१९ वैशाख,वीरगञ्ज । पर्साका दुई विद्यालयका प्रधानाध्यापकले आफ्नै विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न गैरसरकारी संस्थाको चिठ्ठी प्रधानमन्त्रीलाई पठाएका छन् । सरकारले योग्यता र क्षमताका शिक्षक नियुक्तिको लागि शिक्षा आयोग नै गठन गरेको छ ।
आयोग पास गरेका शिक्षकहरुले मात्रै सामुदायिक विद्यालयमा नियुक्ति पाउने संवैधानिक व्यावस्था छ । सोही आधारमा विद्यालयमा सबैभन्दा क्षमतावान व्यक्तिलाई विद्यालयको प्रशासनिक र शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्ने गर्छ ।
सरकारले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुलाई कुनैपनि गैरसरकारी संस्थामा बस्न नपाउने भनेको छ । तर, वीरगन्ज महानगरपालिकाको दुइवटा सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुले भने गैरसरकारी संस्था मार्फत विद्यालयको गुणस्तरीय शिक्षाको लागि विद्यार्थीको लेखेको पत्र भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पठाएका छन् ।
पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर २४ द्वारदेवी माविका सहायक प्राधानाध्यपक चन्देश चौहान र वडा नम्बर १७ कोनियामा रहेको नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक इब्राहिम देवानले बैशाख १४ गते पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिव प्रसाद मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई चिठ्ठी बुझाएका हुन् ।
गुणस्तरीय शिक्षाको माग गर्दै २१५ जना बालबालिकाले लेखेको चिठ्ठी पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवप्रसाद लम्सालमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको छ । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल नामक संस्थाको नामबाट प्रधानाध्यापक द्वय इब्राहिम देवान र चन्देश चौहानले बैशाख १४ गते सहायक सिडिओ लम्साललाई बालबालिकाको चिठ्ठी हस्तान्तरण गरेका थिए । जिल्लाका विभिन्न
सामुदायिक विद्यालयहरुमा गुणस्तर सुधार लगायतका विषयमा एक हप्ते अभियान सञ्चालन गरेर संकलन गरेको पत्रहरु सहायक प्रजिअ लम्सालमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको सस्ंथाले जनाएको छ ।‘मैले चाहेको विद्यालय’ शीर्षकमा लेखेको पत्रमा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने, विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षकको व्यवस्थापन हुनुपर्ने, प्रयोगशाला हुनुपर्ने, जीवन उपयोगी तथा सीपमुलक शिक्षाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, बालमैत्री र अपाङगमैत्री शिक्षाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायतका माग उल्लेख गरिएका छन् ।
आफै सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक भएर ‘शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल’ नामक गैरसरकारी संस्थाको नामबाट विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि विद्यार्थीले लेखेको पत्र भन्दै संघीय सरकारको प्रतिनिधिमूलक संस्थाका प्रशासनिक प्रमुखसमक्ष गएर चिठ्ठी बुझाउनु कति लज्जास्पद कुरा हो रु यस्ता गैरजिम्मेवार व्यक्तिलाई कारवाही कस्ले गर्ने ? यो गम्भीर प्रश्न छ । विद्यालयका प्रधानाध्याक नै गैरसरकारी संस्थाको पत्र बोकेर विद्यालय सुधारको माग सहितको प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्र लिएर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जान्छन् भने विद्यालय शिक्षाको सुधार चाहिँ कस्ले गर्ने ? यसको जवाफ ती गैरजिम्मेवार प्रधानाध्यापकहरुले दिनुपर्ने हुन्छ ।
संघीय सरकारको प्रतिनिधि संस्था जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आफै उपस्थित भएर विद्यालयको गुणस्तर सुधार्ने गैरसरकारी संस्थाको पत्र कुन नैतिकताले बुझाए ? यो गम्भीर प्रश्न छ ।
अर्कोतर्फ कुनैपनि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले कुनैपनि गैरसरकारी संस्थामा बस्न कानूनले मिल्दैन । त्यसको लागि स्थानीय पालिकासँग अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । तर, मियाँ र चौहान दुवैजना गैरसरकारी संस्था (एनजिओसीसी) का अध्यक्ष र उपाध्यक्ष हुन् । ‘शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल’ पनि सोही संस्थाले चलाई रहेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक भएको व्यक्ति आफैले गैरसरकारी संस्थाको अध्यक्ष भएर प्रधानमन्त्रीलाई पत्र दिन नमिल्ने वीरगन्ज महानगरपालिकाका शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख अरविन्दलाल कर्णले बताए । उनले भने, ‘अभियानमा जो पनि जोडिन पाईयो । तर, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक गैरसरकारी संस्थाको पदाधिकारी हुन पाईएन ।
अनि आफै संस्थाको तर्फबाट त्यसरी पत्र बुझाउन कुनैपनि हिसाबले मिल्दैन । त्यो सरासर गलत हो ।’ प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको पत्रको विषयमा पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिव लम्सालसँग बुझ्दा लोकतन्त्रमा आफ्ना कुरा राख्न सबै नागरिकलाई समान अधिकार रहेकोले पत्र बुझेको बताए ।
उनले सरकारात्मक कुराका लागि आएको विषयलाई सकारात्मकमा रुपमा लिएको भन्दै उनीहरुको अन्य जिम्मेवारीको बारेमा भने आफूलाई जानकारी नभएको बताए । संघीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरुमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई राजनीतिक दलको आवद्धता त्याग्न निर्देशन जारी गरेको छ ।
राजनीतिक दल र गैरसरकारी संस्थाको कार्यकारी पदमा रहेका व्यक्तिहरुको विवरण समेत माग गरेको छ । तर, सामुदायिक विद्यालयका प्राधानाध्यापक र शिक्षकहरु शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि गैरसरकारी संस्थाको पत्र लिएर प्रधानमन्त्रीलाई पठाउदै सरकारलाई चुनौती दिईरहेका छन् ।
