२२ वैशाख, वीरगञ्ज । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत पर्ने इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गरे कानुन बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्ने पनि प्राधिकरणले विज्ञप्तीमार्फत सेवा प्रदायकहरूलाई जानकारी गराएको हो ।
बिहीबार केही प्रमुख इन्टरनेट सेवा प्रदायकको इन्टरनेट करिब ६ घण्टा अवरुद्ध भएको थियो । प्राधिकरणबाट गरिएको अनुगमन तथा निरीक्षणबाट केही सेवा प्रदायकको सेवा अवरुद्ध भएको पुष्टि भएको समेत प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार र प्राधिकरणलाई समेत आरोप लगाइ विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा ब्यान्डविथ खरिद बापतको विदेशी मुद्रा भुक्तानीको सिफारिस नगरेको भनी जनमानसमा भ्रम पार्ने गरी प्रकाशित धारणा, विज्ञप्ति एवम् समाचारहरूप्रति प्राधिकरणको ध्यानाकृष्ट भएको छ। सेवा प्रदायकहरूले सेवा प्रदान गरे बापत दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३२ र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ बमोजिम कूल वार्षिक आम्दानीमा चार प्रतिशत रोयल्टी र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष विनियमावली, २०६८ को विनियम ५९१) बमोजिम दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।’
प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलद्वारा हस्तारक्षरित विज्ञप्तीमा प्राधिकरणको अनुगमन तथा निरीक्षणबाट केही सेवा प्रदायकको सेवा अवरुद्ध भएको पुष्टि भएको र तत्काल प्राधिकरणबाट लिइएको पहलकदमी र सरोकारवालाहरूबाट भएको सहयोग एवं समन्वयले केही समयभित्र नै इन्टरनेट सेवा सुचारु भएको उल्लेख छ ।
तत्काल प्राधिकरणबाट लिइएको पहलकदमी र सरोकारवालाहरूबाट भएको सहयोग एवं समन्वयले केही समयभित्र नै इन्टरनेट सेवा सुचारु भएको छ ।
नेपाल सरकार र प्राधिकरणलाई आरोप लगाएर ब्यान्डविथ खरिदबापतको विदेशी मुद्रा भुक्तानीको सिफारिस नगरेको भनेर विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका समाचारमा समेत ध्यानाकर्षण भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
