२२ बैशाख, काठमाडौं । बित्तिय सुशासन र कमजोर व्यवस्थापनको कारण विवादमा पर्नेगरेको कुमारी बैंक एक बर्षमा ४ पटक कार्वाहीमा परेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार कुमारी बैंकका संचालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) कार्वाहीमा परेका छन् ।
बैंकिङ कानुन र केन्द्रीय बैंकको निर्देशनका बाबजुद सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन पक्षले गरेका बदमासीका कारण कुमारी बैंक पटक–पटक कारबाहीमा परेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसपटक भने बैंकको संचालक समिति र व्यवस्थापन पक्षलाई सचेत गराएको छ ।
तत्कालीन कुमारी बैंक, काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंक, पश्चिमाञ्चल फाइनान्स, महाकाली विकास बैंक, काँक्रेबिहार विकास बैंक, देवः विकास र क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंक (एनसीसी) गाभिएर तथा मर्ज भएर बनेको कुमारी बैंक कहिले राष्ट्र बैंकले रोक्का राखेका खाताहरू कारोबार गरेको, कहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐनविपरीत कार्य गरेको त कहिले सहुलियत कर्जाको दुरूपयोग गरेको सम्बन्धी कैफियतहरूमा पटक–पटक कारबाहीमा परेको हो ।
कर्जा सापटको वर्गीकरण नगरेको र कर्जा नोक्सानीबापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम नगरेको भन्दै केन्द्रीय बैंकले कुमारी बैंकलाई कारबाही गरेको हो । कुमारी बैंकले क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क, २०१५ अनुसार जोखिम भारित सम्पत्ति गणना गर्दा वास्तविकभन्दा कम गरेपछि कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
कुमारी बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ विपरीत ब्याज अनुदान दिएको पाइएपछि सञ्चालक समितिका अध्यक्ष अमिर प्रतव जवरा र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामचन्द्र खनाललाई सचेत गराइएको छ ।
कुमारी बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी ‘बैंक÷वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब भत्ता तथा अन्य सुविधासम्बन्धी मार्गदर्शनको व्यवस्थाभन्दा प्रतिकूल हुनेगरी तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई तलब भत्ता र सुविधा दिनेगरी करार सम्झौता गरेको र कार्यसम्पादन नै नगरेको १३ महिना १६ दिनको पारिश्रमिक भनी २ करोड ३ लाख भुक्तानी दिने निर्णय गरेकाले कुमारी बैंक लिमिटेडको सञ्चालक समितिलाई सचेत गराइएको हो ।
सो रकम ३५ दिनभित्र असुल उपर गर्न सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिइएकामा सो रकम असुलउपर भएको केन्द्रीय बैंकले सार्वजनीक गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । नेपालमा संचालनमा रहेका क श्रेष्णीका बाणिज्य बैंकहरु मध्ये कुमारी बैंक धेरै पटक कार्वाहीमा परेको बैकको रुपमा हेरिन्छ ।
राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको नियमन विभागले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को पहिलो त्रैमासमा रोक्का राख्न निर्देशन दिएको खाताहरूमा कुमारी बैंकले नियमित कारोबार गरेको भेटिएको थियो । सोपश्चात् राष्ट्र बैंकले उक्त बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई यस्तो कारोबार नगर्न र नगराउन भन्दै सचेत गराएको थियो ।
केन्द्रीय बैंकले दिएको निर्देशनलाई कुमारी बैंकको तत्कालीन सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन समितिले कार्यान्वयन गरेन । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को दोस्रो त्रैमासमा राष्ट्र बैंकले कुमारीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन (एन्टी मनी लाउन्डरिङ) विपरीत कारोबार गरेको भन्दै कारबाही गर्यो ।
त्यो बेला राष्ट्र बैंकले कुमारीलाई ५० लाख रूपैयाँ जरिबाना तिराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसको लगत्तै अर्थात् सोही आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा पनि कुमारी बैंकले सहुलियत कर्जाको दुरूपयोग गरेको पाइएपछि कारबाहीमा पर्यो ।
सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्दा औचित्य पुष्टि नहुने गरी कर्जा प्रवाह गरेको, मुद्दती निक्षेपमा प्रकाशित ब्याजभन्दा बढी ब्याज दिएको, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था एवं जोखिम भार प्रदान नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले कुमारीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १०० को उपदफा ९२० (क) बमोजिम सचेत गराएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले पटक–पटक कारबाही गर्दा पनि कुमारी बैंकमा बेथितिको श्रृङ्खला रोकिएन । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को चौथो त्रैमासमा स्रोत परिचालन अनुपात कायम नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले कुमारी बैंकलाई ५९ लाख ६३ हजार छ सय ९४ रूपैयाँ जरिबाना तिराएको थियो ।
यस्तै प्रचलित कानुन र राष्ट्र बैकबाट जारी भएका नीति, निर्देशन तथा नियमनको परिपालना भएरनभएको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिबाट पर्याप्त अनुगमन नभएको हुँदा बैंकको सञ्चालक समितिलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
बैंक सञ्चालक समिति नीतिगत मुद्दा, सुशासन, जोखिम व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्नेमा व्यावसायिक कार्यमा हस्तक्षेप गर्नमा केन्द्रित हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बैंकका संचालक समिति अध्यक्ष अमिर प्रताप जवरा र सिईओ रामचन्द्र खनालले लगानी सम्वन्धि गरेका कतिपय निर्णय विवादीत रहदै आएका छन् ।
‘बंैक सञ्चालक समितिको एजेन्डा कर्जाको मूल्यांकन, स्वीकृति, कर्जा रिकभरी र खरिदमा केन्द्रित भएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘बोर्डले नीतिगत मुद्दामा छलफल, सुशासन, लेखा परीक्षण जोखिम व्यवस्थापनमा कम ध्यान दिने गरेको देखिन्छ ।’
कतिपय बैंकको कर्जा रिकभरी योजना नीति, सुशासन नीति, सञ्चालक शिक्षा कार्यक्रम मार्गदर्शन नै तर्जुमा नगरेको सुपरीवेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुमारी बैंकले लगानी गरेका अधिकांश ठूला कर्जा डुब्ने स्थितीमा देखिन्छ ।
यस्तै बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को सम्झौता अनुसार कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै नहुने देखिएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
‘बैंक र सीईओबीच भएको सम्झौता अनुसार बैंकका सीईओको कार्यसम्पादन मूल्यांकन भएको छैन,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘बैंकहरूको सञ्चालक समितिमा विगतमा गरेका निर्णयका कार्यान्वयनको अवस्था र व्यवस्थापनलाई दिएको निर्देशनको समीक्षा गर्ने अभ्यास छैन।’
केन्द्रीय बैंकले पटक पटक गरेको कार्वाही र सचेतलाई वेवास्ता गर्दै आएको कुमारी बैंकका संचालक समितिका अध्यक्ष अमिर प्रताप जवरा र सिईओ खनालकै कारण बैंकको वित्तिय सुशासन कमजोर बन्दै गएको अन्य संचालकहरुको भनाई छ ।
