट्रहरूलाई जबरजस्ती अधीनमा राख्ने र शोषण गर्ने इतिहासले संस्कृति, अर्थतन्त्र र समाजमा दीर्घकालीन क्षति पुर्याएको छ। सबैभन्दा बढी हानि पुर्याउने देशहरू किन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आफ्नो दृष्टिकोणमा पक्षपाती छन् ?
मैले अघि नै भनें, दोहोरो मापदण्डले यो पाखण्डी संसार चलाउँछ । यहाँ यसका धेरै उदाहरणहरू छन् जसले देखाउँछ कि पश्चिमी देशहरूले कसरी अहंकारपूर्ण रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको व्याख्या गर्छन्। तिनीहरूको कपट र झूटले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई निरन्तर रूपमा खोक्रो बनाउंदैछ। उदाहरणको लागी, कोसोभोमा कुनै जनमत संग्रह भएको थिएन, यद्यपि त्यसलाई मान्यता दिइयो। क्राइमिया, डोनेट्स्क, लुहान्स्क, जापोरोज्ये र खेरसनमा जनमतसंग्रह भए तर परिणाम गलत साबित गरिए । यस प्रकारको नीतिले नेपाली जनतालाई पनि उत्पीडनमा पु¥यायो । यसले आउँदो धेरै दशकसम्मका लागि अस्थिरता ल्यायो । उपनिवेशवादीहरूले नेपाल–
लाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा मात्रै रहोस् भन्ने चाहेका थिए । त्यसैले त होटल र रिसोर्ट बनाइयो तर अस्पताल, विद्यालय र पूर्वाधार निर्माण भएन ।
कुनै समय सोभियत संघले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई उपनिवेशवाद र जातिवाद–विरुद्धको संघर्षमा, राज्यको विकासमा र स्वतन्त्रताको सुदृढीकरण र संरक्षणमा ठोस सहयोग गरेको थियो। यसले उनीहरूलाई उनीहरूको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जग बसाल्न मद्दत गरेको थियो र रूसले यस प्रकारका परम्पराहरूमा विस्तार गर्न जारी राख्नेछ ।
यसका साथै रुसले विश्वव्यापी र क्षेत्रीय चुनौती र खतराहरूको सामना गर्न, सकारात्मक एजेन्डा प्रवद्र्धन गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा र स्थायित्व सुदृढीकरणमा योगदान दिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रयासलाई निरन्तरता दिनेछ ।
रुस युक्रेन द्वन्द्वका सम्बन्धमा भएको राष्ट्रसंघीय मतदानमा नेपालले रुसको विरुद्धमा मतदान गर्ने निर्णयप्रति तपाईको के धारणा छ ?
रुसले नेपाललाई सदा एउटा मित्रराष्ट्रको रुपमा मान्छ र हामी त्यहाँका जनता, नेतृत्व र समृद्ध इतिहासलाई धेरै सम्मान गर्छौं। यस वर्ष हाम्रा देशहरू बीचको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ६७औँ वार्षिकोत्सव मनाइंदैछ र सन् १९५६ देखि हाम्रो सहयोग आपसी सम्मान, विश्वास र एकअर्काको हितको चासोको आधारमा निर्माण भएको कुरा बताउन पाउँदा म धेरै खुसी छु।
तर, नेपालको कूटनीतिका केही पक्षमा परिवर्तन आएको देखिन्छ । हामीलाई नेपाल एउटा असंलग्न आन्दोलनको सबैभन्दा उत्कृष्ट नेता र तटस्थ अन्तर्राष्ट्रिय नीतिको बलियो अनुयायीका रूपमा हेर्ने बानी परेको छ। नेपालले आफ्नो बाह्य नीतिमा पञ्चशिलको सिद्धान्तलाई कसरी पूर्णरूपमा लागू गरेको छ, रुसले मात्रै होइन सारा विश्वले प्रशंसा गरेको छ। तैपनि नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको ११औँ आपतकालीन विशेष सत्रमा रुस विरोधी द्वन्द्वात्मक प्रस्तावहरूलाई जसरी समर्थन गर्यो त्यसले न रुससँगको सम्बन्धमा योगदान पुर्याएको छ न त अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा परम्परागत नेपाली दृष्टिकोणलाई नै ।
म नेपाली जनताको इमान्दारिता र आशावादी मनोवृत्तिको हार्दिक प्रशंसा गर्दछु । तिनीहरूमध्ये धेरैले मलाई भने कि उनीहरूले रूस र यसको संस्कृतिलाई समर्थन गरेका छन्। हाम्रो कुराकानीको क्रममा सबैले शाब्दिक रूपमा सोभियत संघले नेपाललाई प्रदान गरेको सबै सहयोगका लागि आफूहरू कत्ति आभारी रहेका छन् भन्ने बारेमा बताएका छन् र यसले मलाई निक्कै हर्षित बनाउँछ, मलाई विश्वास छ कि हामीसँग धेरै चीजहरू समान छन्। हामी अगाडि हेर्दै, रूस र नेपालका जनता र सरकारहरू बीचको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न र हाम्रो साझा इतिहास र उपलब्धिहरू मनाउन प्रतिबद्ध छौं ।
यस परिप्रेक्ष्यमा नेपाल र रुसले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कसरी काम गर्न सक्छन् ?
