२५ असार, वीरगञ्ज । जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको नगरसभा बदरको माग गर्दै उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा रिट दायर भएको छ । उपमहानगरको असार १० गते सम्पन्न नगरसभा कानुन रूपमा अवैध रहेको भन्दै बदर हुनुपर्ने मागसहित ९१ जना नगरसभा सदस्यले सोमबार अदालत गएका हुन् ।
उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारीसहित नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले (४ जना बाहेक) र लोसपाका नगरसभा सदस्यहरूले रिट दायर गरेका छन् । जीतपुरसिमरामा १२२ जना नगरसभा सदस्यमध्ये माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र एमालेका ४ जना नगरसभा सदस्य अदालत उपस्थित भएनन् । उपप्रमुखसहित एमाले, कांग्रेस, लोसपाका नगरसभा सदस्यहरू नगरप्रमुख राजन पौडेल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उर्मिला काफ्लेविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।
सो रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेर अगामी शुक्रवार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । न्यायाधीश भरत लम्सालको एकल इजलासले असार २८ गते अन्तरिम आदेशका लागि दुबै पक्षलाई बोलाउने आदेश गरेको छ ।
जीतपुरसिमरा उपमहानगरले पहिलो पटक असार ६ गते, दोस्रो पटक असार ८ गते र तेस्रो पटकमा असार १० गते कानुन बमोजिम २५ प्रतिशत नगरसभा सदस्य पु¥याएर नीति तथा कार्यक्रम पास गराएको थियो । नगरप्रमुख पौडेलले नगरसभाबाट नीति तथा कार्यक्रम पास गराउन २५ प्रतिशत अर्थात ३१ जना सदस्य भए पुग्नेमा ३९ जनाले हस्ताक्षर गरेको बताए।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २१ ले स्थानीय तहले प्रत्येक वर्षको असार १० गतेभित्र राजस्व र व्यायको अनुमान नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
संविधानको धारा २३० को अनुसूची ८, स्थानीय सरकारका सञ्चालन ऐनको दफा २३ र जीतपुरसिमरा उपमहानगरको नगरसभा सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली २०७५ अनुसार पहिलो पटक बसेको नगरसभामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा गणपूरक सङ्ख्या मानिन्छ ।
यदि सो गणपूरक सङ्ख्या नपुगेमा ३ दिनभित्रमा दोस्रो पटक बैठक बोलाउने र त्यसवेला पनि ५० प्रतिशत नपुगे २ दिनमा तेस्रो पटक बोलाउने र उक्त बैठकमा २५ प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
