३१ जेठ, वीरगञ्ज । वीरगञ्जको गण्डक देखि मितेरीपुल सम्मको सडक विस्तार सम्वन्धी मुद्धा आज सर्वाेच्चको कललिष्टमा परेन । वीरगञ्जमा चासोको रुपमा हेरिएको उक्त मुद्धाको पेशी तारेख फागुन २१ गते तोकिएको छ ।
सर्वोच्चमा २०७६ असोज ८ गते पहिलो पेशीमा चढेको उक्त मुद्धा २०८० को असोज २२ गते सम्म आइपुग्दा १९ औं पटक पेशीमा राखिएको छ । तर उक्त मुद्धा यसपटक प्राथमिकतामा नपरेकोले कललिष्टमा नराखिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ ।
वीरगञ्जको गण्डक चोक देखि पावरहाउस चोक, घण्टाघर, शंकराचार्य गेट हुदै मितेरी पुल सम्मको करिव ४ किलो मिटर सडक फराकिलो हुन सकेको छैन । सडक क्षेत्रसँग जोडिएका बासिन्दाले क्षतीपूर्ती पाउनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेपछि गण्डक देखि मितेरी पुल सम्मको काम रोकिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा पूर्वमेयर सरावगी
वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले वितेको असोज ३ गते वीरगञ्जमा रहेको एक स्थानीय टेलिभिजनमा अन्तरर्वार्ता दिने क्रममा वीरगञ्जको मेनरोड तोड्न सर्वोच्चले फैसला गरेको दिन पूर्व मेयर सरावगीको घरमा पहिलो जोडर लाग्ने बताएका थिए ।
मेयर सिंहले मेनरोड सम्वन्धि सर्वोच्चमा विचराधिन रहेको मुद्धाको फैसला असोज २२ गते हुने र सर्वोच्चले सडक विस्तारको फैसला गरे असोज २२ गतेनै पूर्व मेयर सरावगीको घरमा आफूले डोजर चलाउने बताएका थिए ।
मेनरोड विस्तार सम्वन्धि मुद्धा आज सर्वोच्चको कललिष्टमा परेन । उक्त मुद्धाको सुनुवाई नभएपछि वीरगञ्ज महानगरका पूर्वमेयर विजय कुमार सरावगीले एक स्टाट्स लेख्दै “आज असोज २२ गते मेयरज्यू मेरो घर तोड्न कतिबजे आउनु हुन्छ” भनेका थिए ।
पूर्व मेयर सरावगीले लेखेको स्टाट्समा धेरै व्यक्तिहरुले विभिन्न प्रतिक्रिया दिएका छन् । मेयर राजेशमान सिंहलाई आफ्नो घर तोड्न पूर्वमेयर सरावगीले निम्तो दिएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा स्टाट्स लेख्दै मेरो घर तोड्न कतिबजे आउनु हुन्छ भन्दै निम्तो दिएका हुन ।
आज हुने भनिएको पेशी आउँदो फागुन २१ गतेलाई सारिएको छ । यसअघि दिदै आएको पेशीमा समेत परिवर्तन गर्दै ५ महिना पछि यो मुद्धाको पेशी राखिएको छ । यसअघि तीन महिनाको अन्तरालमा पेशी दिदै आएको थियो ।
मेनरोड विस्तार किन भएन ?
पथलैयामा रहेको व्यापारीक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालयले गण्डक देखि मितेरी पुल सम्मको मुख्य सडकको केन्द्र विन्दुबाट दायाँबायाँ २५र२५ मिटर सडकको क्षेत्रफल भएको हुदाँ तोकिएको क्षेत्र भित्र बनेका संरचना हटाउन सूचना जारी गरेको थियो ।
सडकमा भएका संरचना हटाउन विभागले सूचना जारीगरेपछि विभिन्न व्यक्तिहरुले फरक फरक समयमा सर्वोच्चमा मुद्धा दायर गरेका थिए । वीरगञ्ज निवासी विक्रम गुरुङ समेतले २०७५ मंसिर २१ गते सर्वोच्चमा पहिलो मुद्धा दायर गरेका थिए ।
वीरगञ्ज बजारको स्थापना सय बर्ष अघि भएको र मेनरोडसँग जोडिएका घरधनीलाई सरकारले कुनै पनि क्षतीपूर्ती नदिई सिधै व्यक्तिको सम्पती माथि अतिक्रमण गर्न खोजिएको भन्दै सडक विस्तारको काम वीरगञ्ज बजार क्षेत्र भित्र नगर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेत ९ वटा सम्वन्धित कार्यालयका विरुद्ध गुरुङले रिट दायर गरेका थिए । उनले दायर गरेको रिट नम्वर ०७५–डब्लुओ–०४९४ रहेको छ ।
सर्वोच्चमा परेको रिटमा तत्कालीन न्यायाधिस चोलेन्द्र शम्शेर जवराको एकल इजलाशले सरकारको नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै तत्काल व्यक्तिको नाउँमा भएको कुनै पनि संरचना नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चले २०७५ पुष १८ गते सोही रिट उपरको छलफलमा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश दिएपनि मुद्धाको अन्तिम किनारा नलागे सम्म व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाले कुनै काम गरेको थिएन ।
