२१ फागुन,वीरगञ्ज । वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तारको काम तत्काल नहुने भएको छ । सर्बोच्च अदालतले मुख्य सडकका सन्दर्भमा सरकारले गरेका निर्णय झिकाउने आदेशले सडक विस्तारको काममा अवरोध सृजना भएको छ ।
सर्बोच्च अदालतका न्यायधिस कुमार चुडाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको सयुक्त इजालशले मेनरोड फराकिलो बनाउने सन्दर्भमा सरकारकाे तर्फबाट भएको निर्णय झिकाउने आदेश भएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
रिट निबेदकको तर्फबाट सोमबार बहस गरेका अधिबक्ताको माग अनुसार सर्बोच्चले वीरगञ्जको दायँबायाँको सडक भत्काउने बारेमा मन्त्री परिषदको निर्णय झिकाउने आदेश गरेको हो । वीरगञ्जको मुख्य सडकको बिषयमा जहादेखि बिबाद शुरु भई सडक बिस्तारको कार्य रोकिएको थियो ।अहिले फेरि त्यही शुरुकै बिन्दुमा मुद्धा गईसकेकोले वीरगञ्जको सडक बिस्तारमा अझै केही बर्ष वीरगञ्जबासीले कुर्नुपर्ने भएको छ ।
वीरगञ्जको गण्डकदेखि मितेरीपुल सम्मको सडक विस्तारसम्बन्धी सर्वोच्व अदालतमा परेको रिटमा भएको आदेशको कपी मँगलबार उपलब्ध गराउन सकिने सर्वोच्चका प्रवक्ता उप्रेतीले बताए ।‘ अन्य आदेश भएको हो तर मुद्धामा के चाहि आदेश भएको भन्ने बारेमा बिस्तृत रुपमा भोलि सम्म नै थाहा हुन्छ,उनले भने,किनभने आदेशमा न्यायधिशहरुले सही गरेपछि मात्रै के आदेश भएको हो भन्ने कुरा बताउन सकिन्छ ।
मुद्धाको चापका कारणले कतिपय मुदाहरु हेर्न नभ्याईनेमा परिरहेकाले पनि सही भएपछि मात्रै बिस्तृत आदेश भोलिसम्म थाहा हुने उप्रेतीको भनाई छ ।वीरगञ्जको गण्डक चोक देखि पावरहाउस चोक, घण्टाघर, शंकराचार्य गेट हुदै मितेरी पुल सम्मको करिव ४ किलो मिटर सडक फराकिलो हुन सकेको छैन । सडक क्षेत्रसँग जोडिएका बासिन्दाले क्षतीपूर्ती पाउनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्व अदालतमा मुद्धा दायर गरेपछि गण्डक देखि मितेरी पुल सम्मको काम रोकिएको हो ।
पथलैयामा रहेको व्यापारीक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालयले गण्डक देखि मितेरी पुल सम्मको मुख्य सडकको केन्द्र विन्दुबाट दायाँबायाँ २५÷२५ मिटर सडकको क्षेत्रफल भएको हुदाँ तोकिएको क्षेत्र भित्र बनेका संरचना हटाउन सूचना जारीगरेपछि वीरगञ्ज निवासी विक्रम गुरुङ समेतले २०७५ मंसिर २१ गते सर्वोच्वमा मुद्धा दायर गरेका थिए ।
वीरगञ्ज बजारको स्थापना सय बर्ष अघि भएको र मेनरोडसँग जोडिएका घरधनीलाई सरकारले कुनै पनि क्षतीपूर्ती नदिई सिधै व्यक्तिको सम्पती माथि अतिक्रमण गर्न खोजिएको भन्दै सडक विस्तारको काम वीरगञ्ज बजार क्षेत्र भित्र नगर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेत ९ वटा सम्वन्धित कार्यालयका विरुद्ध गुरुङले रिट दायर गरेका थिए । उनले दायर गरेको रिट नम्वर ०७५–डब्लुओ–०४९४ रहेको छ ।
सर्वोच्वमा परेको रिटमा तत्कालीन न्यायाधिस चोलेन्द्र शम्शेर जवराको एकल इजलाशले सरकारको नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै तत्काल व्यक्तिको नाउँमा भएको कुनै पनि संरचना नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्वले २०७५ पुष १८ गते सोही रिट उपरको छलफलमा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश दिएपनि मुद्धाको अन्तिम किनारा नलागे सम्म व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाले कुनै काम गरेको थिएन ।
मुख्य सडक विस्तारमा हेटौडा, जितपुर र परवानीपुरमा समेत स्थानीयले अवरोध गरेका थिए । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौडाले जितपुर र परवानीपुरमा रोकिएको अवरोध बल प्रयोग गरेर हटाएपनि हेटौडा र वीरगञ्ज बजार क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सकेन । जितपुर र परवानीपुरका जनताले वीरगञ्ज बजारको संरचना नहटाए सम्म काम गर्न नदिने अडान लिएपछि बाध्य भएर व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाले संरचना हटाउन पटक पटक सूचना जारी गरेको थियो ।
सडक डिभिजन कार्यालयको पटक पटक सूचना आउन थालेपछि वीरगञ्ज निवासी विक्रम गुरुङले पुन २०७६ जेठ २८ गते अर्को मुद्धा सर्वोच्वमा दायर गरेका थिए । ०७५ एफएन ०५९२ नम्वर रहेको उक्त मुद्धा परेपछि व्यापारिक राजमार्ग विस्तार आयोजनाले संरचना हटाउन सकेन ।
त्यसपछि वीरगञ्ज निवासी लक्ष्मण सा रौनियारले २०७६ असोज ७ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय समेत ५ वटा निकायका विरुद्ध सर्वोच्वमा मुद्धा नं ०७६ डब्लुओ ०२७७ रहेको रिट दायर गरेका थिए ।
त्यसैगरी वीरगञ्जका उद्योगी वीरेन्द्र कुमार संघाईले संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौ, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौडा समेत ३ वटा निकाय विरुद्ध २०७६ कार्तिक १७ गते सर्वोच्व अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनको रिट नम्वर ०७६ डव्लुओ ०३५३ रहेको छ ।
वीरगञ्जको मुख्य सडकमा पर्ने घरधुरीले नेपाल सरकारबाट कुनै क्षतीपूर्ती नपाएको र राजमार्गको मापदण्ड आउनु भन्दा ५० बर्ष अघिदेखि बनेका संरचना हटाउने निर्णय व्यक्तिको सम्पतीको हक माथि सरकारको हस्तक्षेप भएको भन्दै सर्वोच्वमा रिट निवेदन थपिदै गएको देखिन्छ ।
सडक विस्तार गर्दा राजमार्गमा पर्ने घरधुरीले चलनचल्तीको मूल्यमा क्षतीपूर्ती पाउनुपर्ने माग सहित २०७६ पुष २१ गते वीरगञ्ज निवासी राजकुमारी देवी तुलस्यान समेतको नाउँबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेतलाई विपक्षि बनाई रिट नम्वर ०७६ डब्लुओ ०६२२ रहेको मुद्धा सर्वोच्व अदालतमा दर्ता गरिएको छ ।
२०७७ माघ २७ गते वीरगञ्जका भरत प्रसाद रौनियारले जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा समेत ३ वटा निकायलाई विपक्षी बनाई रिट नम्वर ०७७ डब्लुओ ०७३३ रहेको जाहेरी सर्वोच्व अदालतमा दर्ता गराएका छन् ।
