१६ जेठ, वीरगञ्ज । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघीय संसदको बैठकमा मंगलबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।
व्ययतर्फ सबैभन्दा बढी चालुतर्फ छुट्याइएको छ । चालूतर्फ कुल विनियोजन बजेटको ६१.३१ प्रतिशत अर्थात ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । पुँजीगततर्फ कुल विनियोजन रकमको १८.९७ प्रतिशत अर्थात तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पुनले बताए । वित्तीयतर्फ कुल विनियोजन बजेटको १९.७४ अर्थात तीन खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो अनुमान चालू आर्थिक वर्षको विनियोजन रकमको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले बढी हो भने संशोधित अनुमानको तुलनामा २१.५६ प्रतिशतले बढी हो । सरकारले ल्याएको बजेटको विषयमा निजीक्षेत्रको धारणा :
हरि गौतम
बरिष्ठ उपाध्यक्ष, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ
अहिलेको मन्दीको अवस्थामा राजस्व उठ्दैन । दोश्रो जुन वैदेशिक ऋण आउछ भनेको छ । त्यो सम्भावना छैन । तेश्रो अप्ठ्यारो आन्तरिक ऋण उठाउने भनेर राज्यले भनेको छ । राज्यले आफैले साढे ३ खर्ब रुपैंया ऋण लिइसक्छ भने निजीक्षेत्रसँग लगानी गर्ने पैसा हुदैन । धेरै महत्वकांक्षी बजेट आएको कार्यान्वयन निकै चूनौतीपूर्ण छ । निजीक्षेत्रले धेरै राम्रो आउला भन्ने अपेक्षा गरेको थियो । तर, अपेक्षा अनुसार आएन । जे जस्तो अवस्थामा थियो त्यस्तै अवस्थामा निजीक्षेत्रलाई छोडिदियो ।
एउटा राम्रो कुरा हामीले माग गरेको कुरा उधारो कानून निर्माण गर्ने त्यो पनि कहिले बन्ने हो त्यसमा भरपर्छ । बजेटको कार्यान्वयन के हुन्छ भन्ने प्रश्न हो । राज्यले घोषणा गरेको संसदले पास गरेको कानून राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्दैन मुलुकको समस्या त्यो हो । आर्थिक सुधारका लागि पूँजीगत खर्च बढाऊ, चालू खर्च घटाउ भनेको छौं । नीतिगत रुपमै चालू खर्च हाम्रो मुलुकले वितरणमुखी अर्थतन्त्रमा धान्नै सक्दैन ।
जुन सरकार आएपछि एकपटक छुच्चो भएर घटाउनै पर्छ । अर्को सबैभन्दा ठूलो सुशासनको समस्या छ । बजेट जे जस्तो आएपनि कार्यान्वयन गर्ने तहमा सुशासन आवश्यक हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार रोक्न सरकार कठोर आउला की भनेको त्यो देखिएन । यतिदिन जसरी चल्छ चलिरहन्छ भन्ने खालको बजेट आयो । अर्को राम्रो कुरा चाहिँ स्टार्टअपमा १ अर्बको कोष स्थापना राम्रो छ । राजस्वमा कसैलाई पीर गरेन । दिँदापनि दिएन । जसरी चल्छ चलिरहन्छ भन्ने अवधारणामा बजेट आयो ।
माधव राजपाल
उपाध्यक्ष, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ
