१९ असार,काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकका विषयमा संसद्मा रहेका मुख्य तीन दलबीच सहमति जुटाउने प्रयास सुरू भएको छ । यसका लागि सरकारले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधि राखेर सहमति जुटाउन भन्दै कार्यदल गठन गरेको थियो ।
गठित कार्यदलको बैठक बुधबार सिंहदरबारमा बसेको छ । विधेयकमा रहेको मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन, हत्याको परिभाषा, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्ति र महान्यायाधिवक्ताले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको विषयमा घटी मागदावी लिएर जानेलगायत चार विषयमा सहमतिको प्रयास खोजिएको कार्यदल सदस्य एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए ।
छलफलका क्रममा केही सकारात्मक संकेत देखिएको र थप छलफल गरिने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, कार्यदल सदस्य रमेश लेखक र जनार्दन शर्माले पनि सकारात्मक छलफल भएको भन्दै केही दिनमा टुंगो लगाउने बताए । “आज सकारात्मक भएर अघि बढ्यौँ र केही दिनमा टुंगोमा पुग्छौँ,” समिति सदस्य जर्नादन शर्माले भने, “सजायका सन्दर्भमा, सहमति लिने सन्दर्भ पनि छ । सबै टुंगो लगाएर हामी जानकारी गराउँछौँ ।”
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकका विषयमा सहमति जुटाउन आइतबार तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलले विधेयकमा चार विषयमा सहमति गर्न विभिन्न सुझाव दिने बताइएको छ ।
यी हुन् सहमति हुन नसकेका चार बुँदा
सरकारले २५ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउन ५ जेठ २०८० मा २१ दिनको समय तोक्दै उपसमिति गठन भएको थियो । उक्त उपसमितिको म्याद ५ साउनमा १५ दिन र ११ भदौमा सात दिन थपिएको थियो । २३ असोजमा उपसमितिको प्रतिवेदन समितिको पूर्ण बैठकमा बुझाएको थियो । चार, बुँदामा सहमति जुटाउनुपर्ने भन्दै प्रतिवेदन उपसमितिले बुझाएको थियो ।
समझदारीमा पुग्न नसकेको बुँदाको पहिलो नम्बरमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारीरूपमा क्रुरतापूर्वक गरिएको हत्या–दोहोरो भीडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषय छ ।
यस्तै, दोस्रोमा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय रहेको छ ।
तेस्रोमा उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विषय पनि मिलेको छैन ।
चौथो नमिलेको विषय भनेको घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय काम गर्न सकिने व्यवस्था वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषयमा कुरा मिलेको छैन । यी विषयमा समितिले सहमतिको नाममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापतिको मुख ताकेको छ ।
