२१ माघ,काठमाडौं। संघीय संसद्को तेस्रो अधिवेशन भोलि (सोमबार) देखि सुरु हुँदैछ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक माघ २२ गते अपराह्न ४ बजेका लागि आह्वान गरेका हुन्।
यस हिउँदे अधिवेशन सञ्चालनका लागि गर्नुपर्ने प्राविधिक तथा भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनको पूर्ण तयारी पूरा भएको संघीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले जानकारी दिए।
उनले भने, “सभामुखबाट विधेयकबारे कानुनी, न्याय तथा संसदीय मामिलासम्बन्धी मन्त्रीसँग परामर्श भइसकेको छ। नियमितरुपमा गर्नुपर्ने सबै कामसमेत पूरा भएका छन्।”
नेपालको संविधानले स्थायी, प्रबुद्ध समूहको प्रतिनिधित्व रहने माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभा र तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा रहने व्यवस्था गरेको छ। यस पटकदेखि अधिवेशनलाई कानुन निर्माणका हिसाबले प्रभावकारी र चुस्त तुल्याउन पाक्षिकरुपमा क्यालेण्डर बनाएर जानुपर्छ भन्नेमा दुवै सभामा तयारी भएको छ।
तयारीका सन्दर्भमा हरेक १५–१५ दिनमा कार्यतालिका बनाउने र त्यसका आधारमा बैठक सञ्चालन गर्ने भएपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि दुवै सदनका नेतृत्व प्रतिबद्ध छन्।
विधेयक अधिवेशनकारुपमा रहने यस हिँउदे अधिवेशनका लागि हाल संघीय संसद्मा २४ विधेयक छन्। त्यसमध्ये १६ विषयगत समिति छन्। हाल १५ विधेयकमाथि दफावार छलफल भइरहेको छ। एउटा भने छलफल पुरा भई प्रतिवेदन निर्माणको चरणमा छ। एउटा विधेयक लामो समयदेखि राष्ट्रियसभामा थाँती छ।
यो अधिवेशनबाट संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई सरकारले पारित गर्ने तयारी गरेको छ। यस अधिवेशनको पहिलो एजेण्डा बनाउन प्रमुख तीन दल सहमत भएका छन्।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टिआरसी विधेयक) प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन छ।
विधेयकका अधिकांंश विषयमा सहमति जुटाएको उपसमितिले चार विषयमा तीन दलको शीर्ष तहमा सहमति खोज्ने प्रयास गरिरहेको छ। राजनीतिक तहमा टुंग्याउनुपर्ने विषय मात्रै टुंगिन बाँकी छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले टिआरसी विधेयक आगामी संसद्बाट टुंगोमा पुग्ने बताएका छन्। केही दिनअघि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले सबै दलहरूसँग सहमतिका लागि वार्ता जारी रहेको बताएका थिए।
यस विधेयकमा सहमति जुटाउने प्रयासस्वरूप शुक्रबार पनि दाहाल र ओलीबीच संवाद भएको थियो। दुई शीर्ष नेताबीचको भेटवार्तामा ओलीले आफ्नो पुरानै अडान दोहो¥याएका थिए।
उनले टिआरसी विधेयक पारित गर्न आफू ‘सकारात्मक’ भए पनि पीडितले उठाएका सरोकारलाई भुल्न नहुने बताएका थिए। टिआरसी विधेयक पारित गर्न चर्को दबाबमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहाल भने सहमति हुन नसके आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट बहुमतबाटै भए पनि पारित गर्ने मनस्थितिमा देखिएका छन्।
‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू टुंग्याउने सन्दर्भमा अहिले समितिमा विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ । त्यसलाई राम्रोसँग मिलाएर छिट्टै टुंग्याऔँ भन्नेमा छलफल भएको हो। टिआरसीको बारेमा एमालेको अडान यथावत् छ। राम्रो बनाएर सहमतिले पास गरे हुन्छ,’ ओलीको भनाइ थियो, ‘टिआरसीसँग सम्बन्धित विधेयक पीडितमैत्री बन्नुपर्ने एमालेको अडान यथावत् छ।’
भेटमा टिआरसी विधेयक पारित गर्न आफ्नो तर्फबाट सहयोग रहने उल्लेख गर्दै पीडितले न्याय पाउने र उनीहरूको सहमतिलाई ध्यान दिनुपर्नेमा ओलीको जोड थियो।
संसदीय छलफलमा रहेको विधेयकमा एमालेले उपसमितिले विधेयकमा सहमति जुटाउनुपर्ने भनेर औँल्याएका चार विषयमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या–दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कसरी व्याख्या समावेश गर्ने ? सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ?
मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको सहमति प्रचलित कानुनअनुसार अदालत जान पाउनुपर्ने, सशस्त्र युद्धको बेला भएका घटनामा कम सजाय दिने सम्बन्धमा आधार खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा एमालेको फरक मत छ।
जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग हुने सबैभन्दा माथिल्लो सभाकारुपमा रहने संघीय संसद्को वर्षे र हिउँदे अधिवेशनबीच ६ महिनाभन्दा बढी समय खाली हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ। संघीय संसद्को दोस्रो अधिवेशन गत कात्तिक १६ गते अन्त्य भएको थियो।
संसद्मा जनप्रतिनिधिले निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयवस्तुमा आकस्मिक, शून्य समय र विशेष समय मार्फत सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने चलन छ।
सो क्रममा कतिपय अवस्थामा सांसदले सरकारका काम कारबाहीलाई प्रभावकारी तुल्याउन सार्वजनिक महत्व, जरुरी, सार्वजनिक, स्थगन, संकल्प, संशोधन, खर्च कटौतीजस्ता प्रस्ताव प्रस्तुत गरी छलफल गराउने परम्परा छ।
यस अधिवेशनको सौन्दर्यकारुपमा प्री बजेट छलफलसमेत हुने सहायक प्रवक्ता धमलाले जानकारी दिए। सरकारले बजेट प्रस्तुत हुने समय जेठ १५ गतेभन्दा तीन महिनाअघि नै उक्त कार्य सम्पन्न गर्न अध्यादेश जारी गरिसकेको छ। उक्त अध्यादेशलाई सभाले स्वीकृत प्रदान गरेपछि प्री बजेटसम्बन्धी विषय सदनमा अघि बढ्ने छ।
अघिल्ला अधिवेशनमा प्री बजेटमाथिको छलफल लामो समयसम्म भए पनि त्यसमा सुधार र संशोधन नहुँदा निरर्थक बन्दै आएको थियो। त्यस बेला सांसदले दिएका सुझाव र उठेका प्रश्नका आधारमा सरकारले यस पटक प्री बजेट छलफलसम्बन्धी नयाँ अभ्यास गर्न लागेको हो।
अहिले प्रतिनिधिसभामा नेपाली काग्रेसका ८८, नेकपा एमालेका सभामुुखसहित ७८, नेकपा माओवादी केन्द्र का ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभामुखसहित २१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १४, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपा का १२, नेकपा एकृीत समाजवादीका १०, जनमत पार्टीका ६, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका चार र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार सांसदको प्रतिनिधित्व छ।
त्यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, आम जनता पार्टीका एक(एक तथा दुई स्वतन्त्र सांसदको प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व छ । भूगोल र जनसङ्ख्याका आधारमा कायम गरिएको निर्वाचन क्षेत्रबाट पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीद्वारा निर्वाचित एक सय ६५ तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित एक सय १० समेत गरी प्रतिनिधिसभा दुई सय ७५ सदस्यीय रहने संवैधानिक व्यवस्था छ।
प्रबुद्ध वर्गको प्रतिनिधित्व हुने ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभा भने प्रदेशगतरुपमा निर्वाचित भएर आउने ५६ र सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुन तीन जना रहने व्यवस्था छ। हिउँदे अधिवेशन सरकारले दिने ‘बिजनेस’ र सदनका गतिविधिका आधारमा कति समय चल्छ भन्ने निर्धारण हुनेछ।
यसअघिका अधिवेशनजस्तै पहिलो बैठकमा सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षबाट स्वागतसहितको शुभकामना तथा राष्ट्रपति कार्यालयबाट अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र वाचन गरिने छ। बैठकको अन्य कार्यसूची भने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले तय गर्ने छ।
