२ चैत, काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सुन तस्करीमा उच्च तहका राजनीतिक व्यक्ति, प्रहरी अधिकारी र कर्मचारीको समेत संलग्नता रहेको भनिएका जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेखित व्यक्तिहरुमाथि पुन अनुसन्धान गर्ने भएका छन् ।
सुन तस्करी छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको संयोजकत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगले बिहीबार ४८५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बुझाएको थियो ।
आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा सुन तस्करीमा उच्च तहका राजनीतिक व्यक्ति र कर्मचारीको संलग्नता रहेको केही तथ्यगत प्रमाण सहित राखिएको छ । सुन तस्करको घेरा भित्र रहेका उच्च तहका राजनीतिक नेतृत्वले सुरक्षा निकाय र कर्मचारीलाई प्रभावमा पारि सुन तस्करी धन्दै चलाउदै आएका थिए ।
जाँचबुझ आयोगले इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप), ब्रेक प्याडमा लुकाएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमार्फत भएको सुन तस्करी लगायतबारे छानबिन गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो । आयोगलाई प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमा भएको त्रुटि औंल्याउने जिम्मेवारी समेत दिइएको थियो ।
६० किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा १४ साउन २०८० मा पक्राउ परेका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङसँग प्रहरी उच्च अधिकृत, विचौलिया, सरकारी कर्मचारी लगायतको सम्पर्क र सम्बन्ध देखिएको थियो । तर, ब्यूरोले ती शंकास्पद व्यक्तिहरुमाथि गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान हुन नसकेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिको निष्कर्ष छ ।
गृहमन्त्री लामिछानेले सत्ता गठवन्धनमा रहेका प्रमुख दलका उच्च तहका नेताहरुको समेत सुन तस्करीमा संलग्नता रहेको देखिएको बिषयमा शुक्रवार विहान प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले तस्करीमा संलग्न जो सुकै होस कार्वाही अगाडी बढाउन निर्देशन दिएपछि गृहमन्त्री लामिछानेले अनुसन्धान प्रकृया अगाडी बढाउन लागेका हुन ।
अनुसन्धानको दायरा फराकिलो होला त ?
नेपालमा सुनचाँदीको कारोवार गर्ने व्यवसायीहरुको संघ र महासंघमा रहेका केही व्यपारीहरुको सुनको अवैध कारोवारमा रहेको आरोप लागेको सन्दर्भमा गृहमन्त्री लामिछानेले अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाउने योजना बनाएको स्रोतले जनाएको छ ।
सुनको अवैध कारोवारमा मुछिएका नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ र नेपाल रत्न तथा आभुषण संघसँग जोडिएका पदाधिकारी र सुन व्यापारीहरु माथि समेत अनुसन्धान गर्ने तयारीमा गृहमन्त्रालय लागेको छ । संघका जिम्मेवार पदाधिकारीले साना व्यवसायीको कोटाको सुन दुरुपयोग गरी सुनको अवैध तस्करी गरिएको भन्दै काठमाडौं उपत्यका अपराध प्रहरी कार्यालयमा लिखित उजुरी दिएको बिषयलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाल रत्न तथा आभुषण संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेन्द्र कुमार गुप्ताले गत फागुन १० गते काठमाडौं उपत्यका प्रहरी अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा केही जिम्मेवार पदाधिकारी विरुद्ध लिखित उजुरी दिएका थिए । उनको उजुरीलाई प्रहरीले अगाडी बढाएको थिएन । गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी रवि लामिछानेले लिएपछि प्रहरीले उक्त निवेदन उपर छानविन गर्ने तयारी गरेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ ।
