१५ पुस,काठमाडौं । सन् २०२२ मा भन्दा यो वर्ष अर्थात् सन् २०२३ मा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हननका घटना बढेका छन्। विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि प्रेस स्वतन्त्रता हननका विभिन्न घटना नेपाल पत्रकार महासंघको प्रेस स्वतन्त्रता अनुगमन इकाइमा रहेको अभिलेखले यस वर्ष पत्रकारको पेसागत असुरक्षा मुख्य चुनौतीको विषय बनेको छ।
सन् २०२२ मा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ५३ वटा घटना रेकर्ड भएकामा सन् २०२३ मा ५८ वटा घटना महासंघको प्रेस स्वतन्त्रता अनुगमन इकाइमा रेकर्ड भएको छ।
त्यस्तै सन् २०२३ मा १३ पत्रकार महिला र ७४ पुरुष पत्रकार प्रभावित भएका छन्। सन् २०२२ मा १३२ पुरुष र १८ पत्रकार महिला प्रभावित भएका थिए। त्यस्तै यो वर्ष ५ वटा सञ्चार संस्था प्रभावित बनेका छन् भने २०२२ मा ६ वटा सञ्चार संस्था प्रभावित भएका थिए।
नेपाल पत्रकार महासंघले सन् २०२३ मा विभिन्न सञ्चार गृहमा देखिएका श्रम समस्या अर्थात् पेशागत असुरक्षालाई मुख्य चुनौतिको रुपमा लिएको छ।
सञ्चार प्रतिष्ठानमा देखिएका श्रम समस्यालाई महासंघले दबाबमूलक आन्दोलन, कानुनी लडाइँ तथा वार्ता र संवादसमेतको माध्यमबाट समाधानको पहल गरिरहेको जनाएको छ।
सन् २०२४ मा महासंघले श्रम समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि कानुनी व्यवस्थालाई थप बलियो बनाएर त्यसको कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएको छ।
आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंईले राजनीतिक दलका नेता र सरकारका जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिबाट पटक पटक प्रेसमाथि विभिन्न प्रकारका आरोप लगाउने, पुष्टि नहुने तर्कसहित समग्र मिडियाप्रति नै लाञ्छित गर्नेलगायतका कार्य सन् २०२३ मा भएको जनाएको छ।
‘महासंघ राजनीतिक दल र सरकारका विभिन्न पदमा बसेका व्यक्तिलाई पदीय मर्यादा, विश्वव्यापी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अधिकारप्रति प्रतिबद्ध हुन आग्रह गर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सरकारले सन् २०२३ मा सञ्चार सम्बन्धी कानुन निर्माणमा सुस्तता देखाएको छ। ‘महासंघकै संलग्नतामा ड्राफ्ट भएका सञ्चार सम्बन्धी कानुन यथाशीघ्र प्रक्रियामा लैजान महासंघ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछ।
सञ्चारसम्बन्धी कानुनहरू ल्याउँदा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक तथा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लगायतका व्यवस्था ख्याल गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई महासंघले सचेत गराउँदै आएको छ’, जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