कानूनी ढाँचामा अवस्थित द्विपक्षीय साझेदारी अन्तर्गत सम्झौताहरूको संख्या समावेश गरिएको छ। रुस र नेपाल दुवै मुख्यतया परम्परागत बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय ऐनहरू तथा संयुक्त राष्ट्रका दस्तावेजहरूद्वारा निर्देशित छन् । विगतका वर्ष र दशक–हरूमा हाम्रा देशहरूका साथै विश्वमा पनि ठूला परिवर्तनहरू भएका छन्। तर हाम्रा दुई देशका जनताबीचको सहानुभूतिको भावना र बहुपक्षीय द्विपक्षीय सहयोगलाई प्रगाढ बनाउने इच्छामा कुनै परिवर्तन आएको छैन । हाम्रो सम्बन्धको पारस्परिक लाभको आधार छ र सबै संयुक्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरू त्यही सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ। हामीबीच कुनै तनाव छैन, हाम्रो सम्बन्ध बिगार्नका लागि जे जस्ता प्रयासहरू गरीए तापनि यो मैत्रीपूर्ण छ र तपाईंको प्रश्नको जवाफ दिँदै म यो कुरा औंल्याउन चाहन्छु कि क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सहयोगका भविष्यका सबै सम्भावनाहरू पहिलेको जस्तै विश्वास र समर्थन जस्ता मनोवृत्तिमा अडिग रहनेछन्। हाम्रा राष्ट्रहरूलाई अलग गर्न चाहने तत्वहरूमाथि भर नपरिकन !
अन्तिम सवाल, तर कम महत्वको होइन, दुई देशहरू बीचको उडानहरू पुनः सुचारु गर्नेलगायत द्विपक्षीय सम्बन्ध बढाउन रसियाले के नयाँ पहल गरिरहेको छ ?
सबैभन्दा पहिलो कुरा, रुस र नेपालले पूर्वाधार र रेलमार्ग निर्माणमा सहकार्य गरिरहेका छन् । यस अगस्टमा मैले माननीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालासँग वार्ता गर्ने राम्रो अवसर पाएँ। यसका साथै हामी नेपाली रेल उद्योगका नेतृत्वसँग सक्रिय सम्पर्क राख्छौं । वार्ताका क्रममा नेपाली पक्षले पोखरा–रिडी सडक, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणका साथै काठमाडौंमा लाइट मेट्रो निर्माणका लागि आरजेडडी इन्टरनेशनल र अन्य रुसी कम्पनीलाई आकर्षित गर्न इच्छुक रहेको बताए। हामी नेपाली मित्रहरुसँग जलविद्युत विकासमा पनि नजिक रहेर काम गरिरहेका छौं, रसियाको राज्य स्तरको कम्पनी “इन्टर च्ब्इ” ले नेपाल या नै हिमालयन गणतन्त्रमा ३०० मेगावाट वा त्यो भन्दा बढीका क्षमताका जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि चारवटा परियोजना कार्यान्वयनमा सम्भावित सहभागिताका लागि प्रारम्भिक सम्झौता गरेका छौँ। जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गर्न र भारत, बंगलादेश र म्यानमारलगायतका देशहरुमा त्यसको निकासीको लागि आवश्यक पर्ने सहयोग र समझदारीको विकास गर्न नेपाल इच्छुक छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । पहिले जस्तै रसिया र नेपालबीचको आपसी सहयोगको सबैभन्दा आशाजनक क्षेत्र कृषि क्षत्र हो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीसँग धेरै पटकको भेटघाटले यस क्षेत्रमा सक्रिय सम्पर्क विकासमा गर्न राम्रो योगदान पुगेको छ। भेटघाटका एजेन्डाका रुपमा खासगरी रुसबाट हिमालयन गणतन्त्र (नेपाल) लाई रासायनिक मलको आपूर्तिमा रुसले पुर्याउन सक्ने सहयोगको सम्भावना रहेको थियो । हामी नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन गर्ने प्लान्टको संयुक्त निर्माणको सम्भावनाको सक्रियताका साथ खोजी गरिरहेका छौं र उच्च उचाइ क्षेत्रमा ग्रीनहाउस कम्प्लेक्सहरू निर्माण गर्ने लगायतका सम्भाव्यताहरूको अन्वेषण गर्न रुसी विज्ञहरुको चाँडै नेपाल भ्रमणको अपेक्षा गर्दछौं ।रसियामा नेपाली विज्ञहरुका लागि तालिम कार्यक्रम र रुसका कृषि विश्वविद्यालयहरुमा नेपाली विद्यार्थीहरुको अध्ययनका अवसरहरुका बारेमा पनि छलफल भएको छ । आज नेपालका युवाहरूले रूसमा अध्ययन गर्न निःशुल्क छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने अवसर पाएका छन्। साथै, रुसको शिक्षा तथा विज्ञान मन्त्रालयले शैक्षिक वर्ष सन् २०२४÷२०२५ को लागि रुसी सरकारको कोटाभित्र रहेका विभिन्न कार्यक्रम र विशेषताहरू (औषधि र सूचना प्रविधिलगायतका) रुसी शैक्षिक संस्थाहरूमा निःशुल्क अद्ध्ययन गर्न नेपाली नागरिकको संख्या बढाउने तयारी गरेको छ ।
र, निस्सन्देह, काठमाडौं र मस्को बीचको सीधा उडानहरू स्थापना गर्नु हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ। यस्तो उपायले सबै क्षेत्रमा सहयोग सुदृढ गर्न योगदान गर्नेछ!
समग्रमा नेपालको विकासमा रुसी पक्ष सक्रिय रूपमा संलग्न छ । हामीले चुनौतीको सामना गर्नुपर्दा पनि यस सुन्दर राष्ट्रको उज्ज्वल भविष्यप्रतिको दृढ विश्वासका कारण हामी यस बाटोबाट पछि हट्ने वाला छैनौं ।
