१ फागुन,बारा । उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी ईजलास वीरगञ्जले वीरगञ्ज जितपुरका गौशालाको रिट खारेज गरिदिएको छ ।
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले आफ्नो मातहतमा वीरगञ्ज जितपुर गौशाला ल्याउन खोज्दा वीरगञ्ज जितपुर गौशालाका अध्यक्ष बिरेन्द्र कुमार संघाईले गत बैशाख २४ गते उच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए । माघ २९ गते उच्च अदालतका न्यायाधिस ऋषिराम निरौला र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले उपमहानगरपालिका विरुद्धको निषेधाज्ञाको रिट खारेज गरिदिएको अधिवक्ता तथा जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको कानुनी सल्लाहाकार बिद्या कटुवालले जानकारी दिए ।
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको कार्यालयको तर्फबाट अधिबक्ता बिद्या कटुवाल ,दामोदर पौडेल र श्याम बिहारी कुश्वाहाले बहस गर्नुभएको थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफाको खण्ड १३ र दफा ११ को उपदफा २ को खण्ड ६ लाई टेकेर उपमहानगरपालिकाको अधिवक्ता (वकिल) हरुले सो मुद्धा जितेका हुन् ।
दफा ११ को उपदफा ण खण्ड १३ मा पशुपालन तथा स्वास्थ्य सम्बन्धि कार्य क्षेत्र स्थानीय तहलाई दिएको छ । त्यस्तै दफा ११ को उपदफा २ को खण्ड ६ मा स्थानीय तहका क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक जग्गाहरुको संरक्षणको जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ । अदालतले रिट खारेज गरेपनि यसको पुर्णपाठ आउँन अहिले बाँकी रहेको छ ।
वीरगञ्ज जितपुर गौशाला समितिले सो जग्गा आफ्नो ब्यक्तिगत भन्दै बर्षौदेखि ब्यक्तिगत सरह हकभोक गर्दै आएको थियो ।
बाराका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट असहयोग
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको नगरप्रमुख राजन पौडेललाई वीरगंज जितपुर गौशालाको संरचना भत्काई उपमहानगरपालिकाको मातहतमा ल्याउन खोज्दा तत्कालिन बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज सापकोटाबाट असहयोग प्राप्त भएको थियो । उनले गौशालाको संरचना नभत्काई ब्यक्ति सरह छलफल गरी मिलनकोलागि उपमहानगरपालिकाको नाममा पत्र काटेका थिए ।
नगरप्रमुख पौडेलले भौतिक संरचना हटाएर नै छाडे
बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज सापकोटले प्रहरीलाई वीरगञ्ज गौशालाको संरचना भत्काउन नदिन आदेश दिए पनि स्थानीयको साथ पाएका नगरप्रमुख राजन पौडेल बालेन स्टाईलमा डोजर लगाएर त्यहाँ रहेका भौतिक संरचना भत्काएका थिए । जसको फलस्वरुप तत्कालिन बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सापकोटा र नगरप्रमुख पौडेलबीच मनमुटाव उत्पन्न भएको थियो ।
वीरगञ्ज जितपुर गौशाला विवादको पृष्ठभुमी
बाराको जितपुरमा एक एनजिओले करिब २८ वर्षसम्म सार्वजनिक जग्गा आफ्नो कब्जामा लिएर अनधिकृत रुपमा बनाएको भौतिक संरचनामा जीतपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकाले डोजर चलाएको थियो । उपमहानगरका नगरप्रमुख पौडेलको नेतृत्वमा करिब १५ वटा सटर र केही होटल तथा कच्ची संरचना डोजर लगाएर भत्काइएको थियो ।
एनजीओको कब्जामा रहेको जग्गामा बनेका अनाधिकृत संरचना भत्काएर सो जग्गा सरकारी स्वामित्वमा ल्याइएको थियो । उपमहानगरपालिकाका अनुसार २०५२ सालमा ‘वीरगञ्ज जीतपुर गौशाला’ नामको एक गैरसरकारी संस्था दर्ता गरेर जीतपुरको मुख्य बजारको करिब एक विगाहा सार्वजनिक जग्गा भोगचलन हुँदै आएको थियो ।
भूमिसुधार लागु भएपछि २०२२ सालमा जीतपुरको जग्गा नापी गराएर जीतपुर गौशालाका नाममा फिल्डबुक तयार भएको थियो । सोही फिल्डबुकको आधारमा २०३६ सालमा तत्कालीन प्रधानपञ्चको कार्यालयबाट सिफारिस लिएर जीतपुर गौशालाका नाममा लालपूर्जा कायम भएको थियो ।
जीतपुर गौशालाको नाममा रहेको जग्गा हडप्ने मनासयले केही व्यक्तिहरु मिलेर २०५२ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा ‘जीतपुर वीरगंज गौशाला’ नामक गैरसरकारी संस्था खोली अनाधिकृत रुपमा जग्गा अतिक्रमण गरिरहेको भन्दै उपमहानगरले जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो ।
सर्वोच्चले २३ जेठ २०७९ मा जीतपुर वीरगञ्ज गौशाला नामको गैरसरकारी संस्था वा व्यक्ति विषेशको नहुने फैसला गरेपछि उक्त जग्गा सार्वजनिक कायम भएको थियो । सोही फैसलाको आधारमा उपमहानगरपालिकाले आइतबार गौशालामा रहेको अनधिकृत भौतिक संरचना भत्काइएको मेयर राजन पौडेलले जानकारी दिएका थिए ।
फैसलापछि जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको सातौं नगरसभाले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने निर्णय गरेको थियो ।उपमहानगरले गौशालामा रहेका गाइहरुको हेरचाहका लागि हटाएकै दिनबाट २ जना दैनिक ज्यालादारीमा कर्मचारी राखिएको थियो । जग्गा हडप्ने संस्थाले सटर लगायत संरचना भाडा लगाएर रकम उठाउँदै आएको थियो ।
अन्तरिम आदेशका लागि समितीका अध्यक्ष संघाई पुगे अदालत
मिती २०८० साल बैशाख २४ गते बिरगंज जीतपुर गौशालाका अध्यक्ष बिरेन्द्र कुमार संघाई अदालत पुगेका थिए ।
बाराको जीतपुर स्थित सार्वजनिक गौशालाको जग्गामा बनेका संरचनाहरू नहटाउन जीतपुरसिमरा उपमहानगरको नाममा उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगञ्जले आदेश दिएको थियो । झन्डै एक शताब्दीदेखि सार्वजनिक गौशालाको जग्गालाई वीरगन्ज गौशालाको नाममा भोगचलन गर्दै आएका वीरगञ्ज जितपुर गौशालाका अध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार संघाईले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै उच्च अदालत वीरगञ्जमा दिएको रिट निवेदनमा अदालतले सो आदेश दिएको थियो ।
सो रिट निवेदन उपर न्यायाधीश सिताराम मण्डलको एकल इजलासले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी जीतपुरसिमरा उपमहानगरलाई लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
माघ २९ गते जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको पक्षमा अदालतले फैसला गर्दै अध्यक्ष संघाईको निशेधाज्ञा रिट खारेज गरिदिएको हो ।
