१३ जेठ, काठमाडौँ । नेपाल रत्न तथा आभूषण संघविरुद्ध दायर मुद्दाको सुनुवाइ आजपनि हुन सकेन । न्यायाधीशद्वय प्रकाश कुमार ढुंगाना र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा पेशी तोकिएको उकत मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको छ । ब्यु हर्श ज्वेलर्सको तर्फबाट निकेश गुप्ताले संघसहित ६ वटा संघ संस्था र व्यक्तिलाई विपक्षी बनाएर गत वैशाख २५ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
अन्तरिम आदेश प्रयोजनका लागि जेठ ७ गते पनि पेशी तोकिएको उक्त मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेकामा आइतबार पनि पेशी पुछारतिर रहेकाले हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो ।
रिटमा संघले कारबाहीको नाममा सुन नदिएर आफ्नो सम्पत्तिको हक लगायत कम्पनीको उद्देश्य अनुरुप व्यापार गर्न पाउने र सुनुवाई तथा प्रतिरक्षाको र मौलिक हक कुण्ठित गरिएको उल्लेख छ ।
विपक्षीहरुको कार्यबाट संविधानको धारा १७ (च) ले संरक्षित गरेको निवेदकको संवैधानिक हक तथा प्रतिरक्षाको हक समेतबाट विमुख वनाइएकाले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट वदर गर्न माग गरिएको छ । साथै व्यवसाय सञ्चालन गर्न खपतको अनुपातमा नियमित तथा “क” वर्गको वैंक मार्फत एलसी खोली वैध प्रक्रियाबाट सुन आयात गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनु भनि परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
यस्तै संघको निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्नु नगराउनु र प्रस्तुत मुद्दाको किनारा नभए सम्मका लागि कम्पनीबाट कानुन बमोजिम विक्री हुने अनुपातमा आवश्यक पर्ने सुन कानुन बमोजिमको वैध प्रक्रियाबाट निवेदकलाई सुन आयात गर्न दिन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
संघभित्रको बेथितिको विषय लगातार उठाउँदा संघका वरिष्ट उपाध्यक्ष नरेन्द्र कुमार गुप्ता र उनका परिवारका सदस्य आवद्ध भएका कम्पनीहरुलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी संस्थापन पक्षले कारबाहीको घोषणा गरेको र सोही कारण देखाउँदै आफ्नो संलग्नता रहेको ब्यु हर्शसहितका कम्पनीलाई सुन नदिइएको जिकिर गर्दै आएका छन् ।
व्लु हर्श ज्वेलर्स प्रालिले नेपाल रत्न तथा आभुषण संघ, संघका अध्यक्ष सुमनमान ताम्राकार, संघको कार्यसमिति, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंकर्स एशोसिएसन लगायत ६ वटा संस्था विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।
नेपाल रत्न तथा आभुषण संघले वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेन्द्र कुमार गुप्ता र उनका परिवार संलग्न सुनका गहना पसल संचालन गर्ने फर्म र कम्पनीलाई साधारण सदस्य समेत नरहनेगरी संघबाट निष्कासन गरेको निर्णयको विरुद्ध ब्लु हर्श ज्वेलर्स सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।
संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेन्द्र कुमार गुप्ताले सुनको कोटा प्रणालीको नाममा सिन्डिकेट खडा गरि सिमित व्यवसायीले मात्र बाणिज्य बैंकहरुबाट सुन खरिद गरेको, बास्तविक गहना पसलले सुन पाउँन नसकेको र संघका जिम्मेवार पदाधिकारी सुन तस्करीमा संलग्न रहेको भन्दै स्थानीय प्रहरी प्रशासनमा कार्वाही र छानविनको माग राख्दै उजुरी दिएका थिए ।
गुप्ताले सुनको बेथितिका बारेमा सामाजिक सञ्जाल र संचार माध्यममा सूचना दिएको आरोप लगाउदै नेपाल रत्न तथा आभुषण संघले गुप्ता र उनको परिवार आवद्ध रहेका तीनवटा गहना पसललाई काँचो सुन खरिदमा प्रतिवन्ध लगाउदै संघको साधारण सदस्यबाट निस्कासन गरेको थियो । रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्स प्रा।ली, रिद्धिसिद्धि ज्वेलरी हाउस र ब्लु हर्सन ज्वेलर्स प्रा।लीलाई काँचो सुन खरिदमा प्रतिवन्ध लगाउदै संघको साधारण सदस्य समेत नरहनेगरी हटाइएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सुन खरिद विक्री सम्वन्धि कार्यविधि २०६८ मा संघमा आवद्ध भएको व्यवसायी फर्म वा कम्पनीले संघको सिफारिसमा तोकिएको बाणिज्य बैंकबाट मात्र सुन खरिद गर्न पाउँने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाको विरुद्ध व्लु हर्श ज्वेलर्स सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।