राष्ट्रपतिका एकजना सल्लाहकारको प्रेसरमा गुप्ताले दिएको उजुरीमाथि कुनै सुनुवाई हुन सकेको थिएन । गृहमन्त्रीले अनुसन्धानमा दोषीलाई उम्काउन खोजेको आरोपमा सीआइबी प्रमुख किरण बज्राचार्य सहित ४ प्रहरी अधिकृतलाई कार्वाही गर्ने तयारी गरेपछि अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा थन्कीएको निवेदन माथि समेत अनुसन्धान हुने भएको हो ।
संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गुप्ताले सुन तस्करीमा संघका पदाधिकारी र व्यापारी संलग्न रहेको भन्दै विभिन्न सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक रुपमा मिडियामा समेत बताउदै आएका थिए । राजनीतिक दवावको कारण अनुसन्धान गर्न अप्ठारोमा परेको प्रहरीलाई गृहमन्त्रालयको नेतृत्व परिर्वतन पछि अनुसन्धानको बाटो खुलेको एक प्रहरी अधिकृतले बताए ।
सुन तस्करी छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको संयोजकत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगले समेत गुप्तासँग सुनको अवैध कारोवार र यो सँग जोडिएका संघका पदाधिकारी र व्यवसायीका बारेमा जानकारी मागेको थियो । गुप्ताले कोटा सिस्टमको कारण बजारमा सुनको अवैध कारोवार गुणस्तरहिन गहनाको प्रयोग बढेको कुरा आफूले आयोगलाई जानकारी दिएको बताए ।
आयोगका संयोजक आचार्यले नेपाल रत्न तथा आभुषण संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेन्द्र कुमार गुप्तासँग सुनको कारोवार, खपत र अवैध व्यापारको कनेक्सनका बारेमा जानकारी लिएको बताए । गुप्ताले लिखित रुपमा केही महत्वपूर्ण जानकारी दिएका छन्, आचार्यले भने “गुप्ताले दिएको लिखित बयान समेत प्रतिवेदनमा राखिएको छ, अव कसरी कार्वाही अगाडी बढाउने भन्ने कुरा त सरकारको हो ।”
सुनमा कोटा प्रणालीको कारण साना तथा खुद्रा व्यवसायीले समस्या भोग्नु परेको, अवैध मार्ग भएर आएको गुणस्तरहिन सुन खरिद गर्न बाध्य हुनुपरेको, कोटा सिस्टमको सुनमा संघका पदाधिकारीले विभिन्न आफन्तको नाउँमा खोलेका कम्पनी मार्फत सुन नियन्त्रणमा लिने गरेको बिषय गम्भिर रुपमा देखिएको छ, आयोगका संयोजक आचार्यले भने, “हामीले सरकारलाई केही सुझाव दिएका छौं, त्यसलाई सरकारले कसरी लिन्छ यो त सरकारको कुरा भयो ।”
शक्तिकेन्द्रको आडमा तस्करी गरेका व्यापारीमाथि छानविन होला त ?
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष शिवकुमार सरार्फ ६० किलो सुन प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा पुपक्र्षका लागि कारागारमा छन् । उनले नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी)मा गरेको बयानमा सुनचाँदी संघका अधिकांश पदाधिकारीले तस्करीबाट आएको सुन खरिद गरेको बताएका थिए ।
चिनियाँ नागरिक याओ पुचेङ्गले दिएको सुन सुमन खरेलमार्फत शिवकुमार सर्राफले खरिद गरेका थिए । सुमनसँग तस्करीको सुन किनेको कुरा सर्राफले बयानमा स्विकार गरेका छन् । सरकारले सुनमा कोटा प्रणाली लागु गरेको र बजारमाग अनुसार सुन उपलब्ध नभएपछि तस्करी मार्फत आएको सुन किन्न बाध्य हुनु परेको उनको जिकिर थियो ।
