२४कात्तिक,वीरगञ्ज ।निर्वाचन आयोगले खारेज गरेको रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रिना साहको पद खारज नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
शुक्रबार मेयर साहले दायर गराएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
साहले दायर गराएको रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि एमालेले गरेको निर्णय र सो समबन्धि निर्वाचन आयोगको पद स्वतः रिक्त भएको गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना कार्यान्वयन नगर्न नगराउनु हुन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
साथै, सर्वोच्चले नगर प्रमुख पदमा रिना साहलाई यथावत् रही काम कारवाही गर्न दिनू भनी बिपक्षीको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ ९२० बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।
गत असोज २९ गते बिर्नाचन आयोगले एमालेबाट निर्वाचित भई अन्य दलमा प्रबेश गरेको भन्दै गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनासमेत मौलापुर नगरपालिकाकी नगरप्रमुख रिना साहको पद स्वतःरिक्त भएको जानकारी गराएको थियो। साथै बिपक्षीको नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ।
‘प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म मौलापुर नगरपालिकाको निवेदीका निर्वाचित भएको नगर प्रमुख पद रिक्त भएको भनी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादीबाट भएको निर्णय तथा सो सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगलाई गरेको पत्राचार, निवेदिकाको नगर प्रमुख पद स्वतः रिक्त भएको भनी निर्वाचन आयोगबाट मिति २०८०।६।२९ मा भएको निर्णय तथा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनासमेत हाललाई कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू र निज निवेदिकालाई पूर्ववत रौतहट जिल्ला, मौलापुर नगरपालिकाको प्रमुख पदमा रही यथावत काम कारवाही गर्न दिनू भनी विपक्षीहरुका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ ९२० बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।
आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिनू।’ आदेशमा भनिएको छ।
न्यायाधीश प्रकाशमान राउतको एकल ईजलाशले अन्तरिम आदेश दिएको हो।
