२५ वैशाख, काठमान्र्डौं । कुनै पनि घटनाको अनुसन्धान वा अभियोजनका लागी पक्राउ परेका व्यक्ति अस्पताल बस्ने होड् चलेको छ । पक्राउ परे कि विभिन्न स्वास्थ्य समस्या छ भनेर उपचारको बहानामा अस्पताल बस्ने गरेको पाइएको छ ।
त्यस अवधिमा वकिलको सिफारिसमा जमानत पाई तुरुन्तै अस्पताल डिस्चार्ज हुने गरेको पाइएको छ । यस्ता गतिविधीलाई नौंटंकी भनेर पैसा भए जे पनि भयो भनेर जनस्तरबाट गुनासो आउन थालेको छ ।
अब यस्ता व्यवस्थामा गृह मन्त्रालयले कडाई गरेको छ । अब देखि ४८ घण्टाभन्दा बढी अस्पताल बस्नु पर्दा त्यसको उपयुक्त कारण देखाउनु पर्ने लगायतको निर्णय गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
“प्रहरीले पक्राउ गरेपछि अस्पतालमा ‘अब्जरभेसन’का लागि ४८ घण्टाभन्दा बढी बस्न मिल्दैन, यदी उल्लेखित घण्टाभन्दा बढी राख्नु परेमा उपयुक्त कारण खुलाउनु पर्छ” गृह मन्त्रालयले भनेको छ ।
मन्त्रालयले शारीरिक एवं मानसिक रूपमा अस्वस्थ भएको अवस्था, उच्च रक्तचाप, मधुमेहलगायत नियन्त्रण नभएर अस्पतालमै बसेर उपचार गर्नुपर्ने दीर्घरोगीहरू अस्पताल बस्न पाउने जनाएको छ ।
अबदेखि अस्पताल लग्नुपर्ने विकल्पको रूपमा हिरासतमा नै सरकारी अस्पताल अथवा नेपाल मेडिकल काउन्सिल दर्ता चिकित्सकले परीक्षण गरेर अस्पताल राख्नु पर्ने÷नपर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नेछन् ।
गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आवश्यक पर्दा उपचार पाउने हक राज्यले सुरक्षित गर्ने बताए । उनले भने, ‘तर कतिपय घटनामा हिरासत छल्न नै अस्पताल जाने प्रवृत्ति देखिएकाले सबैलाई समान व्यवस्था र व्यवहार होस् भनेर केही ‘क्लज’ राख्ने निर्णय भएको हो ।’
प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिलाई चिकित्सकीय सहायता उपलव्ध गराउने हालको कानुनी प्रबन्ध र अभ्यासलाई वस्तुगत, तथ्यपूर्ण र विश्वसनीय बनाउन मन्त्रालयले चैत १३ गते नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई अध्ययन गरी रायसहितको प्रतिवेदन दिन अनुरोध गरेको थियो ।
काउन्सिलले वैशाख २३ गते बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा गृह मन्त्रालयले निर्णय गरेको हो । गृहको आग्रहअनुसार अध्ययन गर्न काउन्सिलले सदस्य डा. विश्वराज दवाडीको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय समिति बनाएको थियो ।