जुन बजेट सार्वजनिक भएको छ । चालू खर्च ६१.३१ प्रतिशत, पूँजीगत खर्चमा १८.९४ प्रतिशत र वित्तिय व्यावस्थापनमा १९.७४ प्रतिशत छ । बजेटमा हेर्दा गतबर्षको भन्दा राजस्वको लक्ष्य २० प्रतिशत थपिएको छ । १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड राजस्वको लक्ष्य राखिएको छ ।
चालू आर्थिक बर्षमा अझै २० प्रतिशत लक्ष्य भन्दा कम नै छ । अब आउने बर्ष २० प्रतिशत थपेर आउँदा ४० प्रतिशतको राजस्व लक्ष्य कम हुन आउछ । अब आन्तरिक ऋण, वैदेशिक ऋणहरु कति सहज हुन्छ । त्यो हेर्न बाँकी छ । आलु, प्याजमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) यसले अब तस्करी कम होला ।
भारतमा भएको निर्वाचनले अहिले ४० प्रतिशत निर्यात कर प्याजमा लागेको छ । त्यो निर्वाचन पछि हट्ने सम्भावना छ । कोईला र इन्धनमा नयाँ कर थपिएको छ । अर्थात हरित कर भनेर कोईलामा ५० पैसा कर लिने भनेको छ । यसले गर्दा निर्माण सामग्रीको उत्पादन क्षेत्रको लागत बढ्न जान्छ ।
यसले पूर्वाधार र हाउजिङ लोनहरुमा गर्नुपर्ने सुधार गरियो भने आउने बर्ष अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिएको छ । सरकारले लक्ष्यहरु लिएको छ । भन्सारको मूल्यांकनको समस्याले गर्दा राजस्व पनि कम उठेको छ । यसमा सुधार भयो भने अर्थतन्त्र सकारात्मक नै होला भन्ने लाग्छ ।
कृषि क्षेत्रमा गतबर्ष भन्दा बजेट कम राखे पनि सात प्रदेशलाई सात विशेषताको हब बनाउने योजना सकारात्मक छ । यसमा निजीक्षेत्र र सरकार मिलेर विदेशी प्राविधिकहरुको सल्लाह लिएर अगाडि बढ्दा राम्रो होला । पर्यटन क्षेत्रमा पनि सकारात्मक सुधारको प्रयास गरेको छ । भारतीय पर्यटक भित्र्याउनका लागि सीमाक्षेत्रमा सहजता र भारतीय मुद्राको समस्या लगायतका विषयमा सरकारको सकारात्मक पहल गर्नुपर्छ ।
डा.दीपेन्द्र कुमार चौधरी
अध्यक्ष, वीरगन्ज कलेज
बजेट सुन्नमा धेरै राम्रो छ । लेखन पनि बहुत राम्रो छ । बजेट हेर्दाखेरी राजस्वबाट चालू खर्च, ऋणबाट वित्तीय व्यावस्थापन, ऋणबाटै पूँजीगत र विकास खर्च अर्थात नो ऋण नो विकास मोडल नेपाल, नेपालको लागि नयाँ मोडेल हो । विगतको बजेटहरुको अध्ययन र वित्तीय सिद्धान्तको अध्ययन गर्दा वित्तीय व्यावस्थापन खर्च भनेकै चालू खर्च हो । चालू खर्च र वित्तीय व्यावस्थापन खर्च एकै ठाउँमा ल्याउनु हुन्छ भने मोटामोटी ८० प्रतिशत हुन आउछ । पूँजीगत खर्चको २० प्रतिशत भन्दा कम हुन आउछ ।
त्यसले गर्दा जुन ठाउँमा बजेट १७ देखि २० प्रतिशत हुन्छ । त्यसलाई वित्तीय व्यावस्थापनले राम्रो भन्दैन । वित्तीय व्यावस्थापनको सिद्धान्तले के भन्छ भने जब सम्म बजेटको अधिकतम क्षेत्र पूँजीगत खर्चमा आउदैन भने त्यसलाई राम्रो बजेट भनिदैन । १८ अर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट छ
। त्यस मध्य १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैंया राजस्वबाट व्यहोर्ने लक्ष्य लिएको छ । अहिले चालू आर्थिक बर्षको बजेटमा राजस्वमा ११ खर्बको हाराहारीमा राजस्व लक्ष्य लिएको थियो अहिले करिब करिब ८४÷८५ प्रतिशतमा लक्ष्य पूरा भएको छ । यो शतप्रतिशत पूरा होला जस्तो लाग्दैन ।
