१ फागुन, वीरगञ्ज । आज १३ औं विश्व रेडियो दिवस । संयुक्त राष्ट्रसंघको आहृवानमा सन् २०१२ बाट विश्व रेडियो दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो । सन् २०११ नोभेम्बर ३ तारिखमा स्पेनको प्रस्तावमा युनेस्कोको ३६ औं सम्मेलनले हरेक वर्षको फेब्रुअरी १३ तारिखलाई “रेडियो दिवसको” रुपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो ।
यसवर्षको नारा ‘रेडियोको एक शताब्दी, जानकारी, मनोरञ्जन र शिक्षा’ रहेको छ । बिक्रम सम्बत २००३ सालमा काठमाडौंमा रेडियोको प्रशारण सुरु भएपनि औपचारिक रुपमा भने २००७ साल मंसिर २८ गतेदेखि प्रजातन्त्र रेडियोका नाममा रेडियो सञ्चालन सुरु भएको हो । नेपालमा सामुदायिक रेडियोले आफ्नो प्रसारण सुरू गरेको अढाई दशक पूरा भएकोछ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि २०४९ सालमा आएको राष्ट्रिय प्रसारण ऐन र राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ ले गैरसरकारी क्षेत्रबाट समेत प्रसारण मिडिया सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्यो ।
नागरिक स्तरबाट विभिन्न समयमा भएका प्रयत्नबाट सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले गैरसरकारी क्षेत्रलाई पनि रेडियो सञ्चालन अनुमति दिने निर्णय गर्यो । फलस्वरूप २०५४ जेठ ५ गते पहिलोपटक नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले रेडियो सगरमाथा सञ्चालन इजाजत पायो । त्यसपछि मात्र नेपालमा स्वतन्त्र रूपमा रेडियो स्थापना हुने क्रम सुरु भएको हो ।
दक्षिण एशियामा पहिलो पटक गैर सरकारी क्षेत्रमा रेडियो सगरमाथाबाट शुरु भएको नेपालको स्वतन्त्र रेडियोको अभियान पछिल्लो पटक सामुदायिक र निजी क्षेत्रबाट गरी करिव एक हजार रेडियो स्टेशनहरु संचालनमा आएका छन । आज नेपालका ७७ वटै जिल्लामा स्वतत्र रेडियोको स्थापना र पहुँच पुगेको छ । नेपालमा संविधान सभामार्फत संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थासहितको नयाँ संविधान अनुसार दोश्रो पटक स्थानीय तह, प्रदेश र संघ (केन्द्र) को निर्वाचन सम्पन्न भैसकेको छ । नेपालको परिवर्तन र दिगो शान्ति तर्फको यात्रामा उत्पन्न संक्रमणकालका अनेकौ बाधा र अड्चनहरूबीच नेपालका सामुदायिक रेडियोले अन्य सञ्चार माध्यमको पहुँच बाहिर रहेका नेपाली नागरिकलाई सूचना र विचार प्रवाह गरी सुसूचित बनाएको छ । संविधानले व्यवस्था गरेको नागरिकका अधिकार र ऐतिहासिक उपलब्धिबारे नागरिकलाई सूचित र शिक्षित बनाउन सामुदायिक रेडियोहरूको योगदान महत्वपूर्ण छ ।
नेपालका स्वतन्त्र रेडियोमार्फत नै नागरिकले सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनका साथै आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दै आएका छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई आधारभूत तहका नागरिकसम्म अभ्यास गराउने माध्यम रेडियो नै भएका छन् । निजी र सामुदायिक रेडियो सञ्चालनका लागि समुदायले गरेको लगानी ४ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी भएको छ । मुलुकको झण्डै ९५ प्रतिशत जनसंख्यामा रेडियोको तरङ्गको पहुँच छ । मुलुकका ६० भन्दा बढी स्थानीय भाषाहरूमा कार्यक्रम र समाचार प्रसारण गरिरहेका रेडियोहरू नै भाषिक पहिचानका लागि योगदान दिइरहेका सञ्चार माध्यम हुन् । साच्चै नेपालका सामुदायिक रेडियोहरूले प्रस्तुत गरेको काम र प्रभाव राष्ट्रिय र अन्तर्राष्टिय स्तरमा नमुनाका रूपमा स्थापित भएको छ ।
