३० असार । ‘मलाई पूरा विश्वास छ, सन् २०४७ मा स्वतन्त्रताको सय वर्ष मनाउँदै गर्दा मेरो देश विकसित भारत बनिसक्नेछ।’
२०२३ को स्वतन्त्रता दिवसमा मुलुकका नाममा सम्बोधन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यसो भनेका थिए। के उनको यो आकांक्षा पूरा हुन सम्भव छ? छ। के यो युक्तिसंगत छ? अहँ, छैन। तर, त्यसबेलासम्म भारत एक महाशक्ति मुलुक बन्न सक्छ, यो सम्भावना अझै जीवित छ। जसको अर्थतन्त्रको आकार अमेरिकाको जत्रै हुनेछ।
उसो भए भारत त्यहाँसम्म कसरी पुग्न सक्ला? उसका सामुन्ने कस्ता चुनौती आउलान्? र त्यसले संसारलाई कस्तो असर पार्ला?
गत साता मैले नयाँ दिल्लीस्थित नेसनल काउन्सिल अफ अप्लाइड इकोनोमिक रिसर्च र द कन्जुमर युनिटी एन्ड ट्रस्ट सोसाइटीमा लेक्चर दिँदा भारतको आर्थिक भविष्यको विषयलाई सम्बोधन गरेको थिएँ। मैले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ‘विकसित’ भनेर सूचीकृत गरेका मुलुकमध्ये सबैभन्दा गरिब ग्रिससँग भारतको तुलना गर्दै उच्च आय भएको मुलुक बन्नका लागि कस्ता चुनौती सामना गर्नुपर्छ भनेर दर्शाएँ।
२०२३ मा क्रयशक्ति समता (पीपीपी)को आधारमा भारतको प्रतिव्यक्ति जीडीपी ग्रिसको भन्दा करिब एक चौथाइ थियो। यदि ग्रिसको प्रतिव्यक्ति जीडीपी ०.६ प्रतिशत (१९९० देखि २०२९ सम्म का लागि आईएमएफले गरेको प्रक्षेपण) र भारतको प्रतिव्यक्ति जीडीपी ४.८ प्रतिशत (१९९० देखि २०२९ सम्मको प्रक्षेपण) का दरले बढ्यो भने २०४७ मा भारतको प्रतिव्यक्ति जीडीपी ग्रिसको ६० प्रतिशत मात्र पुग्नेछ। यदि २०४७ मा भारतले प्रतिव्यक्ति जीडीपी ग्रिसकै बराबरी पु¥याउने हो भने अबको हरेक वर्ष भारतको आर्थिक वृद्धिदर ७.५ प्रतिशत हुनुपर्छ। यो वृद्धिदर १९९० देखि २०१२ सम्म चीनले हासिल गरेको वृद्धिदरभन्दा साह्रै कम हुनेछैन। सो अवधिमा चीनको अर्थतन्त्र वार्षिक ९ प्रतिशतका दरले वृद्धि भएको थियो।
तर, समग्र अर्थतन्त्रको आकार भने निकै ठूलो हुनेछ। राष्ट्र संघको प्रक्षेपणअनुसार २०५० मा भारतको जनसंख्या १.६७ अर्ब पुग्नेछ। त्यतिबेला चीनको जनसंख्या १.३२ अर्ब र अमेरिकाको ३८ करोड हुनेछ। अमेरिकाको भन्दा चार गुणा ज्यादा जनसंख्या भएको भारतका लागि अर्थतन्त्रको आकार उसको बराबरी गर्न मुस्किल हुने छैन। यदि भारतको जीडीपी ५ प्रतिशतका दरले मात्रै बढ्यो र अमेरिकाको जीडीपी २.३ प्रतिशतका दरले बढ्यो भने पीपीपीका आधारमा भारतको अर्थतन्त्रले अमेरिकालाई भेट्टाउनेछ।
प्राविधिका हिसाबले त्यतिबेला पनि अमेरिका भारतभन्दा निकै उन्नत हुनेछ र उसको उत्पादकत्व पनि बढी हुनेछ। त्यस्तै, उत्पादन क्षमतामा भारतले चीनलाई पनि कहिल्यै भेटाउने सम्भावना छैन। भारतको जीडीपीमा औद्योगिक क्षेत्रको हिस्सा चीनको भन्दा निकै सानो त छँदै छ, त्यो हिस्सा अहिले नै घट्नसमेत थालिसकेको छ। तथापि, आकारको प्रभाव पर्नेछ। आफ्नो विशाल जनसंख्या र ठूलो अर्थतन्त्रका कारण भारत एक महाशक्ति मुलुक बन्नेछ। जो चीन र अमेरिकाको बराबरी त हुने छैन तर महाशक्ति अवश्य बन्नेछ।
भारतलाई महाशक्ति बन्नबाट केले रोक्न सक्छ त? एउटा कारण विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी हुनसक्छ। जसको प्रक्षेपण आईएमएफले गरेको छ। यो संरचनागत मन्दीको असरलाई डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भए भने उनको संरक्षणवादी नीतिले अझ बढाउन सक्छ।
