५ साउन, वीरगञ्ज । देशको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले सत्ता सहयात्रा शुरु गरेका छन् । असार १७ गते मध्यराति नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन गर्ने सहमति गरे । नेकपा माओवादीसँगको गठबन्धनलाई तोड्दै एमालेले कांग्रेससँग सत्ता सहयात्राको शुरुवात गरेको छ । यो गठबन्धनको मुख्य कारण संविधान संसोधन, राजनीतिक स्थायीत्व र सुशासन भनेका छन् । बाहिरी रुपमा जनतालाई आश्वस्त पार्न जे भनिएपनि भित्री सम्झौता भने अझै देउवा र ओली कै गोजीमा छ । सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।
पहिले भएका दुईपक्षीय, त्रिपक्षीय सम्झौता र सहमतिमा जसरी हस्ताक्षर सहित सार्वजनिक गर्ने जुन अभ्यास थियो । जनताले त्यसलाई नै विश्वास गर्ने आधार मान्ने गरेका थिए । तर, अहिले दुई ठूला पार्टीबीच भएको सहमतिको चूरो कुरा जनताले थाहा पाउन सकेका छैनन् । सत्ताको सारथी बनेका दुई साना दल पनि सम्झौता जे सुकै होस कुर्सीमा बस्न पाए हुन्छ भन्ने मनोदसाले सरकारमा सहभागी भएका छन् ।
सत्ताबाट बर्हिगमन हुदैगर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रबि लामिछानेले ‘फाईल खुल्न थालेपछि सरकार ढालियो’ भन्ने दिएको अभिव्यक्तिले संशय पैदा गरेको छ । यसले नागरिकलाई शंकाको सुविधा मात्रै दिएको छैन । दुवै दल भ्रष्टाचारको दाग लाग्ने भएपछि मिल्न पुगेका हुन् भन्ने प्रष्ट नै भएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिने क्रममा सदनमा दिएको मन्तव्यमा पनि दुई पार्टीका नेतालाई ‘डर’ ले मिलाएको भनेका थिए ।
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राज्यको सर्वाधिक खोजीमा रहेका एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व गृहमन्त्री राम बहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक र बेचन झा पक्राउ परेपछि यी दुई ठूला दलमा बेचैनी शुरु भयो । त्यसपछि सहमति गर्न बाध्य भए । प्रचण्डलाई एक्ल्याउन र कांग्रेस माओवादी गठबन्धनलाई भत्काउनका लागि एमालेले बामपन्थीहरु एक हुने भन्दै प्रचण्डलाई साथ दिएपनि त्यो दीर्घकालिन हुने थिएन ।
जुन एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा स्वीकार मात्रै गरेनन् । माओवादीले चाहेको जस्तै मन्त्रालयहरु दिन राजी भए र आफ्नो दलबाट सचिव रघुवीर महासेठको नेतृत्वमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा पठाए । त्यो घटनाक्रमले नेपाली राजनीतिक वृत्तलाई निकै आश्चार्यमा पार्यो । सोच्न पनि बाध्य बनायो । धेरैले केपी ओलीको त्यो नरमपना पहिले आफूले चालेको गलत कदमको स्वीकारोक्ति होला भन्ने अडकलबाजी पनि गरेका थिए । राजनीतिमा कठोर मानिएका ओली एकाएक किन लचक भए ? भन्ने आम प्रश्न पनि थियो ।
तर, त्यो अडकलबाजीलाई असार १५ को दही चिउराले जुराएको ओली देउवाको भेटले अन्ततः असार १७ गते मध्यराति बालुवाटार र बुढानिलकण्ठबीच भएको सहमतिले राजनीतिमा नयाँ मोड लियो । उनको त्यो कुटिल चाल हो भन्ने बुझियो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सत्ता धर्मरायो । उनी त्यतिखेरसम्म पनि ढुक्क थिए । मन्त्रीपरिषदको बैठकमा र आफ्नो सचिवालयबाट समेत सत्ता परिवर्तनको कुनै संकेत छैन भनेर अभिव्यक्तिहरु आयो । तर, पनि ओली र देउवाको भित्री चाललाई प्रचण्डले नजरअन्दाज गरे । जुन कुरा प्रचण्डले संसदमा विश्वासको मत लिनुभन्दा अघि सदनमा बोल्ने क्रममा अभिव्यक्त भयो । उनमा सत्ताबाट हट्नुपर्ने कारणले आक्रोश पनि अलि अलि देखिन्थ्यो ।