रेडियोहरूको संख्यात्मक बृद्धिले मुलुकको भाषिक र सांस्कृतिक विविधताको संरक्षण र संवद्र्धनमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । आधारभूत तहमा सुशासन र पारदर्शीताको प्रत्याभूत गराउने माध्यमका रूपमा पनि रेडियोहरूको उपस्थितिलाई हेर्न सकिन्छ । सामाजिक अन्धविश्वास र कुरीति हटाउनेदेखि सामाजिक न्यायको संवद्र्धनसम्मका आयाममा रेडियोहरूको भूमिका बढेको छ र समग्रमा नेपाली समाजको सचेनता बढाउन र उपेक्षित तथा उत्पीडित समुदायको आवाजलाई नीति निर्माण तहसम्म पुर्याउन रेडियोहरूले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय छ ।
मुख्य चुनौती
अहिले इन्टरनेटको पहुँच आधारभूत तहका नागरिक सम्म पुगेको छ । सामाजिक सञ्जालको कारण आमनागरिक नै सूचनाका संवाहक भएका छन् । सेकेण्डमा सोसल मिडियाबाट सूचना लिन सकिने भएको छ । यस्तो अवस्थामा परम्परगत रुपमा संचालन हुर्दै आएका एफएम रेडियोहरुको समाचार र कार्यक्रमको फरम्याट परिर्वतन नगरे सम्म स्रोतालाई आकर्षित गर्न सकिने अवस्था देखिदैन । पछिल्लो पटक रेडियोले स्रोता गुमाउन थालेका छन् । स्रोताको रुचिको बिषय रेडियोले नउठाए सम्म परम्परागत शैलीबाट रेडियोले आफ्नो पुरानो विरासत जोगाउन सक्ने अवस्था देखिदैन । अहिले अधिकांश रेडियोमा स्रोताको रुचिकर स्थानीय बिषयबस्तु (Local Content) छैन ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भइरहेका परिवर्तन र नयाँ आविष्कारले रेडियोका श्रोतामा पक्कै पनि प्रभाव पारेको छ । तसर्थ रेडियो प्रसारणलाई विश्वसनीय बनाउँदै सामाजिक सञ्जालहरुमा समेत यसको पहुँच पु¥याउनुपर्ने दायित्व हामीसँग छ । विश्व आज डिजिटल यूगमा प्रबेस गरिसकेको सन्दर्भमा सामुदायिक रेडियोले अव त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । सामुदायिक रेडियोेका आधारभूत मूल्य मान्यतालाई सवैले आत्मसाथ गर्ने र समुदायको आवाजको रुपमा स्थापित गर्ने हो भने अझै पनि सामुदायिक रेडियो निर्विकल्प सञ्चार माध्यमको रुपमा रहने निश्चित छ ।
रेडियोको मूल्य मान्यता र मर्म अनुरुप समुदायले अपनत्व महसुस हुनेगरी रेडियो सञ्चाल हुने, स्थानीय विषयवस्तुले प्राथमिकता पाउने, दक्ष र कुशल जनशक्ति स्थापित हुने विषयमा निकै ठूलो चुनौति देखिएको छ । नेपालमा एफएम रेडियोको अवस्था दयनिय रहेपनि रेडियोको महत्व उत्तिकै बढेको देखिन्छ । अहिले पनि दुर्गम पहाडी र हिमाली क्षेत्रका जनताको सूचनाको माध्यम एफएम रेडियो नै रहेका छन् ।
अवको भूमिका
