२८ असार, वीरगञ्ज । जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा बहुमत जनप्रतिनिधीको नाममा गरीएको ताण्डव देख्दा गतबर्ष बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिकामा भएको घटना जस्तो पुनरावृत्तिको झल्को दिन खोजेको आभास स्थानीयवासीले गर्न थालेका छन् ।
नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको तीन तहको सरकार मध्ये जनताको नजिक रहेको कार्यकारी अधिकार सहितको स्थानीय तहका प्रमुखलाई विकास निर्माण लगायत जनताको पक्षमा काम गर्न नदिने उदेश्यले प्रेरित स्वार्थ समूह मधेसका विभिन्न पालिकामा सक्रिय रुपमा लागेको देखिन्छ ।
संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, स्थानीय सरकारले बनाएका ऐन कानून र प्रचलित अभ्यासहरुले समेत पालिकाका प्रमुखलाई तोकिएको स्थानीय तहको कार्यकारी भूमिका दिएको पाइन्छ ।
जनताबाट प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित पालिकाको प्रमुखको नेतृत्वमा सम्पूर्ण जनप्रतिनिधी एकबद्ध हुनुपर्नेमा राजनीतिक पूर्वाग्रह र व्यक्तिगत स्वार्थसँग जोडिएका बजेट आफ्नो अनुकुल पार्न नसक्ने अवस्था सृजना भएपछि सिंगो पालिकालाई वन्धक बनाएर तोडफोडमा उत्रनु स्यवं जनप्रतिनिधीको लागि समेत लाजमर्दो बिषय हो ।
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको गत असार १० गते सम्पन्न नगरसभामा भएका कुर्सी तोडफोड र प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत माथि आक्रमणको प्रयासले राजनीतिक पूर्वाग्रह र व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रेरित जनप्रतिनिधिको सक्कली भूमिकालाई प्रदर्शित गरेको थियो ।
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका जनतासँग विकास निर्माण र सुशासनको पक्षमा काम गर्ने कसम खाएर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधीहरु सार्वजनिक रुपमा भएका बैठक, सभा र सम्मेलनहरुमा उनीहरुले प्रर्दशन गरेका गैर राजनीतिक र गैरकानूनी दृश्यले जीतपुरसिमराका नागरिकमा राजनीतिक दल र दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधी प्रति वितृष्णा र नैरस्यता ल्याउन सक्ने अवस्था देखिएको बुद्धिजिवीहरुको भनाई छ ।
जनप्रतिनिधीले आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिकालाई बुझ्न नसक्दा जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको नगरसभाको विवादले अदालतमा प्रवेश पाएको छ । अहिले उक्त बिषयको मुद्दा अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ ।
संविधानमा नगरसभाको सञ्चालन स्थानीय कानून अनुसार नै हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यहीँ संविधानले निर्देश गरेको व्यवस्था र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले प्रत्योजन गरेको अधिकारलाई स्थानीय तहले नगरसभाबाट सभा सञ्चालन सम्वन्धि नियमावली जारी गरेका छन् ।
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा नगरसभा संचालन नियमावली २०७५ ले प्रष्ट व्यवस्था गरेको बिषयलाइ अध्ययन नै नगरी बहुमत छ भन्ने नाममा संविधान र कानून विपरित कार्यपालिका बैठक र नगरसभा हुन नदिने खालका खेलमा जनप्रतिनिधी लाग्नु आफैमा उदेक लाग्ने बिषय हो । बहुमतको बलमा जीतपुर सिमराको नगरसभा सम्वन्धि मुद्दा अहिले अदालतमा विचराधिन अवस्थामा रहेको छ । उक्त मुद्दामा शुक्रबार अन्तरिम आदेश दिने या नदिने भन्ने बिषयमा बहश हुदैछ ।
अन्तरिम आदेशको माग र यसको प्रभाव
जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधीले पालिकाको कुनै पनि कामकार्वाही गर्न नपाउँने गरी अन्तरिम आदेशको माग राखेर अदालतमा रिट निवेदन दिएको बिषयलाई जीतपुरसिमराका जनताले समेत नजिकबाट बुझ्न थालेका छन् । उनीहरुले के बिषयलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएर उपमहानगरपालिकाको कामकार्वाही रोक्न खोज्दैछन् ? त्यो बिषय नागरिकका लागि चासोको बिषय हुन पुगेको छ ।
जीतपुरसिमराको नगरसभा अवरुद्ध पार्न खोज्ने नेतृत्वको अगुवाई गरेका उपप्रमुख भोला प्रसाद अधिकारी सहित बहुमत सदस्यहरुले माग गरे जस्तो अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएमा उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य सेवा, सरसफाई, राजश्व असूली, कर संकलन, सामाजिक सुरक्षा अन्तरगत जेष्ठनागरिक, बृद्ध र अशक्त, अपाङ्गहरुले पाउँने सेवा सुविधा रोकिने छ ।
उपमहानगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ को लागि निर्धारण गरेको राजश्व तथा कर संकलनको कार्यहरु समेत अवरुद्ध हुनेछन् । जीतपुर सिमराले संचालन गरेको अस्पतालको सेवा समेत प्रभावित हुनेछ । अस्पतालको सेवा प्रभावित भएमा आम नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा लिन पाउँने अधिकारबाट बन्चित बनाउन खोजिदै छ ।
