२७ जेठ, काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको दल विभाजन विरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पेश हुने भएको छ । न्यायाधीशद्धय हरिप्रसाद फुयाँल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा शुक्रबार भएको सुनुवाइमा राजनीतिक र संविधानसँग जोडिएको बिषय भएकोले पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने निर्णय भएको हो ।
शुक्रबार यादव पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए । शुक्रबार ओपनिङ बहस मात्र भएको र विपक्षी कानुन व्यवसायीको पालो नपाउने भएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । सुरुमा यादवको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले बहस गरेका थिए ।
उनीपछि सरकारी वकिलको पालो थियो । केसीले दल दर्ता गर्नका लागि ऐन हुनुपर्ने तर निर्वाचन आयोगले नियमावलीको आधारमा मात्र दर्ता गरेकाले नयाँ दल दर्ता प्रक्रिया असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका थिए ।
उनीहरूपछि निर्वाचन आयोगको तर्फबाट बहस भएको थियो । उक्त बहसको नेतृत्व नायव महान्यायाधिवक्ता डा।टेकबहादुर घिमिरेले गरेका थिए । उनीसँगै सह न्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालले बहस गरेका थिए ।
बहसमा नियमावलीको आधारमा कसरी दल दर्ता गर्ने निर्णय निर्वाचन आयोगले गर्यो अनि दल दर्ता गर्नका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको अवस्थाका बारेमा न्यायधिस र कानून व्यवसायी विच सवाल जवाफ चलेको थियो । कानून व्यवसायीहरुले आयोगले दल दर्तासम्बन्धी कानुन नभएपछि नियमावलीको आधारमा गर्न सक्ने विगतका केही नजिरहरू भएको र त्यही आधारमा जसपा नेपालबाट विभाजन भएको दललाई मान्यता दिएको दाबी गरे ।
सर्वोच्चले यसअघि एकल इजलासबाट अन्तरिम आदेश समेत जारी गरेको थियो । तर विभाजित भएका दलका नेताहरू मन्त्री बन्नेदेखि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनेसम्मका कार्यमा सहभागी भएका छन् ।
