१२ असोज, वीरगञ्ज । बीरगन्ज राधेमाइ– १३ की सरोज देबी राममाथि फेरि कुटपिटको घटना भएको छ । सञ्चार माध्यममा आफ्नो समस्या किन राखेको भन्दै गैर दलित समुदायबाट फेरि उनीमाथि कुटपिट भएको हो ।
सरोज देबी राम केही दिन अगाडि रेसखवरमा आफ्नो घटनाबारे अन्तर्वार्ता दिएकी थिइन् । उनको अन्तर्वार्ता आएपछि विपक्षी चौरसियाहरुको समूहबाट फेरि कुटपिट भएको पीडित दलित महिला सरोज देबी रामले बताएकी छन् ।
उनका अनुसार कुटपिट मात्रै भएन प्रहरी लगाएर हिरासतमा समेत राखियो । प्रहरी हिरासतबाट बिहीबार अबेर श्रीमानसहित छुटेकी सरोज देबी आफ्नो दुःखेसो पोख्न फेरि रेसखवरको कार्यालयमा आइपुगिन ।
उनले भनिन्,‘तपाइहरुले समाचार बाहिर ल्याएपछि विपक्षी चौरसिया समूहका महिलाहरु हाम्रो घरमा आइपुगे, किन हाम्रो बारेमा पत्रकारलाई भनिस भनेर गालीगलौज गर्न थालिन,म र श्रीमान केही बोलेनौं । तैपनि तानातान गर्न थाले ।
त्यसपछि श्रीपुरबाट प्रहरी बोलाएर हामीलाई अनाहकमा प्रहरी चौकीमा लगेर थुन्न लगाइयो ।’ उनका अनुसार प्रहरीले पनि किन मिडियामा गएको भन्दै हामीलाई गाली गरिरहेको थियो ।
उनले आँखाबाट टपटप आसु चुहाउँदै भनिन्, ‘त्यसपछि श्रीपुरबाट आएको प्रहरी टोलीले श्रीमानलाई राती ११ बजे घरबाट लिएर गयो, रातभरि प्रहरी हिरासतमा राख्यो । बुधबार साँझ टोलकै एकजनाले जिम्मा लिएपछि मात्र हामीलाई छाड्यो ।’
संविधानको मौलिक हकमा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाच्न पाउँने हकको व्यवस्था गरेको छ । मौलिक हकमा लेखिएको छ– प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ ।
तर यहाँ यसको धज्जी उडाइएको छ– त्यो पनि राज्यको कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायबाटै । अर्थात् प्रहरीले नागरिकको मौलिक हक हनन हुँदा त्यसको संरक्षण गर्नुको साटो उल्टै पीडितलाई झन पीडित बनाउँने गरेको पाइएको छ ।
दलित परिवारले न्यायको ढोका ढक्ढक्याउँदा पनि न्याय नपाएपछि संविधानमा भएको अधिकारको सुनिश्चतता अब कसले गरिदिने उनको गम्भीर प्रश्न छ ? पर्सा प्रहरी प्रमुख कोमल शाहसंग यो विषयमा प्रतिक्रिया लिँदा सरोज देबीको घटनाबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।
उनले उल्टै मिडियासंग प्रश्न गरे –यदि कसैलाई अन्याय भएको छ भने ऊ प्रहरी कहाँँ आउने हो कि मिडियामा जाने हो ? उनको यो प्रश्नले प्रहरी प्रमुखलाई नै हिरासतमा भएको मान्छेबारे जानकारी नभएको देखिन्छ । कारण– सरोजदेबीका श्रीमानलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पनि राखिएको थियो ।
हो, यही प्रश्न उब्जिन्छ– एसपीलाई नै हिरासतमा राख्नेबारे जानकारी नभएपछि कसको इसारामा उनलाई त्यहाँँ राखियो रु किन एक दिन राखेर थुनामुक्त गरियो रु यदि उनले अपराध गरेका थिए भने किन मुद्दा चलाइएन ? यी प्रश्नहरु बढो गम्भीर मात्रै छैन, राज्यको निकायबाट नै मौलिक हकले व्यवस्था गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउँने हकाको धज्जी उडाइरहेको देखिन्छ ।
