१२ कार्तिक, वीरगञ्ज । प्रत्येक व्यक्ति जन्मँदा स्वतन्त्र रूपमा जन्मन्छन् । तर, अन्धविश्वास तथा गलत धारणा र संरचनात्मक मान्यताहरूले हाम्रो समाजका नागरिकहरू विभेदमा पर्दै आएका छन् । जातियताको आधारमा मानिसमाथि विभाजन र भेदभाव व्यक्तिगत अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हो । नेपाली समाजमा यस्ता विभेदका घटनाहरू धेरै हुँदै आएको छ । त्यस्ता कतिपय घटना सार्वजनिक हुन्छन् त कतिपय घटना सार्वजनिक हुँदैनन् । जातीय पहिचानको आधारमा व्यक्तिलाई भेदभाव गर्ने कार्यले ‘तल्लो जात’ का नागरिक पीडित हुँदै आएका छन् ।
आफै कमाएर खाए पनि कहिले कतैबाट अपमान हुने डरले गाँउ छाडेर सहर तिर बस्दा पनि दलित समुदायलाई हेर्न नचाहने समाज शहरमा बढदै गएको देखिन्छ । गाउँ छोडेर सहर तीर बसोबास गदै आएकी सरोजा देवीको परिवार माथी जातिय भेदभाव भयो ? दशैँको समय एकासी तिन चार जना मिले उनको परिवार माथी गालि गलैज तथा कुटपिट गर्न थाले ।
२०७५ साल असोजमा उनी धोबनी गाउँपालिका वडा नंं ३ बाट आफ्नो बास्थान छोडेर वीरगञ्ज महानगरपिलका वडा नं १४ राधेमाइमा पछिलो ५ वर्ष देखि बसोबास गर्दैै अएकी सरोज देवी राम । श्रीमान् श्रीमति मिलेर कमाएको केही पैसा र गाँउको जग्गा बेचेर जम्मा गरेको पैसाबाट छोराछोरीको उज्जवल भविष्यको सपना बुन्दै बीरगन्जको राधेमाइमा उनले ५ धुर जग्गा खरिद गरेको बताईन ।
उनले भनिन “गाँउमा बस्दा काम गर्न धेरै समस्या हुन्थ्यो, आफु त गाउँमै बसेर जिवन बिताई सकेको छु, अब छोरा र छोरीको भविष्य लागी केहि गर्नु प¥यो ।” त्यहि भएर गाँउको जग्गा बेचेर सहर तिर आएका छौँ । यहाँ काम पाउन सहज छ, अरुको घरमा भाडा माझेर महिनाको ६ हजार तलब लिनेगरेको उनको भनाई छ । श्रीमानले पनि राम्रो पैसा कमाउनु हुन्छ, छोरा पनी श्रीपुरको एक मिठाई पसलमा काम गर्छ, हामी तिनैले कमाएको पैसा महिनाको २५ हजार भई हाल्छ । खाना र घर भाडा तिरेर राम्रो पैसा बचत हुने गरेको रामले बताइन ।
रामको घरमा पहिला ४ जनाको परिवार थियो तर पछिल्लो वर्ष उनी माथी बज्रपात प¥यो । सानै उमेरकी छोरीलाई सधैका लागि गुमाउदाको पीडाले उनको परिवार समय समयमा छटपटी रहने गर्दछन । ०७८ सालको जेठ महिनाको १९ गते उनको छोरीको मृत्यु भयो । त्यसपछि अहिले उनको परिवार ३ जना मात्र रहेका छन् । सरोजाको भनाई थियो, हामिले किनेको जग्गामा अरु समुदायका घरहरु छन् । हामी दलित भएर उनीहरुको नजिक जग्गा किने निहुमा बिवाद गर्न थाले, ‘दलित भएर कहाँबाट जग्गा किन्यो भनेर, त्यस पछि त्यो बिवाद चर्किन थाल्यो, दशैँको समय थियो, एकासी तिन चार जना मिले उनको घरमा पसेर उनको परिपवार माथी कुटपिट भयो, कुटपिटमा उनको छोरीलाई गंम्भीर चेट लागेको उनको भनाई छ । चेटबाट छोरीलाई धेरै समस्या भयो ।