एमालेले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि उनलाई साथ दिएका साना दलहरुले पनि धमाधम समर्थन फिर्ता लिए । तर, रास्वपाले भने आफ्नो विवेक प्रयोग ग¥यो । जे एजेण्डाका साथ उ सरकारमा गएको थियो । त्यहि एजेण्डामा प्रचण्डको नेतृत्वमा शुरु हुन थालेको पनि थियो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा रास्वपाले परेपछि नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिने भनेर चारैजना मन्त्रीले राजिनामा लिएर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए ।
तर, प्रचण्डले आफूहरुसँग संवैधानिक बाटोबाट आत्मसम्मानका साथ सत्ताबाट बाहिर आउने सुविधा हुँदाहुँदै भाग्न नहुने भनेपछि रास्वपाका मन्त्रीहरु पनि कन्भिन्स भएर र अन्ततःराजिनामा नदिई फर्किए । सत्ताकै लागि उपेन्द्र यादव नेतृत्वमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी नेपाललाई फुटाएर प्रचण्ड नेतृत्वमा सहभागि भएको अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) फेरी कांग्रेस एमालेको गठबन्धनमा सरकारमा जाने उद्देश्यका साथ प्रचण्डलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो ।
अहिले केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा समेत सहभागी भएको छ । १२ सिट रहेको जसपा नेपाल दुई टुक्रा भएपछि अहिले ७ सिट लिएर अशोक राई नेतृत्वको जसपा ओली सरकारमा सहभागी छ । प्रचण्ड नेतृत्वमा उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री रहेका उपेन्द्र यादवको मन्त्री पद उनकै सांसदले खुस्काएर मन्त्रालय पनि खोसिदिएपछि प्रचण्डसँग रुष्ट भएका थिए ।
प्रचण्ड पनि सत्याच्युत भएपछि खुशी भएर ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका उपेन्द्र फेरी उनी भन्दा अघि सरकारमा उनीबाटै फुटेको जसपा सहभागी भएपछि जिल्ल परेका छन् । यद्यपि उनी मधेस प्रदेश सरकार आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा बनाउने रणनीतिमा थिए । तर, मधेसमा उनको राजनीतिक प्रतिस्पर्धी डाक्टर सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको नेतृत्वमा मधेस प्रदेश सरकार बनेपछि थप तनावमा परे ।
मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले असार २३ गते नै विश्वासको मत पाएर पनि मन्त्रालयको भागबण्डा नमिल्दा लामो समयसम्म मन्त्री मण्डल विस्तार रोकिएपछि सत्ता परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि भन्ने दाउ छोपेर बसेका जसपा नेपाल यादवको मधेस सरकारको सत्ता यात्राका लागि पनि अब ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको छ । किनभने नेपाली कांग्रेसले बिहीबार अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दै मधेस प्रदेश सरकारमा प्रवेश गरेको छ ।
अब कांग्रेस एमाले दुई ठूला दलको ध्रुवीकरणले नेपालका साना राजनीतिक दलहरु अब के गर्लान् भन्ने चासो बढेको छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भनेपनि कांग्रेस एमालेको गठबन्धनमा अहिले जसपा र लोसपा सहित चारदलको सरकारमा सहभागिता छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जसपा नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी लगायतका दलहरु अहिले संघीय सरकारमा सहभागी नभएपनि केपी ओलीलाई विश्वासको मत दिनेमा सकारात्मक छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको २१, एकीकृत समाजवादी पार्टीको १० र स्वतन्त्र सांसदहरु गरी ६३ सिट अब संसदमा प्रतिपक्षी देखिएका छन् । प्रतिनिधि सभामा ६ सांसद रहेको जनमत पार्टीले मधेशमा आफ्नो नेतृत्वको सरकार जोगिने शर्तमा केन्द्रमा सरकारलाई समर्थन गरेको छ । त्यस्तै ४ सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अलमलमा छ ।
