३० बैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सुनचाँदीमा कोटा प्रणालीको नाममा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै व्यवसायीले दायर गरेको रिटमा नेपाल राष्ट्र बैंक विरुद्ध कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नंं ६ नारायणटारमा रहेको ब्लु हर्श ज्वेलर्स प्रा.ली.ले सुनचाँदीमा कोटा प्रणाली मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले सिन्डिकेट खडागरी सुनचाँदी व्यवसायीले स्वतन्त्र रुपमा व्यवसाय गर्ने अधिकार कुण्ठित गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।
सर्वोच्चका न्यायधिस सपना प्रधान मल्लको बेन्चले ब्लु हर्श ज्वेलर्स प्रालिलाई के कति कारणले स्वतन्त्र रुपमा सुन खरिद गर्न बन्चित गरिएको हो ? नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सुनचाँदी खरिद विक्री सम्वन्धि कार्यविधि २०६८ ले सुन खरिदमा सिन्डिकेट किन लगाएको हो ? त्यस बिषयमा लिखित जवाफ पेश गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत ६ वटा संस्थालाई आइतवार कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
व्लु हर्श ज्वेलर्स प्रालिले नेपाल रत्न तथा आभुषण संघ, संघका अध्यक्ष सुमनमान ताम्राकार, संघको कार्यसमिति, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंकर्स एशोसिएसन लगायत ६ वटा संस्था विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।
नेपाल रत्न तथा आभुषण संघले वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेन्द्र कुमार गुप्ता र उनका परिवार संलग्न सुनका गहना पसल संचालन गर्ने फर्म र कम्पनीलाई साधारण सदस्य समेत नरहनेगरी संघबाट निष्कासन गरेको निर्णयको विरुद्ध ब्लु हर्श ज्वेलर्स सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।
संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेन्द्र कुमार गुप्ताले सुनको कोटा प्रणालीको नाममा सिन्डिकेट खडा गरि सिमित व्यवसायीले मात्र बाणिज्य बैंकहरुबाट सुन खरिद गरेको, बास्तविक गहना पसलले सुन पाउँन नसकेको र संघका जिम्मेवार पदाधिकारी सुन तस्करीमा संलग्न रहेको भन्दै स्थानीय प्रहरी प्रशासनमा कार्वाही र छानविनको माग राख्दै उजुरी दिएका थिए ।
गुप्ताले सुनको बेथितिका बारेमा सामाजिक सञ्जाल र संचार माध्यममा सूचना दिएको आरोप लगाउदै नेपाल रत्न तथा आभुषण संघले गुप्ता र उनको परिवार आवद्ध रहेका तीनवटा गहना पसललाई काँचो सुन खरिदमा प्रतिवन्ध लगाउदै संघको साधारण सदस्यबाट निस्कासन गरेको थियो । रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्स प्रा.ली, रिद्धिसिद्धि ज्वेलरी हाउस र ब्लु हर्सन ज्वेलर्स प्रा.लीलाई काँचो सुन खरिदमा प्रतिवन्ध लगाउदै संघको साधारण सदस्य समेत नरहनेगरी हटाइएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सुन खरिद विक्री सम्वन्धि कार्यविधि २०६८ मा संघमा आवद्ध भएको व्यवसायी फर्म वा कम्पनीले संघको सिफारिसमा तोकिएको बाणिज्य बैंकबाट मात्र सुन खरिद गर्न पाउँने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाको विरुद्ध व्लु हर्श ज्वेलर्स सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।
