जनकपुर, कार्तिक २० । मधेश प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले मधेश प्रदेशलाई संघीय सरकारले भेदभाव गरेको आरोप लगाएका छन् ।
सोमबार जनकपुरधाममा राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको सोह«ौँ योजना तर्जुमा सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री यादवले लगाउँदै नेपालबाट मधेशलाई बाहिर राख्न चाहेको आरोप समेत लगाएका हुन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री यादवले संघीय सरकारले जनसंख्याको आधारमा मधेश प्रदेशलाई बजेट नछुट्याएर भेदभाव गरिरहेको बताए ।
उनले भने, ‘मधेश प्रदेशमा संघीय सरकारले १६ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ, जबकी यहाँको जनसंख्या करिब ६१ लाख रहेको छ भने कर्णाली प्रदेशमा जनसंख्या करिब १७ लाख रहेपनि त्यहाँको लागि १८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरी भेदभाव गरेको हो ।’ भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री यादवले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई आग्रह गर्दै जनसंख्याको आधारमा बजेट छुट्याउनका लागि संघीय सरकारलाई मधेश सरकारको तर्फबाट ध्यानाकर्षण गराउन भने । उनले मधेशलाई भेदभाव गर्दै सरकारले नेपालबाट बाहिर राख्न खोजेको समेत बताए ।
उनले मधेश प्रदेशमा स्रोत साधनको कमी रहेको भन्दै उनले यहाँ भौतिक पुर्वाधारलगायतका अत्यावश्यक सामग्रीहरु उपलब्ध गराएमा मधेश प्रदेश स्वयम् सक्षम रहेको दावीसमेत गरे ।
उनले मधेशमा प्राकृतिक स्रोतको अभाव नभएपनि साधनस्रोतको भने व्यापक अभाव रहेकाले यस तर्फ ध्यान दिन आयोगलाई आग्रह गर्दै भने, ‘मधेशमा स्रोत साधनको अभाव छैन, तर साधन स्रोतको अभाव रहेकाले यस तर्फ गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिई योजनामा समेट्न आग्रह गर्दछु ।’
उनले मधेश प्रदेशमा यूवाहरुले अवसर नपाउँदा विदेशिनुपर्ने बाध्यता रहेकाले कृषिलगायतका क्षेत्रमा संघीय सरकारले ठोस पहल लिनुपर्ने बताए । उनले मधेश कृषि योग्य क्षेत्र रहेकाले यहाँ सिचाईको उचित व्यवस्थापन भएमा आकाशे पानीको भरमा किसानले दुःख नपाउने र मधेशमा पानीको अभाव कहिल्यै नहुने बताए ।
आयोगले आयोजना पञ्च वर्षिय सोह«ौ योजना तर्जुमा कार्यक्रमबाट यस पटक स्थानीय, प्रदेश र संघको योजनालाई समेटेर एकले अर्काको बजेटलाई पहिचान गरी समन्वय तथा सहकार्यमा हुने आयोजकले जनाएको छ ।
