१७ जेठ, वीरगञ्ज ।वीरगञ्ज महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को बजेटले वीरगञ्जलाई विभेद गरेको बताएका छन् ।
उनलेवीरगञ्ज महानगरपालिकाको समग्र विकासका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगसम्म पुगेर प्रस्ताव पेश गरेको भएपनि बजेट नदिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोष्ट गर्दै देशको आर्थिक राजधानी र औधोगिक करिडोर बीरगंज, बीरगंज बाटै राजस्व लग्ने, तर बीरगंजलाई नै बजेट मा विभेद गरिने किन ? संघीय सरकारले प्रत्येक वर्ष बीरगंजसंग गरिने विभेदको अन्त्य कहिले होला ? भनेर प्रश्न समेत गरेका छन् ।
वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर सिंहले आफूले प्रकृयागत रुपमा सबै डकुमेण्टहरु पूरा गरेर टोली नै गएर राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रस्ताव पेश गरेको भएपनि योजना अनुसारको बजेट नपारेको दुखेसो गरे । उनले भने, ‘बजेट प्रस्ताव गरिने फर्मूला अनुसार नै प्रस्ताव पेश गरिएको हो ।
जनसंख्या, क्षेत्रफलको हिसाबले पनि महानगरपालिकालाई बजेट दिनुपर्ने हो । तर, दिएन ।’ के प्रकृया हाम्रो पुगेन ? हामीले कुनै प्रकृया र डकुमेण्टमा केही त्रुटी र कमीकमजोरी गरेको हो त्यो कुरा थाहा पाउनु पर्ने उनको भनाई छ । बजेट खर्च गर्ने क्षमता, बेरुजुको अवस्था तथा अन्य के कारण हो हामीले बजेट नपाउने ? समपूरक अनुदानको बजेट समेत नपाएको भन्दै वीरगन्ज महानगरपालिकालाई बजेट नपरेकोमा आश्चार्य चकित भएको बताए ।
आर्थिक अनुसाशन, मितव्ययीता, बेरुजु लगायतका सबै तथ्यांक हेरेर बजेट वितरण नगरिएको उहाँको तर्क छ । देशका ६ वटा महानगरपालिका मध्य बजेट खर्च गर्नेमा वीरगन्ज महानगरपालिका अगाडि रहेपनि आगामी आर्थिक बर्षका लागि भने बजेट नआएकोमा दुःख व्यक्त गरे ।
आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा चालू आर्थिक बर्षको बजेटमा घोषणा गरिएको कार्यक्रम समेट हटाईएको छ । चालू आर्थिक बर्षको बजेटमा वीरगन्जदेखि पथलैया सम्मको क्षेत्रलाई औद्योगिक करिडोरको रुपमा विकास गर्ने घोषणा गरिएको थियो । तर, त्यो समेत आगामी बजेटमा समावेश गरिएको छैन । वीरगन्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना र नारायणी रंगशालाको बारेमा पनि बजेटले केही बोल्ला भन्ने वीरगन्जवासीलाई लागेको थियो । त्यो पनि बजेटमा अटाएको छैन ।
६ वटा महानगरले कुन कुन शीर्षकमा कति पाए बजेट ?
देशका ६ वटा महानगरपालिकामा मध्य दुईवटा महानगरलाई समपूरक अनुदानको बजेट परेको छैन । तीनवटा महानगरपालिकालाई विशेष अनुदानको बजेट परेको छैन । समपूरक अनुदान नपाउने महानगरमा वीरगन्ज महानगरपालिका रहेको छ । त्यस्तै विशेष अनुदान नपाउने महानगरहरु ललितपुर र पोखरा महानगरपालिका रहेका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले झन समपूरक र विशेष अनुदान दुवै पाएको छैन । वीरगन्ज महानगरपालिकालाई आगामी आर्थिक बर्षको लागि विशेष अनुदान २ करोड १० लाख विनियोजन गरेको छ । भने समपूरक अनुदान शुन्य रहेको छ । बिराटनगर महानगरपालिकालाई १ करोड १० लाख समपूरक अनुदान छुट्याएको छ ।
भने, ७ करोड ५० लाख विशेष अनुदान छुट्याएको छ । त्यस्तै भरतपुर महानगरपालिकाले समपूरक अनुदान ६ करोड १५ लाख र विशेष अनुदान ८ करोड ५० लाख छुट्याएको छ । ललितपुर महानगरपालिकालाई १० करोड समपूरक अनुदान विनियोजन गरिएको छ । तर, विशेष अनुदान भने दिएको छैन । पोखरा महानगरपालिकाले ३ करोड ५० लाख समपूरक अनुदान पाएको छ । विशेष अनुदान भने पाएको छैन ।
के हो समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान ?
नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई योजनाको सम्भाव्यता, लागत, प्राप्त हुने प्रतिफल तथा लाभ, योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने वित्तीय तथा भौतिक क्षमता र जनशक्ति तथा योजनाको आवश्यकता र प्राथामिकताका आधारमा कुनै पूर्वाधार विकास सम्बन्धी योजना कार्यान्वयन गर्न तथा प्रदेश सरकारले कानूनबमोजिम स्थानीय तहलाई समपूरक अनुदान प्रदान गर्न सक्छ ।
त्यस्तै नेपाल सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आधारभूत सेवाको विकास र आपूर्ति गर्न, अन्तर प्रदेश वा अन्तर स्थानीय तहको सन्तुलित विकास गर्न आर्थिक विकास सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेको समुदायको उत्थान वा विकास गर्न प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने कुनै खास योजनाका लागि विशेष अनुदान प्रदान गर्न सक्छ ।
कुन अनुदान कुन आधारमा कसरी वितरण हुन्छ ?
अनुसूची २ को दफा ५ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको लागि तोकिएका सूचकहरु :
१.गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ सभा र नगरसभामा पेश गरे÷नगरेको ।
२.गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक बर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ सभा र नगरसभामा पेश गरी असार मसान्तभित्र पारित गरे÷नगरेको ।
३.स्थानीय तहले घर जग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन कर बापत उठेको रकममध्ये प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत रकम मासिक रुपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरे÷नगरेको ।
४.स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको लागि आय व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्क सहितको विवरण चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तभित्र सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरे÷नगरेको ।
५.स्थानीय तहले बजेट कार्यान्वयनको बार्षिक समिक्षा गरी तत्सम्बन्धी विवरण प्रत्येक वर्षको कार्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे/नगरेको।
६.स्थानीय तहले बजेट कार्यान्वयनको बार्षिक समिक्षा गरी तत्सम्बन्धी विवरण प्रत्येक वर्षको कार्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे/नगरेको । स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको राजस्व परिचालन गरेको अवस्था ।
क) अनुमानित राजस्व प्रक्षेपण अनुसार राजस्व सङ्कलनको अवस्थाः
(ख) अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा राजस्व सङ्कलनको अवस्थाः
स्थानीय तहको गत आर्थिक वर्षको विनियोजित रकम अनुसार खर्चको अवस्था ।
(क) कुल विनियोजित रकममा कुल खर्चको प्रतिशतः
(ख) कुल विनियोजित पूँजीगत रकममा कुल पूँजीगत रकमको खर्चको प्रतिशतः
गत आर्थिक वर्ष भन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्तिम लेखापरिक्षणबाट औल्याएको बेरुजुको अवस्था ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रयोगमा ल्याएको स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (-Subnational Treasury Regulating Application, SUTRA_ ) को प्रयोग स्थानीय तहले पूर्ण रुपमा गरी सुवश्यक विवरण प्रविष्ट गरे/नगरेको ।
१०. स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा स्थानीय स्तरको विकासका लागि आवधिक योजना तेर्जुमा गरे÷नगरेको ।
११. कक्षा १ देखि ८ सम्मको खुद विद्यार्थी भर्ना दर ।
१२. कक्षा ८ को तुलनामा कक्षा ९ मा विद्यार्थी टिकाउ दर ।
१३. सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा १० को परीक्षामा सहभागी कुल विधार्थी संख्याको तुलनामा कम्तीमा स्तरीकृत अंक (जीपीए) १.६ वा सो भन्दा उच्च जीपीए मूल प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका विद्यार्थी प्रतिशत
१४. चार (४) पटक गर्भ जाँच गर्ने महिलाको अनुपात ।
१५. कूल गर्भवति महिलाको संख्यामध्ये स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलाको मनुत ।
१६. पूर्ण खोप (विसिजी, पोलियो, डिपिटि–हेपाटाटिस बी–हिब (पेन्टाभ्यालेन्ट, पी.सी.भी. दादुरा रुवेला, जापनिज इन्सेफलाइटिस, कलेरा । सेवा लिएका जन्मेदेखि २४ महिनासम्म उमेर समूहका बालबालिकाको अनुपात ।
१७. आयोगले कार्य सम्पादन सूचकका सम्बन्धमा तयार गरी प्रयोगमा ल्याएको विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा कार्य सम्पादन सूचक सम्बन्धी विवरण तोकिएको अवधिमा प्रविष्टि गरे/नगरेको ।
