२८ असार,वीरगञ्ज । उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जले जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका विरुद्ध परेको रिटमा आन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
गत असार १० गते सम्पन्न भएको भनिएको नगरसभा नियम विपरीत रहेको भन्दै उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारीसहित वडा अध्यक्ष र कार्यपालिकाका ९१ जना सदस्यले पुनः अर्को नगरसभाको माग गर्दै नगर प्रमुख राजन पौडेल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध उत्प्रेरण परमादेशको माग राखेर असार २३ उच्च अदालत अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा रिट दायर गरेका थिए ।
उत्प्रेषण परमादेशको माग गर्दै परेको वडा अध्यक्ष हरिदेव खरेलको सहितको निवेदनमा २४ गते सोमवार न्यायाधीश भरत लम्सालको इजलासले माग दाबी अनुसार आदेश दिन इन्कार गरेको थियो । निवेदकको माग बमोजिम आन्तरिम आदेश दिन इन्कार गर्नुका साथै आदेश जारी गर्न नपर्ने कुनै आधार र प्रमाण भए १५ दिनभित्र पेस गर्न विपक्षीको नाममा म्याद आदेश दिएर अन्तरिम आदेश मागको विषयमा छलफलका लागि आज बोलाएको थियो ।
आज भएको बहसमा दुवैतर्फको कुरा सुनेपछि उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जका न्यायधीश खडानन्द तिवारी र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले आन्तरिम आदेश दिईरहन नपर्ने फैसला गरेको हो ।
उच्च अदालत अस्थायी इजलास वीरगन्जमा परेको रिटमा असार ६ गते र असार ८ गते ५० प्रतिशत र ३३ प्रतिशत गणपुरक संख्इा पुगेको भनेर असार १० गते नगरसभामा २५ प्रतिशत भन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएको निर्णय देखिन आएकोले रिट निवेदनमा उठाएको विषयमा अन्तिम सुनुवाई हुँदा सम्बोधन हुने भएकोले सुविधा सन्तुलनको हिसाबले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नहुँदा अपुरणीय क्षति हुने अवस्था देखिन आएकोले निवेदकको माग बामेजिम आन्तरिम आदेश जारी गरिरहन नपर्ने उउल्लेख गरिएको छ ।
रिट निवेदनको विषवस्तुको गम्भीरतालाई विचार गर्दा लिखित जवाफ परेपछि अग्राधिकार दिएर नियमानुसार पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ । निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरु द्यामोदर पौडल, शिव बहादुर कोईराला, प्रमोद प्रसादले बहस गरेका थिए । त्यस्तै विपक्षी अर्थात जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सेढांई, अधिवक्ता रामचन्द्र सिंह, सतिस राज मैनाली, विद्यादेवी कटुवाल र पूजा कुमारी सिंह लगायतले बहस गरेका थिए ।