गतबर्षको १७ खर्बको बजेटमा संसोधन गरेर १५ खर्बमा ल्याईएको थियो । यसपालीको १८ खर्बको बजेट पनि संसोधन गरेर १५ खर्बमा ल्याउछ यो पक्का हो । जब १८ खर्बको बजेटलाई संसोधन गरेर १५ खर्ब बनाईन्छ । त्यसमा चालूखर्च कम घट्छ । घट्ने त पूँजीगत खर्च नै हो । त्यस्तो बजेट जहाँ पूँजीगत खर्चको मात्रा कम हुन्छ । या खर्च हुने प्रतिशत पनि कम हुन्छ । त्यो बजेटलाई कसरी राम्रो भन्ने । अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने, पूँजीगत खर्च हुने प्रवृत्ति त्यसै कम हुन्छ । वित्तीय व्यावस्थापनको सिद्धान्त अनुसार पूँजीगत खर्चमा भ्रष्टाचार धेरै हुन्छ ।
अर्को दृष्टिकोणबाट पूँजीगत खर्च धेरै हुदैन त भ्रष्टाचार कम हुन्छ यसलाई थोरै राम्रो पनि भन्न सकिन्छ । वीरगन्ज अथवा पर्साको कुरा गर्ने हो भने मधेसको कुरा गर्ने हो भने बहुत निराशाजनक अवस्थाहरु छ । रुग्ण उद्योगहरु सञ्चालनको कुरामा बिराटनगरको जुटमिल, कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग चलाउने कुरा ग¥यो ।
तर, वीरगन्ज चिनी कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना र नवलपरासीको भृकुटी कागत कारखाना चालाउने नामै लिएन । सरकारको ध्यानै दिएन । एउटा कार्यालय सञ्चालनको दिन मोटामोटी १ करोडको ए फोर साईजको कागज खपत हुन्छ । नेपाल सरकारले आफ्नो कागज कारखाना संचालन गर्ने कार्यक्रमा नल्याउनु दुर्भाग्य हो ।
सूचना प्रविधिक, मेक इन र मेकिङ नेपालको कुरा गरेको छ । आजसम्म निर्यातमा नलागेको भ्याट, सूचना प्रविधि कम्पनीहरुले विदेशमा सेवा दिँदाखेरी आन्तरिक राजस्व विभागले भ्याट जोडेर सूचना प्रविधि उद्योगहरुलाई निरुत्साहित गरेको छ । एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम राखेको छ । कुन गाउँमा कुन उत्पादन गर्ने अनुसूचीमा राखेको भए राम्रो हुन्छ । अर्को २०७२ सालको संविधान जारी भएपछि नेपालको कुनैपनि संरचनामा हिमाल पहाड र मधेस भन्ने शब्द छैन ।
तर, बजेटमा हिमालमा स्याउ, पहाडमा सुन्तला र मधेसमा आँप र केरा उत्पादन वृद्धि गर्ने भनेको छ । संविधानमै नभएको कुरामा पनि बजेटले प्रश्न उब्जाएको छ । हामीले पहिचानको लागि भएको आन्दोलनमा यत्रो विभेद खेप्यौं । जुन कुरा हाम्रो चलन मै छैन । त्यसलाई लिखित रुपमा ल्याएर प्रमोशन गर्नु ठिक होईन ।
वीरगन्जको नारायणी अस्पताल, नारायणी रंगशाला लगायतका संरचनाहरु मन्त्रीले अनुगमन गरेर गएको थियो तर, बजेटमा केही पनि समेटिएको छैन । यो अत्यन्त दुखद हो । संसदीय विकास कोष छुट्याईएको छैन । आलु, तरकारी, फलपूmलमा लगाईएको भ्याट खारेज गरेको छ । केही अन्तशुल्कहरु बढाएको छ । बजेट पढ्न र सुन्न र राम्रो छ । तर, कार्यान्वयनमा चुनौती छ ।