संविधान संसोधन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राजनीतिक स्थायीत्व दिने भन्दै बनेको नयाँ राजनीतिक समिकरणले अब खुद्रा पसलहरु बन्द गर्ने पनि भन्ने गरेका छन् । यद्यपि संविधान संसोधनका लागि आवश्यक दुईतिहाई पु¥याउन साना दलहरुलाई पनि फकाउदै छन् । साना दलहरु भने क्षणिक सत्ता स्वार्थका लागि संविधान संसोधनमा मुद्दा मिलेको भन्दै खुद्रा पसल बन्द गराउने भनेर मिलेका दुई ठूला दलकै पछि लागेका छन् ।
दुई ठूला दलको विभाजनपछि उनीहरुको अवस्था के होला ? यो ती दलहरुका लागि चिन्ताको विषय बन्न सकेको छैन । साना पसल बन्द गराएर राजनीतिक स्थायीत्व भन्दै माफियाहरुको कब्जामा देशलाई लान चाहनेहरुका लागि भने सत्ताको सारथी मात्रै बनाईएका छन् । अन्ततः साना दलहरुको पखेटा काटिने नै छन् । त्यो निश्चित छ ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा माओवादीसँग एकता गरेपछि माओवादीलाई थप कमजोर बनायो । ओलीले माओवादीका शीर्ष नेताहरु रामबहादु थापा बादल, टोप बहादुर रायमाझी, मणी थापा, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, ज्वाला साह लगायतका नेताहरुलाई लिएर गए । पछि निर्वाचन ताका टिकट वितरणमा असन्तुष्ट प्रभु साह भने फर्किएर नयाँ पार्टी खोलेर अगाडि बढेका छन् । यसले माओवादीको जनाधार खस्कियो ।
यता नेकपा विभाजनले एमालेलाई विभाजित बनायो । माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरुले अर्कै पार्टी खोले तर, उनीहरुको जनाधार भने एमालेमै रह्यो । जसले गर्दा २०७९ को आम निर्वाचनमा राष्ट्रिय पार्टी समेत बन्न सकेन । यसले स्पष्ट छ । पछिल्लो पटक जसपा नेपाल टुक्रयाउनुमा मुख्य हात एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै थियो । उनकै इसारामा प्रचण्डले जसपा नेपाल फुटाउन सहमति जनाए । तर, प्रचण्डको आफ्नै नेतृत्वको सरकार पनि ढल्न पुग्यो ।
मधेस आन्दोलन ताका सबैभन्दा बढी केपी ओली कै विरोध गरिएको थियो । त्यसपछि २०७९ को निर्वाचनमा भने मधेसवादी दलकै नेता कार्यकर्ताहरु एमालेमा धमाधम प्रवेश गरे । जसले गर्दा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीको गठबन्धन हुँदा समेत मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले बन्न पुग्यो । २०७९ को निर्वाचन सम्ममा मधेसवादी दलहरु कमजोर बन्यो । नयाँ वैकल्पिक शक्तिको रुपमा रास्वपा उदायो । केही स्थानीय तहमा स्वतन्त्र व्यक्तिहरु पनि उदाए । यसलाई प्रचण्डले साझा फूलबारीमा फुूलेका थरीथरीका फूल भनेका छन् । तर, केपी ओलीले त्यस्ता फूलहरुलाई ऐझेरुको रुपमा लिएका छन् ।
अहिले माओवादीसँगै प्रतिपक्षमा रास्वपा बसेको छ । तर, मधेसवादी दल लगायतका साना दलहरु भने फेरी ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेर उतै टाँसिएका छन् ।
केपी ओलीले नेपाली कांग्रेस समेतलाई बुढो पार्टी अब केही गर्न नसक्ने भनेका थिए । तर, अहिले उनै बुढो कांग्रेसको बुई चढेर सत्तामा पुगेका छन् । त्यसैले यी दुईदल कांग्रेस एमाले अब दुईदलीय व्यावस्थाको रणनीति तहत संविधान संसोधन, स्थिर सरकारको नारा सहित सहयात्रामा छन् । साना दलहरुलाई पाखा लगाउने उनीहरुको प्रयत्न छ । यसलाई साना दलहरुले भने अझै सत्ताको रस्वादन गर्ने अवसरको रुपमा लिएका छन् । यसले साना दलहरुको राजनीतिक भविष्य टाढा जाने सम्भवना न्यून छ ।