सडक डिभिजन कार्यालयको पटक पटक सूचना आउन थालेपछि वीरगञ्ज निवासी विक्रम गुरुङले पुन २०७६ जेठ २८ गते अर्को मुद्धा सर्वोच्चमा दायर गरेका थिए । ०७५ एफएन ०५९२ नम्वर रहेको उक्त मुद्धा परेपछि व्यापारिक राजमार्ग विस्तार आयोजनाले संरचना हटाउन सकेन ।
त्यसपछि वीरगञ्ज निवासी लक्ष्मण सा रौनियारले २०७६ असोज ७ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय समेत ५ वटा निकायका विरुद्ध सर्वोच्वमा मुद्धा नं ०७६ डब्लुओ ०२७७ रहेको रिट दायर गरेका थिए ।
त्यसैगरी वीरगञ्जका उद्योगी वीरेन्द्र कुमार संघाईले संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौ, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौडा समेत ३ वटा निकाय विरुद्ध २०७६ कार्तिक १७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनको रिट नम्वर ०७६ डव्लुओ ०३५३ रहेको छ ।
वीरगञ्जको मुख्य सडकमा पर्ने घरधुरीले नेपाल सरकारबाट कुनै क्षतीपूर्ती नपाएको र राजमार्गको मापदण्ड आउनु भन्दा ५० बर्ष अघिदेखि बनेका संरचना हटाउने निर्णय व्यक्तिको सम्पतीको हक माथि सरकारको हस्तक्षेप भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन थपिदै गएको देखिन्छ ।
सडक विस्तार गर्दा राजमार्गमा पर्ने घरधुरीले चलनचल्तीको मूल्यमा क्षतीपूर्ती पाउनुपर्ने माग सहित २०७६ पुष २१ गते वीरगञ्ज निवासी राजकुमारी देवी तुलस्यान समेतको नाउँबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेतलाई विपक्षि बनाई रिट नम्वर ०७६ डब्लुओ ०६२२ रहेको मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको छ ।
२०७७ माघ २७ गते वीरगञ्जका भरत प्रसाद रौनियारले जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा समेत ३ वटा निकायलाई विपक्षी बनाई रिट नम्वर ०७७ डब्लुओ ०७३३ रहेको जाहेरी सर्वोच्व अदालतमा दर्ता गराएका छन् ।
सडक विभागले २०६९ साल भदौ १५ गते, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले ०६९ फागुन ११ गते, २९ गते, २०७१ फागुन २ गते, २०७३ पुष १८ गते पनि १५ दिने सूचना जारी गरी सडक क्षेत्रमा पर्ने घर टहरा हटाउन पटक पटक आग्रह गरिसकेको छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले वीरगञ्ज बजारको पुरानो संरचनालाई भत्काउदा यसको ऐतिहासीक र सास्कृतिक पहिचान समेत मेटिने भन्दै मुख्य सडकबाट १५र१५ मिटर दायाँ बायाँका संरचना हटाउन नगर परिषदबाट निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन नगर प्रमुख विजय कुमार सरावगीको नेतृत्वमा रहेको महानगरपालिकाको नगरसभाले गरेको निर्णयलाई राजेशमान सिंह नेतृत्वको अहिलेको महानगरपालिकाको टिमले अस्वीकार गर्दै तोकिएको मापदण्ड अनुसार ५० मिटर फराकिलो हुनुपर्ने अडान राखेको छ ।
वीरगञ्जको गण्डक देखि मितेरी पुल सम्म करिव १ हजार २ सय घरधुरी सडकको अतिक्रमण क्षेत्रमा पर्ने भएकोले त्यसको क्षतीपूर्ती नेपाल सरकारले दिन नसक्ने देखिन्छ । जितपुर र परवानीपुरमा रहेका व्यक्तिहरुको मागलाई समेत सम्वोधन गर्न नसकेको सरकारले क्षतीपूर्ती दिने कुरालाई स्वीकार नगर्ने देखिन्छ ।
त्रिभुवन राजपथअन्र्तगत पथलैया देखि गण्डकसम्म त्रिभुवन राजपथको अधिकार क्षेत्र भित्र सडकको केन्द्र विन्दुबाट दायाँबायाँ २५/२५ मिटर बिस्तार गरिसकेको छ । व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालयले पथलैया देखि गण्डक चोक सम्म ६ लेन सडक निर्माणकार्य सम्पन्न गरिसकेको छ ।