अहिले देशभर परेको अबिरल बर्षाका कारण खोला नालामा आएको बढी पहिरोबाट धेरै ठाउँमा जनधनको क्षती भइरहेको छ । यस्तो विपद्को समयमा उद्दार र राहतको लागि काम गर्नुपर्ने स्थानीय तहलाई काम कार्वाही नै बन्द गराउनु पर्छ भनेर माग राखेर अदालत जाने जनप्रतिनिधीको स्वार्थ के का लागि हो भन्ने कुरा जनताले छुट्टाउनु पर्ने बेला आएको छ ।
नेपालको संविधानले स्थानीय तहमा बहुमत र अल्पमतको कल्पना गरेको छैन । जनताको नजिकको भनिएको विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायीक अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहलाई राजनीतिक स्वार्थपूर्तीको अखडा बनाउन खोज्दा कानून र संवैधानीक बिषयलाई नजर अन्दाज गर्न खोजिएको देखिन्छ ।
बारा जिल्लाको अर्को स्थानीय तह पचरौता नगरपालिकामा नगरसभाको निर्णय र नगरसभा संचालन नियमावली खारेजको माग राखेर सर्वोच्च अदालत पुगेका बहुमत सदस्यहरुको रिटलाई सर्वोच्चको संवैधानीक इजलासले खारेज गरेको घटना ताजै छ ।
संविधान र कानूनले स्थानीय तहलाई कार्यपालिका बैठक संचालन र नगरसभा संचालन सम्वन्धी नियमावली बनाउन पाउँने अधिकार दिएको भन्दै संवैधानीक इजलासले पचरौता नगरपालिकाको नगरसभामा २५ प्रतिशतले गरेको निर्णय नियमावली अनुसार कानून सम्मत रहेको फैसला नजिर बनेको अवस्थामा बुझ पचाएर त्यस्तै प्रकृतिको मुद्दा बोकेर अदालत पुग्नुको पछाडी के स्वार्थ हुन सक्छ ? नगरवासीले खोज्ने बिषय हो ।
जीतपुर सिमराको नगरसभा हुनुभन्दा एकसाता अघि देखि केही जनप्रतिनिधीहरु अब सिम्रौनगढको घटना जीतपुर सिमरामा हुन सक्छ भन्दै नगरसभाको पक्षमा रहेका जनप्रतिनिधी र कर्मचारीलाई डरत्रास देखाउन खोजेको एक जना जनप्रतिनिधीले बताए । प्रमुखले नगरसभा गरे जे पनि हुन सक्छ भन्ने ती जनप्रतिनिधीले असार १० गते नगरसभामा रहेका कुर्सी तोडफोड गरे र मंचमा रहेका मेयर राजन पौडेल र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत माथि हातपातको प्रयास गरे ।
के भएको थियो सिम्रौनगढमा ?
नगरपालिकाको बजेट कार्यान्वयनको बिषयलाई लिएर बाराकै सिम्रोनगढमा ७ महिना अघि भएको एउटा विवादले उग्ररुप लिएपछि एकजनाले अकालमा ज्यान गुमाउनु प¥यो । २०८० मंसिर २७ गते बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिकामा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप हुँदा एकजनाको ज्यान गएको थियो ।
गोली लागेर घाइते भएका सिम्रौनगढ नगरपालिका–१ नमसंग्राढाटका २५ वर्षीय लक्ष्मी मुखियाको नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा उपचारको क्रममा ज्यान गएको हो । पालिकाका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकिय विरुद्ध लागेका स्थानीय राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता विचको लडाईँमा एकजना अवोध युवकले ज्यान गुमाउनु परेको थियो ।
पालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुले अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याउन खोजेपछि तनाव बढेको थियो । पालिकामा जनताको काम अवरुद्ध भएको भन्दै स्थानीय जनता प्रतिकारमा उत्रिएका थिए । सोही क्रममा सुरक्षामा खटिएका प्रहरीसँगको झडपमा एकजनाको ज्यान गएको थियो ।
नगरपालिकाका मेयर किशोरी साह कलवार र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश मिश्र सवार गाडीमा तोडफोड भएको थियो । मेयरको गाडीमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मिश्र आएपछि आक्रोशित कर्मचारीहरूले ढुंगा हानेका थिए । आक्रमणमा परेपछि मेयर साह कलावर र अधिकृत मिश्र ज्यान जोगाउँदै कार्यालयभित्र छिरेका थिए ।
उनीहरू भागेपछि प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच हिंसात्मक झडप भएको हो । त्यहि झडपका क्रममा मुखियालाई प्रहरीको गोली लागेको हो । जीतपुरसिमरा उपमहागनरपालिकाको असार १० गते सम्पन्न नगरसभामा पनि त्यस्तै हिंसात्मक घटना निम्त्याउन खोजिएको थियो । नगरसभा विथोल्न खोज्ने र प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत माथि हातपात एवं गालिबेईज्जती गर्न खोज्ने नगरसभाका सदस्यहरुलाई सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिनुपर्ने स्थिती आइपरेको थियो ।
नगरसभामा तोडफोड गर्नेहरुलाई नियन्त्रणमा लिई सुरक्षाकर्मीले देखाएको सुझबुझ पूर्ण भूमिकाले सिम्रौनगढको घटना दोहोराउन खोज्नेहरु असफल भएका छन् । नगरसभा विथोल्न असफल भएपछि बहुमतको नाममा उपमहानगरपालिकालाई बन्धक बनाउन सकिन्छ की भनेर चोरबाटोको खोजि गर्न थालिएको जीतपुरसिमराका एकजना स्थानीयवासीले बताए ।