सरार्फले जेजे ज्वेयलर्सका संचालक एंव नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष पवन कुमार सोमानी र नेपाल रत्न तथा आभुषण संघका उपाध्यक्ष एवं गोल्डस्पटका संचालक निर्मलज्योति तुलाधरबाट समेत सुन खरिद गर्दै आएको बताएका थिए । प्रहरीले भने उच्च राजनीतिक शक्ति केन्द्रसँग नजिक रहेको भन्दै सोमानी र तुलाधरलाई अनुसन्धानको दायरामा नराखेको स्रोतले जनाएको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ र नेपाल रत्न तथा आभुषण संघमा रहेका अधिकांश पदाधिकारीले साना व्यवसायीको लागि छुट्टाइएको कोटाको सुन दुरुपयोग गरी विभिन्न कम्पनीको नाउँमा बैंकबाट खरिद गर्ने र त्यहीँ सुनको आडमा अवैध रुपमा आएको सुन समेत तस्करी गर्दै आएको संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गुप्ताले यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
६० किलो सुन प्रकरणमा चाइनिज नागिरक सहित भोजपुरका कृष्ण कुमार श्रेष्ठ, डडेल्धुराका पुष्कर राज भट्ट, खोटाङका राजेन्द्र कुमार राई, सिन्धुपाल्चोकका यादव पराजुली, चितवनका सुदर्शन गौतम, दोलखाका रामकुमार भुजेल, दिलिप भुजेल, गुल्मीका सुमन खरेल, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष बाराका शिव कुमार सरार्फ, काठमाडौँ किशोर बस्नेत, कैलालीका सन्तोष चन्द लगायत २९ जना विरुद्ध मुद्धा चलाएको थियो ।
सुन तस्करीमा सुनचाँदी व्यापारीहरु नै संलग्न रहेको यसअघिका अनुसन्धानबाट पनि खुलेको थियो । ३३ किलो सुन प्रकरणमा राजेन्द्र शाक्य पक्राउ परेका थिए । २०७४ चैत ३० मा पक्राउ परेका शाक्य आरके ज्वेलर्सका संचालक हुन् । उनिबिरुद्ध प्रहरीले दुबईबाट ३३ किलो सुन तस्करी गरेर काठमाडौं ल्याएको प्रकरणमा मुद्धा चलाएको थियो ।
यसपटक प्रहरीले संघका जिम्मेवार पदाधिकारी गुप्ताले दिएको निवेदनलाई समेत आधार बनाएर संघ र महासंघसँग आवद्ध विभिन्न व्यवसायीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्ने माग साना व्यवसायीहरुको छ ।
यता नेपाल सुनचाादी व्यवसायी संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष पवन कुमार सोमानीले आफू एक नम्वर व्यापारी भएकोले अहिले सम्म कुनै अवैध कारोवार नगरेको बताए । उनले आफ्नो कारोवार राज्यका सवै निकायलाई देखाउन सकिने भएकोले आफ्नो नाम जोडेर आएका विषयमा छानविन गर्न तयार गरेको बताए ।
सुन तस्करीमा मुछिएका शक्ति वेगानी, जयमातादीका संचालक पवन धरानीय र मोहन धरानीया अभिषेक सरावगी, ओम ज्वेयलर्स, नटराज ज्वेयलर्सलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्ने साना व्यवसायीको माग रहेको छ । मोहन धरानीय ३३ किलो सुन काण्डमा संलग्न भएका व्यापारी हुन ।
सुनको अवैध कारोवार गरेका संकास्पद व्यवसायीहरुको सुनको कारोवारको खरिद र विक्री खाता चेकजाँच गर्नुपर्ने, बजारमा राखिएका अत्याधुनिक गहना नेपालको कुन कारखानामा बनेको हो त्यसको विल विजक दिनुपर्ने र बैंकबाट कुन मितिमा कति परिणामको सुन खरिद गरेको हो त्यसको विवरण समेत उपलब्ध गराएको खण्डमा कसले कसरी सुनको तस्करी गरिरहेको छ स्पष्ट हुने साना व्यवसायीको भनाई छ ।
सुन व्यवसायी शक्रि वेगानीले भने आफू सुनको खुद्रा व्यापारी भएकोले कुनै अवेध कारोवार नगरेको बताए । उनले नेपाल सरकारको निकायमा आफ्नो ५ बर्षको कारोवारको हिसाव बुझाउन तयार रहेको भनाई वेगानीको छ ।