समुदायले अपनत्व महशुस हुनेगरी रेडियोमा स्थानीय विषयवस्तु (Local Content) हुनुपर्दछ । त्यसको लागि दक्ष जनशक्तिलाई कामगर्ने वातावरण सिर्जना गर्न, स्रोतमा रेडियोको पहुँच बढाउन जरूरी छ । स्थानीय सरकार, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्रसँग रेडियोको सहकार्य हुन सके मात्र स्रोतमा पहुँच बढ्न सक्छ । रेडियोलाई जबसम्म आत्मनिर्भर बनाउन सकिँदैन तबसम्म रेडियोसँग समुदायमा जाने रेडियो सामग्री उत्पादन हुन सक्दैन ।
सामुदायिक रेडियोमा जबसम्म स्थानीय उत्पादन हुँदैन तबसम्म समुदायसँगको सम्बन्ध खोज्ने आधार गुम्दै जान्छ । ग्रामीण जनतालाई सुसूचित गर्ने आधिकारिक र विश्वासिलो सञ्चार माध्यामको रूपमा सामुदायिक रेडियोहरूलाई स्थापित गर्न रेडियो कसका लागि, किन भन्ने कुरामा रेडियो सञ्चालकहरू स्पष्ट हुन जरूरी छ । जबसम्म रेडियोमा लागेका अभियान्तहरूनै रेडियो कसका लागि ? किन स्थापना गरेको ? यसले कसरी समाजको अभिन्न अगंको रूपमा काम गर्छ ? भन्ने कुराको स्पष्ट जवाफ दिन सक्दैन तबसम्म समुदायले खोजेको सामुदायिक रेडियो हुन सक्दैन ।
स्थानीय सरकारसँगको साझेदारी
सामुदायिक रेडियोले हिजो लोकतन्त्र स्थापना गर्न अधिकार प्राप्तिका लागि, लोकतन्त्र आइसकेपछि संक्रमणकालका उकाली ओरालीमा नागरिकको परिवर्तनको चाहनालाई संस्थागत गराउनको निम्ती र सामाजिक जागरण एंव पछाडी परेको समुदायको सशक्तिकरण, स्थानीय भाषा र सस्कृतीको संरक्षणमा भूमिका खेलेको थियो । अव सामुदायिक रेडियोको मुख्य जिम्मेवारी नागरिकको सुचनाको हक र अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा वकालत गर्ने, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारका गतिविधिलाई नजिकबाट नियाल्ने हो ।
नागरिकका दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सवालमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने तथा सरकारका असल अभ्यास र प्रयासलाई नागरिकसम्म पुर्याउने दायित्व सामुदायिक रेडियोको हो । संविधानले स्थानिय सरकारको अधिकार र कार्यक्षेत्र तोकिदिएको छ । स्थानीय सरकारको नजिक रहने आम सञ्चार माध्यम भएकाले समुदायको हक अधिकारका साथै जनप्रतिनिधि र नीति निर्मातालाई नागरिक प्रति जवाफदेही बनाउने भूमिका सामुदायिक रेडियोले निर्वाह गर्नुपर्छ ।
सुशासनको पक्षमा काम गर्दै आएका सामुदायिक सञ्चार माध्यम प्रति स्थानीय सरकारको दृष्टिकोण सकरात्मक छैन । स्थानीय सरकार प्रमुखहरुको चाकरी र दलाली नगर्ने सञ्चार माध्यमलाई स्थानीय सरकारको स्रोतबाट बन्चित गराउने खालका गतिविधि बढन थालेका छन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलीमतोमा भ्रष्ट्राचार मौलाउन थालेको छ । भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका समेत सन्तोषजनक देखिदैन । भ्रष्ट्राचारको विरुद्ध बोल्ने र सुशासनका पक्षमा वकालत गर्ने सञ्चार माध्यम स्थानीय सरकारको तारो बनेका छन् ।
सूचनामा साझेदारी