“उनले छोरीको समस्या हेरेर अस्पतामा उपचार गर्न थालिन् । समस्याको हल भने हुन सकेन, भरतपुरको बी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा २०७८ जेठ १७ गते इमरजेन्सीमा उपचार गराउन थाले । त्यसको दुई दिन पछि जेठ १९ गते छोरीको मृत्यु भयो । छोरीको कुटपिटका कारण नै छातीमा रगत जम्यो, जसबाट छोरी निभाको मृत्यु भएको उनको भनाई छ ।
जातका आधारमा मानिसबिच हुने भेदभाव अमानवीय कार्य हो । यस्ता व्यवहार कानुनी रूपमा अक्षम्य भए पनि संरचनात्मक मानसिकताका कारणले अझै पनि विद्यमान छ । भेदभावविरुद्ध समान अधिकार र न्यायको वकालत जारी रहेपनि कमजोर वर्गको रूपमा रहेका दलितहरू हिंसाबाट पीडित छन् । शुन्य हिंसाको परिकल्पना कागजमा मात्रै सीमित बनेको छ । हिंसा न्यूनीकरण गर्ने र शुन्यमा झार्ने काममा सरोकारवालाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । विभेद न्यूनीकरणका लागि उपर्युक्त कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ ।
नेपालको संविधानले जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई गम्भीर अपराध मानेको छ । छुवाछुत र भेदभाव नहुने अवस्था सिर्जना गरी प्रत्येक व्यक्तिको समानता, स्वतन्त्रता र मानव मर्यादाका साथ बाँच्न पाउने हकको संरक्षण गर्ने व्यवस्था संविधानमा नै गरिएको छ । तरपनि संविधानप्रदत्त अधिकारको सही कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसको कार्यन्वयनका लागि जिम्मेवार निकाय जबाफदेही हुनु पर्छ । राज्य नागरिकको अभिभावक हो । संविधान र कानुनी व्यवस्थाको उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो ।
महिला दलित संघ पर्साकी अध्यक्ष निला राम
स्थानीय तहमा रहेको सिंह दरबारले दलित समुदायीहरुको समस्या समाधान गर्न तर्फ नभई झन त्यसलाई बढावा दिने गरेको महिला दलित संघ पर्साकी अध्यक्ष निला रामले बताइन । रामले पछिलो समय दलित समुदाय माथि जातिय बिभेद घटना बढदै गएको बताइन । दलितमाथी भएको जातिय बिभेदका घटनालाई न्युनिकरण गर्न विभिन्न जनचेतना मुलक कार्याक्रम महिला दलित संघ पर्साले गर्दा आएको उनको भनाइ छ ।
गाउँमा भए पनि सहरमा त्यस्ता घटना बढदै गएको उनको भनाई । उनले भनीन् ‘दलितलाई अहिले पनी पछाडि पार्ने प्रबृती भईरहेको छ’ ‘पहिला त नबुझेर हुने गरेको थियो तर अहिले भने जानी जानी गर्ने गरेका छन’ दलित समुदाय भने पनि बालीकाहरुलाई जर्बजस्ती कारणी गर्ने, हत्या गर्ने, कुटपिट गर्ने जस्ता जघन्य क्रियाकलाप भइरहेको रामले बताइन । न्यायको लागी राज्यका निकायमा जाने कुरामा स्थानीय जनप्रतिनिधीहरु बाधक हुने गरेको उनको भनाई छ । दलित बालिका माथि हुने अभद्र व्यवहारका घटना समेत प्रलोभनमा पारी गाउँमै मिलाउने गरेको रामको भनाई छ ।
