१ चैत, काठमाडौं । सुनको अवैध कारोवारमा संघका जिम्मेवार पदाधिकारीे संलग्न रहेको बिषयलाई लिएर नेपाल रत्न तथा आभुषण महासंघको अधिवेशनमा साना व्यवसायीले हङ्गामा मच्चाउने तयारी गरेका छन् ।
नेपाल रत्न तथा आभुषण महासंघको चैत २ र ३ गते काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरमा हुने अधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन हुने भएकोले साना व्यवसायीको सुनको कोटा कब्जा गरेर अवैध कारोवारमा संलग्न रहेका भनिएका पदाधिकारीलाई यसपटक निर्वाचनमा अप्ठारो पर्न सक्ने व्यवसायीहरुको भनाई छ ।
नेपाल रत्न तथा आभुषण संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेन्द्र कुमार गुप्ताले संघका जिम्मेवार पदाधिकारी सुनको कोटा दुरुपयोगगरी भारत तस्करीमा लागेको भन्दै राज्यका निकायमा उजुरी गरेपछि साना तथा खुद्रा व्यवसायीले दोषी माथि कार्वाही गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
देशभर जानुपर्ने सुन एउटै व्यक्तिले विभिन्न कम्पनीमार्फत कब्जा गरेको र साना व्यवसायीको हक अधिकार कुण्ठित गरेको आरोप लगाउदै आएका व्यवसायीले सुनको कोटा दुरुपयोग गर्नेका विरुद्ध लाग्ने उमेदवारलाई सहयोग गर्ने बताएका छन् ।
महासंघको अध्यक्ष पदमा वर्तमान महासचिव किसान सुनार र रुद्र वहादुर वराईलीले उमेदवारी दर्ता गरेका छन् । वर्तमान अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठले पुन अध्यक्ष वन्ने इच्छा जाहेर नगरेपछि सुनार र वराईलीले अध्यक्षमा दावी गरेका थिए । जनमत सुनारको पक्षमा देखिएको एक सहभागीले बताए ।
महासंघको अवको नेतृत्वले सुनमा लागेको कोटा हटाउन पहल गर्ने, कोटा प्रणाली रहे सम्म साना व्यवसायीको हक सुरक्षित हुनेगरी सुनको न्योचित वितरण गरीनुपर्ने र साना व्यवसायीको नाउँमा सुन उठाएर अवैध कारोवार गर्ने संघका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्ने व्यवसायीहरुको माग रहेको छ ।
महासंघका नेतृत्वमा रहेका पदाधिकारीहरु जोडवलमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको पहल भइरहेको महासचिव सुनारले बताए । अहिलेको जटिल परिस्थितीमा सवै व्यवसायी एक भएर जानुपर्ने भएकोले निर्वाचनले विभाजनको बाटो लिने देखिने हुदाँ सर्वसम्मत नेतृत्व छनौटमा जानेगरी छलफल भएको उनले बताए ।
यस्तो छ सुन वितरणको कोटा
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ र नेपाल रत्न तथा आभुषण महासंघका पदाधिकारीहरुले सुनको कोटा दुरुपयोग गरेको आरोप लगाइएको अवस्थामा सुनको कोटा कसरी वितरण गरिएको छ भन्ने कुरा व्यवसायीलाई समेत जानकारी नभएको एक व्यवसायीले बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले दैनिक २० किलो सुन व्यवसायीहरुको सिफारीसमा खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ । महासंघले काठमाडौं जिल्लालाई १० केजी दिने व्यवस्था गरेको छ । काठमाडौं जिल्लामा मात्र ५ हजार ७ जना व्यवसायी रहेका छन् ।
त्यसैगरी बाँकी रहेको १० किलो सुनलाई सत प्रतिशत मानेर नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघलाई ६० प्रतिशत, नेपाल रत्न तथा आभुषण महासंघलाई ३५ प्रतिशत र हस्तकला महासंघलाई ५ प्रतिशत सुन वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
देशभर अरु १० हजार भन्दा बढी सुन व्यवसायी छन् । दैनिक बैंकबाट निस्कने सुन १० हजार भन्दा बढी व्यवसायीलाई ६ किलो मात्र पाउँने व्यवस्था रहेको छ । काठमाडौमा दैनिक १४ किलो सुन वितरण हुदै आएको छ । यसरी सुनमा गरिएको वितरण पारदर्शी नभएको र साना व्यवसायीले तीन महिनामा १० ग्राम पनि सुन पाउन सक्ने अवस्था नरहेकोले अवैध मार्गबाट आएको सुन किन्न बाध्य हुनुपरेको भनाई साना व्यवासायीको छ ।
सुन कसले कब्जा गर्दै छ त ?
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघमा उपाध्यक्ष पवन कुमार सोमानी तथा नेपाल रत्न तथा आभुषण महासंघमा उपाध्यक्ष निर्मलज्योति तुलाधर एकदशक देखि सुनको अवैध कारोवारमा संलग्न रहेको भन्दै राज्यका विभिन्न निकायले अनुसन्धान गर्दै आएका व्यक्ति भएपनि आर्थिक चलखेलबाट कानून दायरामा आउन सकेको छैन । निर्मलज्योति नेपाल रत्न तथा आभुषण संघ काठमाडौका अध्यक्ष सुमनमान ताम्रकारको व्यापारीक साझेदार हुन
महासंघका उपाध्यक्ष निर्मलज्योति तुलाधरले देशका विभिन्न शहरमा अफिस राखेर साना व्यवसायीको सुन कब्जा गर्दै आएको आरोप खुद्रा व्यवसायीको छ । सुन तस्करीको साम्राज्य खडा गरेका पवन कुमार सोमानी, निर्मलज्योति तुलाधर, शक्ति वेगानी लगायतको कारोवार छानविनको दायरामा ल्याउन सके मात्र नेपाल भित्र र बाहिर हुने सुनको अवैध कारोवार नियन्त्रण गर्न सकिने व्यवसायीको भनाई छ ।
केही व्यवसायीले राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीलाई मिलाएर कानूनमै २५ ग्राम सम्म काँचो सुन विदेशबाट ल्याउन पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । भारतबाट विवाहवारी गरेको भन्दै तयारी गहना ल्याउन पाउँने कानूनमा व्यवस्था गरिएको छ । तस्करहरुले अहिले विदेशबाट आउने व्यक्तिलाई प्रयोग गरी २५ ग्राम सुन ल्याउने र भारतबाट गुणस्तरहिन १७ देखि १८ क्यारेटको तयारी गहना ल्याउने गरेको आरोप व्यवसायीहरुको छ ।
नेपालमा सुनको गुणस्तर परिक्षण गर्ने मेशिन समेत नभएकोले अहिले बजारमा गुणस्तरहिन गहना विक्रिवितरण हुदै आएको व्यवसायीको भनाई छ । नेपालमा २४ र २२ क्यारेटका सुनका गहना किनबेच हुने निर्देशिका भएपनि गुणस्तर चेकजाँच गर्ने मेशिन सरकारसँग नभएको व्यवसायीको धारणा छ ।