राज्यले नागरिकलाई पु¥याउनु पर्ने लोककल्याणकारी सूचनाहरु, सामाजिक तथा सार्वजनिक हितका लागि सूचनाहरु, जो नागरिक राज्यले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधाबाट बञ्चित छ, किनकी मेरालागि राज्यले के सुविधा दिएको छ भन्ने कुरा आम नागरिकलाई थाहा छैन । राज्यले औषधी उपचारमा उपलब्ध गराएको सुविधा होस् वा सामाजमा पछाडि परेको वर्ग समुदायको लागि उपलब्ध गराईएको अग्राधिकारको सेवा वा सहुलियत होस वा सामाजिक सुरक्षाका लागि अपाङ्ग, अल्पसङ्ख्यक, दलित, बृद्ध, एकल महिला, दिएको सेवा सुविधा होस् । साथै किसानले पाउने सुविधाको कुरा पनि यसै भित्र पर्छ । कृषि उपकरणमा अनुदान छ, कृिष उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न पनि अनुदान छ । कृिष प्रविधिमा समेत सरकारले सहुलियत दिएकोछ ।
राज्यले जसका लागि सेवा दिन हो वास्तविक सेवाग्राही यो सुचनाबाट बेखबर छ अनि त्यसको फाइदा बीचका बिचौलीयाहरुले उठाई रहेकाछन । यस्ता लोककल्याणकारी सूचना समयमै थाहा नपाउँदा राज्यसँग नागरिक टाढिएको अवस्थामा छन । देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास भैरहदा लोककल्याणकारी राज्यले अप्नाउनु पर्ने केही मुलभूत मान्यतालाई सरकारले आत्मसाथ गरि अगाडि वढेको देखिन्छ तर त्यसको फाईदा जुन समुदाय र वर्गले पाउँनु पर्ने हो उसले समयमै सूचना नपाउँदा पाउँन सकेको छैन । हामी नेपालका सामुदायिक रेडियोहरु यिनै विषयमा स्थानीय सरकारलाई नागरिक प्रति जवाफदेही वनाउन, जनता र सरकार विच भरोसापूर्ण सम्वन्ध स्थापित गर्न सूचनामा साझेदारी गर्न चाहन्छौ ।
नाफा नलिने उदेश्यका साथ स्थापना भएका सामुदायिक संचार माध्यम मात्र स्थानीय सरकारको भरोसायोग्य साझेदारीका संचार माध्यम हुन सक्छन । लोककल्याणकारी समाज निमार्ण गर्ने स्थानिय सरकारको लक्ष्य पुरा गर्न विभिन्न स्थानीय तह भित्र संचालनमा रहेका देशभरका तीनसय भन्दा बढी सामुदायिक रेडियोहरु स्थानीय सरकारसँग सुचनामा साझेदारी (Partnership) गर्न तयार छन । त्यसमा राज्य तयार होस, स्थानीय सरकारले पनि विश्वासपूर्ण साझेदारको रुपमा सामुदायिक रेडियोलाई अंगीकार गरोस ।
सुशासान र पारदर्शीताका लागि खवरदारी
अर्को विषय लोकतन्त्रलाई संस्थागत रुपमा सवल वनाउन सरकारलाई जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका जति महत्वपूर्ण हुन त्यतिनै लोककल्याणकारी राज्य स्थापनाको लागि सरकारलाई सुशासन र पारदर्शी वनाउन मिडियाको भूमिका त्यतिकै महत्वपूर्ण छ । त्यसैले स्थानीय सरकारले आफूले प्राप्त गरेको अधिकार प्रयोग समातमूलक समाज निमार्णका पक्षमा छ की छैन ? सामाजिक न्यायको पक्षमा छ की छैन ? सरकार साच्चिकै नागरिकप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही छ की छैन ? उसले सम्पादन गर्ने कार्य पारदर्शी रुपमा अगाडि वढाउन सकेको छ की छैन ? भनेर निगरानी गर्ने र सरकारले भएका नियम कानुनलाई गलत रुपमा प्रयोग गर्ने प्रवृित्तलाई निरुत्साहित गर्न सामुदायिक रेडियोले खवदारी गर्नेछन । स्थानीय सरकारले गर्ने कार्य सम्पादनलाई सामुदायिक रेडियोले नजिकबाट नियाल्दै (Watchdog) आम नागरिकलाई जागरुक वनाउने छन ।
स्थानीय सरकारलाई सवल, नागरिक अधिकारप्रति उत्तरदायी र कार्य सम्पादनमा जवाफदेही बनाउने हो भने सामुदायिक सञ्चार माध्यमसँगको साझेदारी नै स्थानीय सरकारका लागि उपयुक्त विकल्प हुनेछ ।