नेपाली कांगे्रस निकट दलित संघ पर्साका पूव जिल्ला अध्यक्ष मुनिल राम
दलित भएकै कारण कुनै विभेद गर्न पाइदैन संविधानमा भनिएको छ । तर व्यवहारमा अहिले पनि दलित माथि गैरदलितले अपमानित गर्ने र अमानविय व्यवहार गर्ने गरेको कांग्रसको भातृ संगठन दलित संघ पर्साका पुर्व जिल्ला अध्यक्ष मुनिल रामले बताए । “उनले भने, ‘जातिय विभेद भनेको पुर्खा देखि नै चलिआएको छ’ ‘पुरानो लागेको रोग औषधी खाएर हुदैन, हामीले विभिन्न गैर दलित संघ संस्था संग मिलेर पहल गरिरेका छौँ । यस्ता समस्या हामीले हेर्दै आएका छौँ । जातिय बिभेदका घटना मन्दिर प्रवेश देखि धार्मिक कार्यमा बढी हुने गरेको उनको भनाई छ । एक वर्ष अगाडि अलौमा बिष्णु महायज्ञमा हेरेका थियौँ । त्यस्तै वीरगञ्ज महानगरको सुखचैनामा पनि भएको थियो । कानूनमा सबैले पुजा पाठमा बस्न पाइन्छ भनेको छ । तर गाउँले नै कानूनको व्यवास्ता गर्दै आएको छन् । पर्साका केहि पालिकाहरुमा जातिय भेदभाव र छुवाछुत हुने गरेको छ । जहाँ पढेलेखेका युवाहरु बढि रहेका छन त्यस ठाउँमा भने जातिय भेदभाव र छुवाछुत कम हुने गरेको उनको भनाई छ । उनका अनुसार जातिय भेदभाव र छुवाछुत खास गरी तल्लो वर्गमा भएका जो संग घर, जग्गा जमीन छैन, पारिवारीक र धन संम्पती नभएका दलितहरु माथी भेद भाव भईरहेको छ । संम्पती र पारिवारीकरुपमा भरि भराव रहेका दलित समुदायमा जातिय भेदभाव र छुवाछुतको घटना नभएको रामले बताए ।
जातीय–तथा–अन्य–सामाजिक–छुवाछूत–तथा–भेदभाव–कसूर–र–सजाय–ऐन–२०६८ मा गरिएको कानूनी व्यावस्था :
जिल्ला प्रहरी पर्सामा कती मुद्दा ?
विभेद र छुवाछुतका घटनाहरु प्रहरीमा खासै नआउने गरेको प्रहरीको भनाई छ । समाजमा भएको यस्ता घटनालाई वडा प्रहरी कार्यालयमा मै मिलाउने गरेको जिल्ल प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी नयाब उपरीक्षक कुमार बिक्रम थापाले बताए । उनले भने पछिलो समय दलित माती भेदभाव तथा छुवाछुत समवन्धिका उजुरी दर्ता कम भएको छ । भएका घटना पनि छलफलबाट नै समाधान भई हाल्छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको रेकर्डमा जातिय विभेदका घटना सम्वन्धी मुद्धा दर्ता कम देखिएको उनको भनाई छ ।
राज्यले भेदभावरहित व्यवस्था सुनिश्चित गर्नका लागि कानुन र नीतिहरूलाई अद्यावधिक गरी उचित कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। नागरिक समाज सङ्गठन र जिम्मेवार निकायले जातीय विभेद उन्मूलन गर्न जनतालाई शिक्षित गर्न सामाजिक आन्दोलनलाई सहज बनाउनु पर्छ । छुवाछुतजन्य व्यवहारहरू रोक्ने समय आइसकेको छ । नेपालमा विद्यमान जातीय विभेद अन्त्य गर्न सहकार्य गरौं ।