दीर्घकालमा जलवायु संकटले आर्थिक वृद्धि र समग्रमा मानव कल्याणमै असर पार्न सक्छ। अर्को कारण महाशक्तिबीचको युद्ध हुनसक्छ, जुन अकल्पनीय छैन। यसविपरीत, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने केही आशा छ। तर, त्यसमा प्रशस्त शंका गर्न सकिन्छ।
महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने भारतीयहरूले आफ्नो अर्थतन्त्र संसारको तुलनामा दुई गुणाले बढाउन आवश्यक छ। यसको अर्थ हो– भारतको निर्यात पनि विश्वको तुलनामा कम्तीमा दुई गुणाले बढ्नुपर्छ। अन्याथा भारतीय अर्थतन्त्र अझ बन्द हुनेछ।
पछिल्लो एक अध्ययनमा सौमित्रो चटर्जी र अरविन्द सुब्रमण्यनले व्यापारलाई बेवास्ता नगर्न सुझाएका छन्। उनीहरूले विद्यमान आम धारणालाई ध्यान दिँदै भनेका छन्– ‘भारत विशाल बजार भएको विशाल मुलुक हो।’ तर, व्याप्त गरिबीका कारण उसको व्यापार योग्य वस्तु तथा सेवाका लागि वास्तविक बजारको आकार जीडीपीको १५ देखि ४५ प्रतिशतको बीचमा छ।
केही मानिसहरू तर्क गर्छन्– भारतको वृद्धिका लागि निर्यात महत्त्वपूर्ण छैन। तर, निर्यात सधैँ अति महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ। यसले आवश्यक आयातको खर्च मात्र उठाउँदैन, प्रतिस्पर्धा बढाउँछ र विश्वभरको व्यावहारिक ज्ञान तथा विज्ञतासम्म पहुँच पु¥याउँछ।
मानिसहरूको अर्को तर्क छ, विश्वमा अवसर गायब भइरहेका छन्। तर, विश्वको सामान निर्यातमा भारतको हिस्सा २०२२ मा मात्र २.२ प्रतिशत थियो। जबकि चीनको हिस्सा १७.६ प्रतिशत थियो। भारतीय सेवाको निर्यात समेत विश्वको ४.४ प्रतिशत मात्र थियो। जबकि अमेरिकाको १२.८ र चीनको ६ प्रतिशत थियो।
यसका अलावा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने भारतसँग तागत छ। जब ‘चीन प्लस वन’ को कुरा आउँछ, त्यो ‘प्लस वन’ भारत नै हुने गर्छ। पश्चिमसँग भारतको सम्बन्ध राम्रो छ। किनकि भारत तिनका लागि रणनीतिक रूपले महत्त्वपूर्ण छ। बाँकी सबैका लागि पनि भारत महत्त्वपूर्ण छ।
आईएमएफले भन्ने गरेको ‘संयोजक मुलुक’ भारत बन्न सक्छ। वास्तवमा यो मुलुकले व्यापार उदारीकरणको नेतृत्व गर्न सक्छ, आन्तरिक र विश्वव्यापी दुवै हिसाबले। भारतलाई डायस्पोराको फाइदा पनि छ। जो खासगरी अमेरिकामा प्रभावशाली छ। भारतको मानव स्रोतले उसको अर्थतन्त्रमा विविधता ल्याउने र उन्नत पार्ने क्षमता बढाएको छ। यसको फाइदा भारतले उठाउनै पर्छ। छोटकरीमा भन्दा विशाल आकारले कुनै पनि मुलुकलाई ठूलो वजन दिन्छ। विश्वका सामु भारत विवश छैन, बरु उसले विश्वको आकार निर्धारण गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ।
यद्यपि, भारतले आफूलाई कसरी व्यवस्थित गर्छ, त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुनेछ। भारतका सबैभन्दा ठूला चुनौतीहरू आन्तरिक छन्ः स्थायित्व कायम गर्नु, शिक्षामा सुधार गर्नु, कानुनी शासनको संरक्षण गर्नु, पूर्वाधार विकास गर्नु, लगानीका लागि राम्रो वातावरण तयार गर्नु, लगानी प्रोत्साहित गर्नु र स्वच्छ उर्जातर्फको बदलावलाई तीव्र पार्नु।
हालैको चुनावले मलाई अझ बढी आशावादी बनाएको छ। भारतमा स्थिर सरकार रहनुपर्छ। तर, मोदीको भाजपालाई धक्का पुगेको छ। मलाई आशा छ, यसले सरकारलाई भारतभित्रको सांस्कृतिक लडाइँमा होइन, अर्थतन्त्र र जनकल्याणमा लाग्न प्रेरित गर्नेछ। भारत, विश्वको प्रभावशाली र अति महत्त्वपूर्ण शक्ति बन्नेछ। हामी सबैले आशा गर्नुपर्छ– यो मौका उसले गुमाउने छैन। (फाइनान्सियल टाइम्सबाट)
